पुर्ख्यौली पेशालाई सामुदायिक वनको साथ, चाहेजति ल्याउन पाउँछन् काठ !

कञ्चनपुर : कृष्णपुर नगरपालिका-४ शिविरका ५१ वर्षीय नरबहादुर सुनार आरन पेशा गर्न थालेको २० वर्ष भयो। उनका बाजेदेखि बुवासम्मले यही पेशाबाट घर गृहस्थी चलाए। २० वर्षदेखि नरबहादुर पनि आफ्नै पुर्ख्यौली पेशामै रमाएका छन्।

पहाड घर अछाम भएका उनी १४ वर्षअपघि कञ्चनपुरमा झरेका हुन्। यही पेशाबाट उनले चार छोरी र एक छोरालाई पढाए, लेखाए। अहिले उनकी जेठी छोरी बिएड तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् भने अन्य सन्तान पनि ७, ८ र १० कक्षा पढ्दैछन्।

पेशाबाट मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म नगद कमाउने गरेका छन् नरबहादुरले। १५ घरधुरीको त उनी बालिघरे पनि हुन्। त्यहाँबाट धान, मकै र गहुँको सिजनमा एक-एक कट्ठा अन्न आउने भएकाले परिवारलाई खाद्यान्नमा समस्या पर्दैन।

वडा नम्बर ४ मा रहेको नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र समजी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहयोगले उनको पेशलाई अझ सहज बनाइदिएको छ। आरनको लागि चाहिने कोइला बनाउन वनले ठाडो निवदेनकै भरमा काठ दिन्छ।

जसबाट बनाएका आँसी, बञ्चरा, कोदाला, खुकुरी, तरबार, दाब लगायतका सामग्रीहरू उनले १ हजार ५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेका छन्। आँसी, कोदाला, बञ्चरा अर्चापेको ५० देखि दुई सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको उनले बताए।

एक कट्ठा मात्रै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका उनलाई थप दुई कट्ठा जग्गा नवदुर्गा सामुदायिक वनले नै दिएको छ। त्यहि जग्गामा नरबहादुरले आरन थापेर बसेका छन्। केही महिनाअघि आएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले उक्त जग्गा समेत नरबहादुरकै नाममा नापजोख गरेको छ।

‘मलाई त आरनका लागि वनले मागेजति काठ दिएको छ। मेरो घरबास मात्रै थियो। आरन राख्नका लागि जग्गा थिएन। १३ वर्ष अगाडि वनले नै मलाई जग्गा दिएर आरन राख्न दियो। अहिले जग्गा पनि मेरै नाममा नापिसकेको छ,’ नरबहादुरले भने, ‘यही पेशाबाट घरपरिवार पालेको छु। छोराछोरी पठाएको छु।’

त्यस्तै कृष्णपुर नगरपालिका-४ मालुबेला गाउँका ५१ वर्षीय राजेन्द्र टमट्टाको तामाका भाँडाकुँडा बनाउन थालेको ३१ वर्ष भयो। उनले २० वर्षको उमेरदेखि नै आरनमा तामाका भाँडा बनाउन सिकेका हुन्। उनको पनि यो पुर्ख्यौली पेशा नै हो। दुई छोरा, एक बुहारी, एक छोरी, नातिनी र श्रीमती गरी उनको सात जनाको परिवार छ। उनले पनि सबै छोराछोरीलाई कक्षा १० सम्म यहि पेशाबाटै आर्जेको रकमले पढाए।

उनी तामाका गाग्री, ताउला, माना, पाथी, दमाहा, थाल लगायतका सामग्री बनाउँछन्। यी सबै उनले तराजुमा जोखेर दिन्छन्। तौल अनुसार उनले २५ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पैसा लिने गरेका छन्। उनी महिनामा ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री घरबाटै बेच्छन्। त्यो बाहेक भाँडा पसलले तामा दिएर किलोका हिसाबले उनलाई बनाउन दिन्छन्। प्रति किलो तीन सय रुपैयाँका दरले उनी विभिन्न सामग्रीहरू बनाउँछन्। ती सामग्रीहरू बनाउन राजेन्द्रलाई पनि कोइला चाहिन्छ।

