सरकार बनेको दुई महिनापछि गण्डकीमा एमाले र कांग्रेसबीच कुरा मिल्यो, ९ मन्त्रालय बनाउने सहमति
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नौ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ।
गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीय छ।
नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए।
'कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। आगामी आइतबारसम्ममा मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्ग्याएर मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी भइरहेको छ, उनले भने।
कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुनसकेको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिने माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाईसमेत समेटेर सरकार पुनःगठन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पुर्याइएको थियो। अहिले दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड मिलाउन फेरि मन्त्रालय थप्ने सहमति भएको छ।
गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मन्त्रालय थप गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती भने दलसामु रहेको दिए। संविधानले दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नागरिकले पनि नरुचाउने उनको भनाई छ।
प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ मा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
उनले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाए। एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका ६ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए।
भदौ १३, २०८१ बिहीबार १५:२४:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
