एनसेलसँग १० प्रतिशत ब्याजसहित चार किस्तामा नवीकरण शुल्क लिने सरकारको निर्णय

एनसेलसँग १० प्रतिशत ब्याजसहित चार किस्तामा नवीकरण शुल्क लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ : एनसेल नवीकरणको अवधि दुई दिन बाँकी रहँदा सरकारले नवीकरणमा एकमुष्ट रकमको साटो चार किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वर्षको चार अर्बको दरले २० अर्ब तिर्न सक्ने तर त्यसमा १०% ब्याज लाग्ने निर्णय गरेको हो।

एनसेलको पाँच वर्षका लागि नवीकरणको अवधि भदौ १५ मा सकिँदै थियो। किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा माग्दै उसले चार अर्ब बुझाए पनि सरकारले सुविधाबारे निर्णय नगर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण गरेको थिएन। तीन महिना अगाडि नवीकरण नगरे लाग्ने जरिवाना जोडेर तिर्नुपर्ने रकम १९ अर्ब पुगिसकेको छ।

एनसेलले केवल किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता तिर्दा १० प्रतिशत ब्याज लिने थप सर्त राखेको हो। यसले एनसेलको आर्थिक भार भने बढ्नेछ।

यस अगाडि सरकारले २५ वर्ष पुगेपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सर्तसहित मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। एनसेलले यसलाई कानुन विपरीतको सर्त भन्दै आएको थियो। यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै थप निर्णय भयो भएन त्यो भने खुलेन।

एनसेल अशन्तुष्ट, एनटिसीभन्दा फरक ब्यवहार भएको गुनासो

एनसेलको नेतृत्वपक्ष किस्तावन्दीमा नविकरणको शुल्क बुझाउने सुविधासहित पाँच वर्ष नविकरण गर्न चाहन्थ्यो। सरकारले चार किस्ताको सुविधा पनि दियो। तर १० प्रतिशत ब्याजको सर्तले भने उ अशन्तुष्ट देखियो। एनसेल व्यवस्थापनका एक अधिकारीले सरकारले नेपाल टेलिकमल र एनसेललाई कहिले समान व्यवहार नगरेको र यो पटक पनि त्यस्तै भएको प्रतिक्रिया दिए।

'नेपाल टेलिकमलाई तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्ब लिए पनि जरिवाना र ब्याज लगाइएको थिएन,' ति अधिकारीले भने 'पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना नलगाएको सरकारले यस पटक भने दुबै लगायो।'

दुरसञ्चार सेवामा प्रतिस्पर्धी दुई कम्पनीलाई सरकारले गर्ने व्यवहार हुँदाहुँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने ती अधिकारीको तर्क थियो। तर एनसेल जति अशन्तुष्ट भए पनि भदौँ १५ भित्र नविकरण प्रक्रियामा जान बाध्य छ। भदौँ १५ मा नविकरणको प्रक्रियामा नगए कानुन अनुसार दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाएको अनुमती स्वत रद्द हुनेछ। 

भदौ १३, २०८१ बिहीबार २१:०५:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।