उनलाई ग्वासी सामुदायिक वनले चाहेजति कोइला ल्याउन दिन्छ। तामाकै भाँडा बनाएर बिक्रि गर्न नेपालका ४० भन्दा बढी जिल्ला घुमेका राजेन्द्र अहिले घरमै बसेर काम गर्न थालेका हुन्। उनीमात्रै होइन, मालुबेला टोलमा ४५ घरधुरी टमट्टा समुदायका व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूको पुर्ख्यौली पेशा भनेकै तामाका भाँडाकुँडा बनाउने हो। उनीहरू आर्थिक सुरक्षा र आफ्नो हकका लागि भन्दै ताम्राकार एकता समूह गठन गरेका छन्। त्यसमा मासिक रूपमा बचत समेत गर्ने गरेका छन्।

‘हामीलाई वनबाट कोइला ल्याउन समस्या छैन। समितिसँग फोन, भेटघाट वा बैठकमा गएर कुरा राखेपछि सहजै दिनुहुन्छ। वनमा नै काठ जलाएर कोइला मात्रै घर ल्याउँछौं,’ राजेन्द्रले भने, ‘यदि वनले हामीलाई काठ नदिएको भए त, हामीले यो पेशा गर्नसक्ने स्थिति नै थिएन। सामुदायिक वनको साथले मात्रै हाम्रो पेशा बचेको छ। यसले जिविका चलाएका छौँ।’

सोही ठाउँका ६१ वर्षीय दानबहादुर लुहार पनि बेतबाँसको काम गर्छन्। उनको पुर्ख्यौली घर डडेलुधरा हो। २०२२ सालमा उनी कञ्चनपुर झरेका। १६ वर्षको उमेरबाट बेतबाँसको काम गर्दै आएका दानबहादुरको जिविका चलाउने मुख्य पेशा नै यही हो।

दाबहादुरले बाँसबाट डोका, डाला, सुप्पा, नाङ्ला, छाप्रो, कलस र बेतबाट कुर्ची, टेबुल, झोलुङ्गा लगायतका सामग्री बनाउँछन्। उनले बनाएका सामग्रीको मूल्य दुई सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म पर्छन्। उनले गाउँमा मूल्य बराबरको अन्न दिए, त्योसँग पनि साट्ने गरेका छन्।

ग्वासी सामुदायिक वनले आवश्यकता अनुसार जंगलमा गएर बेत र बाँस ल्याउनका लागि रोकछेक गर्दैन। जसकारण बुढेसकालमा पनि उनले घर खर्च धानेका छन्।

‘चार छोरामध्ये तीनले बिहे गरेका छन्। एक भर्खर ११ पढ्दैछन्। दुई छोराले डिग्री पास गरे। अर्को छोरा १० सम्म मात्रै पढ्यो,’ दानबहादुरले भने, ‘सबै कुरा गरेको यही डोकाडालोबाटै हो। अहिलेसम्म काम गर्न बाहिर गएको छैन। यहि नजिकै भारतको सिमाना वनबासा पनि पुगेको छैन।’

सामुदायिक वनले यसरी कच्चा पदार्थ ल्याउन दिएर मात्रै आफ्नो पुर्ख्यौली पेशा गर्न पाएको उनी सुनाउँछन्।

लम्कीचुहा नगरपालिका-३ बलचौरका ५५ वर्षीय तीर्थ वादीले पनि पुर्ख्यौली पेशाका लागि काठको समस्या नभएको बताए। उनी अहिले पनि मादल बनाएर बिक्री गर्ने गर्छन्। त्यसैबाट आठ जनाको परिवारको घर खर्च धानेका छन्।

