भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा पाँचवर्षे हदम्याद हटाइयो, माओवादी र रास्वपाले गर्यो स्वागत

काठमाडौं : राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘खास गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसमध्ये हद म्यादको विषय उठेको छ। समितिभन्दा बाहिर र सदनमा जतापनि छलफलको विषय बनेको छ। त्यसैले पाँच वर्ष हदम्याद हटाउँ भन्न चाहन्छु। यो सरकारका तर्फबाट आग्रह हो।’

सरकारले विधेयकमा रहेको हदम्याद हटाउने सहमति जनाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मरणोपरान्त पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको भन्दै हदम्याद फिर्तालाई सकारात्मक रूपमा लिने बताए। उनले पटकपटक हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए। 

त्यस्तै, भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भाँड्ने आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद हितराज पाण्डेले आफूहरूले सत्तापक्षमै हुँदा हदम्याद हटाउने संशोधन हालेको भन्दै हटाउने प्रस्तावको स्वागत गरे। 

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संशोधनकर्ता र जनमानसको भावना कदर गर्दै हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति भएको बताए। त्यसअघि एमाले हदम्याद राख्नुपर्ने पक्षमा थियो।  

भदौ १३, २०८१ शुक्रबार १४:२८:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।