जापानले नेपालका सरकारी अधिकारीलाई ४२ करोडको छात्रवृत्ति दियो

काठमाडौं : जापान सरकारले मानव संसाधन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई ४५४ मिलियन जापानी येन (४२ करोड रूपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार अर्थमन्त्रालयमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

जेडीएस अनुदानले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह र तीन वर्षे डाक्टरेट स्तरको कोर्सहरू प्रदान गर्दछ।

अध्ययन पूरा गरेपछि, जेडीएस फेलोहरूले सामाजिक–आर्थिक विकास योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुने र नेपालमा नेताको रूपमा विकसित हुने, जापान र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदूत किकुताले नेपालमा जेडीएसले राम्रोसँग काम गरिरहेको दाबी गरे। 

नेपालको जेडीएस पूर्वछात्र संघ यस वर्ष अन्ततः स्थापना भएको बताउँदै राजदूतले नेपालका जेडीएस फेलोहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विकास र प्रवर्द्धनका लागि मात्र नभई आफ्नो अनुभवलाई प्रयोग गर्ने मनोवृत्तिबाट आफू प्रभावित भएको बताए। 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्ताराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माले योग्यताको आधारमा इच्छुक कर्मचारीहरू २० जना मास्टर्स र २ जना पिएचडीका लागि गरी कुल २२ जना कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि पठाइने बताए। 

अहिलेसम्म यस छात्रवृत्तिमा १८७ जना जापानमा मास्टर्स र पिएचडी गर्न गएका छन्।  

भदौ ११, २०८१ बुधबार १९:०७:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।