​​​​​​‘वनबाट काठ ल्याउनका लागि समस्या छैन। ढलापडा र कुकाठ समितिले नै ल्याउन दिन्छ,’ तिर्थले भने, ‘यदी वनमा हामीलाई बन्देज लगाएको भए त कसरी जहान केटाकेटी पाल्थेँ। हाम्रो जीविका वनले चलाएको छ। त्यहाँबाट काठ ल्याएर मादल बनाए, चुलो बल्छ, नत्र भोकै।’

सुदूरपश्चिम वादी उत्थान समितिका सदस्य एवं वादी अगुवा रमेश वादीले पुर्ख्यौली पेशामा कम भए पनि गरेकाहरूले निरन्तर काम गरिरहेको बताए।

‘सुदूरपश्चिममा वादी समुदायको जनसंख्या १२ हजार छ। त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशतले मात्रै पुर्ख्यौली पेशा अपनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य ९० प्रतिशत त मजदुरी गर्छन्। कोही भारत जान्छन्। तर, पेशा गरिहेकाहरूले सामुदायिक वनबाट काठ ल्याउन पाएका छन्।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ छ। जसमध्ये १७.५ प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या छ। तर, १५ प्रतिशत मात्रै दलित समुदायले पुर्ख्यौली पेशा गरेको राष्ट्रिय दलित मुक्ति अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम विसीले बताए। उनले दलित समुदायलाई काठमा मात्रै सहुलियत दिएर पेशाको संरक्षण नहुने तर्क गरे।

‘दलित समुदायलाई काठमा मात्रै सहज बनाएर हुँदैन। आधुनिकतासँगै दलित समुदायलाई राज्यले नै विभिन्न औजार, अनुदान र ऋणमा सहुलियत दिन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘नभए विस्तारै पुर्ख्यौली पेशा नै संकटमा पर्ने निश्चित छ।’

बालिघरे प्रथाभन्दा माथि उठेर त्यहि पेशामा नै नयाँ पुस्तालाई आर्कषण गर्न तीनै तहका सरकारले पहल चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

ग्वासी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह कृष्णपुर नगरपालिका-४ मालुबेलाका अध्यक्ष इश्वरीदत्त भट्टले वनको विधानमा नै पुर्ख्यौली पेशा व्यवसाय गरेका र प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूलाई सहजै काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए।

‘आरन, बाँसबेत, मादल बनाउनका लागि उनीहरूले वनसँग समन्वय गरेर काठ ल्याउँछन्। हामी पनि बजारभन्दा आफ्नै समुदायमा बनाइएका सामग्री खरिद गर्छौँ,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘जसले गर्दा उनीहरूको पुर्ख्यौली पेशाको संरक्षण पनि भयो अनि जीविका पनि चल्यो।’

सामुदायिक वन समन्वय समिति (सीएफसीसी) कञ्चनपुरका फोकल पर्सन शिवदक्त पन्तले पुर्ख्यौली पेशाका लागि चाहिने काठ र दाउरामा कुनै रोकछेक नभएको बताए। उनका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका १४० ओटा सामुदायिक वनहरूमध्ये ९१ ओटा वनहरू सीएफसीसीमा आवद्ध छन्। यहाँ २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन छन्।

‘अहिलेसम्म काठ पाएनौँ भनेर कुनै पनि गुनासो आएको छैन,’ उनले भने, ‘सीएफसीसीले पुर्ख्यौली पेशा व्यवसायहरूका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सीप विकासका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ।’

पुर्ख्यौली पेशा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले नै नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको कृष्णपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमराज ओझाले बताए।

‘नगरबाट नै दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेशाको संरक्षण र सीप विकासका लागि हामीले प्रत्येक वर्ष बजेटको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ,’ नगरप्रमुख ओझाले भने, ‘उहाँहरूको पुर्ख्यौली पेशा व्यवसायलाई कुनै असर नपर्ने गरी काठ उपलब्ध गराउन सामुदायिक वनसँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ।’

यो पनि:-

भदौ १२, २०८१ बुधबार १०:११:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।