स्वामित्व हस्तान्तरण र नवीकरण रकम विवादले बन्द हुने जोखिममा एनसेल, पाँच दिनपछि के हुन्छ?

काठमाडौँ : अबको पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्तसहित नवीकरणका लागि आवश्यक सबै रकम एकमुष्ट लिएर मात्र एनसेल नवीकरण गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्णयले बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेल बन्द हुने जोखिममा पुगेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ ६ मा पुनः पुरा नवीकरण शुल्क र जरिवाना सहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो। तर एनसेल नवीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छैन। ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा चलिरहेको एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिको अवधि जम्मा पाँच दिन बाँकी छ। भदौ १५ भित्रमा नवीकरण नभए अनुमति खारेज हुनेछ।

एनसेलले पाँच वर्षको अवधिको नवीकरणमा कुनै सर्त नराखी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्यवहार हुनुपर्ने र नवीकरणका लागि आवश्यक रकम एकै पटक नलिई किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने सुविधाको माग गरिरहेको छ। यस अनुसार उसले चार अर्ब तिरिसकेको छ। तर जरिवाना रकमसहित गरेर तिर्नुपर्ने रकम १९ अर्ब पुगिसकेको छ।

तर सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मागबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। प्राधिकरणका अधिकारीहरू किस्ताबन्दीको सुविधा दिने अधिकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएकाले यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने बताउँछन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नवीकरण बापत तिर्नुपर्ने पैसा एनसेलले नतिरेको बताउँदै उसले मागिरहेको किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न पाउने सुविधाबारे सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए।

'एनसेलले अहिलेसम्म नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने पैसा तिरेको छैन। किस्ताबन्दीको सुविधा मागिराखेको छ’ उनले उकेरासँग भने ’त्यो कुरा हामीले हाम्रो अधिकार होइन भनेर मन्त्रालयमा जानकारी दिएका छौँ। निर्णय गरे सरकारले मात्रै गर्न सक्ने हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्न सक्ने होइन।’

उनले नवीकरणका लागि आउने नआउने सम्बन्धित कम्पनीको विषय भएको भन्दै भने ‘नवीकरणका सम्बन्धमा एनसेलबाट अहिलेसम्म कुनै पत्र आएको छैन। समयसीमा चाहिँ १६ गतेसम्मको छ।'

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार नवीकरणका लागि तोकिएको अवधिभित्रमा नवीकरण नगरेमा प्राप्त अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ। सो कानुन अनुसार यदि भदौ १६ भित्रमा एनसेलको बाँकी पाँच वर्षको अवधिका लागि नवीकरण नभए एनसेलले पाएको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ। अहिले नेपालमा एनसेलपछि सरकारी स्वामित्व समेत रहेको नेपाल टेलिकम मात्रै दूरसञ्चार सेवाको व्यवसायमा सक्रिय छ।

अकस्मात् स्वामित्व सार्दा बढेको संशय

एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी रहेको आजियटाले एनसेलमा स्वामित्व नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतिषलाल आचार्यको बेलायतमा रहेको कम्पनीलाई विक्री गरेपछि विवाद बढेको थियो। सेयर हस्तान्तरणको विवाद बढ्दै जाँदा सरकारले छानबिन समेत गरायो। छानबिन प्रतिवेदनले समस्याको गाँठो फुकाउनुभन्दा थप बल्झाउने सुझाव दियो।

प्रतिवेदनमा एनसेलको प्रारम्भदेखि नै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर सरकार त्यतातिर लागेन। तत्काल एनसेलको स्वामित्व लिएको सञ्चालकलाई कसेर नवीकरण गराउने तर पूर्व सर्तका रूपमा पाँच वर्षपछि स्वामित्व स्वतः सरकारमा आउने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरू राख्यो।

एनसेलले भने पाँच वर्षपछि स्वतः हस्तान्तरणलाई नवीकरणको सर्तको रूपमा राखेकोमा आपत्ति जनाएको देखिन्छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार कुनै कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने उल्लेख छ।

२०८६ भदौ १५ मा एनसेलको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन्छ। यो कानुनी प्रावधान अनुसार २०८३ भदौ १५ पछि मात्र कम्पनीले सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि पाँच वर्ष अगाडि नै यस्तो सर्त राख्दा एनसेलका सञ्चालकहरूले कम्पनीको सम्पत्ति कब्जाको रणनीतिको रूपमा लिएको देखियो।

उता सरकारीपक्षले आजियटाले जसरी कम्पनीको शेयर विक्री गर्यो त्यसले कानुनमा रहेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको कम्पनी २५ वर्षपछि कम्पनीको सबै सम्पत्तिसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छल्ने गतिविधिको रूपमा बुझेको देखिन्छ। ८० प्रतिशत सेयर रहेको सतिषलालको श्रीमतीको नाममा रहेको कम्पनीसँग एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर रहेको छ।

 सरकारको व्यवहार शङ्कास्पद देखिएको भन्दै एनसेलले नवीकरणको अवधि पाँच वर्षभित्र नवीकरण बापतको २० अर्ब रकम तिर्नेभन्दै पहिलो एक वर्षको चार लाख अर्ब बुझायो। तर सरकारले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न दिने या नदिनेबारे कुनै निर्णय गरेन। प्राधिकरण ऐनमा प्रस्ट नवीकरण बापत लाग्ने सबै शुल्क बुझाएपछि मात्रे नवीकरण हुने उल्लेख छ।

तर सोही ऐनको दफा २० मा सरकारले देशको सञ्चार नीति, अनुकूल दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने उल्लेख छ।

यस अगाडि ऐनको सोही दफाको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम अनि एनसेललाई समेत नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको थियो। अहिले एनसेलले सोही दफा अनुसार पाँच वर्षभित्र वर्षको चार अर्बको हिसाबले पाँच वर्षमा २० अर्ब नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधाको माग गरेको देखिन्छ।

भदौ १०, २०८१ मंगलबार १७:०४:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।