३० वर्षीय सेवा अवधिमा सर्वोच्च बोलेसँगै बढ्न थाल्यो प्रहरीको रिट, उमेर हदमा प्रश्न उठाउँदै एआइजीसहित ५ जनाले हाले रिट

काठमाडौँ : अवकाशबारे प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षीय सेवा अवधिको प्रावधानविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले कडा आदेश जारी गरेपछि अदालतमा सेवा अवधिकै विषयमा रिट पर्ने क्रम बढेको छ।

यस अगाडि प्रहरीको बढुवाको समयमा अन्याय भयो भन्दै प्रहरी अधिकारीहरू सर्वोच्च जाने गएका थिए। सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने निर्णय सर्वोच्चको आदेशमा बदलिएको थियो। तर झगडिया नवराज सिलवालको साटो प्रकाश अर्याल आइजिपी नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि धिरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध विश्वराज पोखरेल अदालत गए पनि उनको पक्षमा आदेश आएन।

भदौ १६ बाट सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउने एसएसपीसहितका प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो।

एसएसपी जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले परमादेशसँगै सरुवा, बढुवा लगायतका दीर्घकालीन असर पार्ने प्रावधान नियमावलीमा नराखी प्रहरी ऐनमा राख्न अदालतबाट आएको आदेश लामो समय कार्यान्वयनमा नआएपछि इजलासले मानहानीमा किन कारबाही नगर्ने भनेर लिखित जवाफ मागेको थियो।

सो आदेशपछि अन्य बहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरू समेत सर्वोच्च जाने क्रम बढेको छ। बुधवार प्रहरीकै एआइजीसहितका ५* जना रिट बोकेर सर्वोच्च पुगे।

यस अगाडिको रिटमै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा कसैलाई अवकाश नदिन र जिम्मेवारी समेत हेरफेर नगर्न आदेश आएको थियो। बुधवार दायर रिटमा भने उमेर हदका आधारमा अवकाश रोक्न माग गरिएको छ।

एआईजी श्याम ज्ञवाली र भीम प्रसाद ढकालसहित ५ जना उच्च अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा दर्जागत उमेरका कारण अवकाश रोक्न माग गरिएको छ। रिट दायर गर्नेमा एआईजी ज्ञवाली, डिआइजीहरू केदार ढकाल, राजेशनाथ बास्तोला र यज्ञ विनोद पोखरेल र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुर छन्।

प्रहरी नियमावली–२०७१ मा डिआइजी तथा एआईजीहरूको उमेर ५६ वर्ष पुरा भएमा अवकाश हुने कानुनी प्रावधान छ। ज्ञवाली ५६ वर्षे उमेर हद्दका आधारमा भदौ २५ मा अवकाशमा जाँदै छन्।

तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन दिएको आदेशबारे विस्तृत बहस असोज १० का लागि तोकिएको छ।

उता ३० वर्षीय सेवा अवधि रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी अभि कुमार खत्रीसहितका १२ जनाले आइतबार ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा मङ्गलवार अन्तरिम आदेश जारी भएन। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकी थिइन्। 

न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन र उनीहरूको अन्यत्र सरुवा समेत नगर्न दिएको आदेश सङ्गठनको दैनिक कार्यसम्पादनै असर परेको भन्दै सरकारले मङ्गलवारै भ्याकेट निवेदन दिइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट गृह सचिव एकनारायण अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनको सुनुवाइको पेशी बिहीबार तोकिएको छ।

प्रहरीमा रहेको उमेर हद सम्बन्धी प्रावधान

आइजिपीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ। एआइजी र डिआइजीको हकमा ५६ वर्ष छ। एसएसपी र एसपीको ५५,डिएसपीको ५४, इन्स्पेक्टरको ५३ र वरिष्ठ सइ र सइको ५२ वर्ष तोकिएको छ। असईको उमेर हद ५१, वरिष्ठ हवलदार र हवलदार र प्रहरी जवानको हकमा अवकाशको उमेर ४८ वर्ष छ भने प्रहरी कार्यालय सहयोगीको उमेर भने ५५ छ।

अवकाशको दोस्रो प्रावधान पदावधि सम्बन्धी छ। प्रहरी नियमावली अनुसार आइजीपीको हकमा चार वर्ष, एआइजी र डिआइजीको हकमा पाँच वर्ष, एसएसपीको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको पदावधि १० वर्ष रहेको छ।

तेस्रो अवकाशको प्रावधान सेवा अवधि रहेको छ। यस प्रावधान अनुसार प्रहरी सङ्गठनमा जुनसुकै पदमा प्रवेश गरेको भए पनि उमेर हद वा पदावधिको आधारमा कार्यकाल बाँकी नै रहे पनि सङ्गठन प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेमा पनि अवकाश हुने प्रावधान रहेको छ।

सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नियमावलीमा पनि अवकास सम्बन्धी प्रावधान प्रहरीको जस्तै नै छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हकमा समेत समान प्रावधान राखेकोमा पछि ३० वर्षीय सेवा अवधि हटेको थियो। 

*यस अगाडिको समाचारमा ६ जना प्रहरी अधिकृत लेखिएकोमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेहरु पाँच जना मात्र रहेको खुलेकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ।

सम्बन्धित समाचार

भदौ १२, २०८१ बुधबार १६:४६:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।