एउटै समस्यामा सर्वोच्चको फरक व्यवहार, ३० वर्षीय सेवा अवधिमा प्रहरीमा अन्तरिम आदेश आउँदा सशस्त्रको हकमा आएन
काठमाडौँ : नेपालमा प्रहरीमा रहेको अवकाशको ३० वर्षीय सेवा अवधिको प्रावधानमा सर्वोच्च अदालतबाट बोल्ड आदेश आएसँगै उस्तै अवकाशको प्रावधान रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका बहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरू समेत रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे।
नेपाल प्रहरीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यो मुद्दा नटुङ्गिएसम्म ३० वर्षीय अवधिका आधारमा कसैलाई अवकाश नदिन र सरुवा समेत नगर्न भन्दै अदालतको मानहानिमा किन कारबाही नगर्ने भनेर जवाफ समेत माग्यो।
तर सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीको रिटको हकमा भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन विषयमा अन्तरिम आदेश समेत जारी भएन। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले मङ्गलवार विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश मात्र दियो।
सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
तीन सुरक्षा सङ्गठनमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षीय सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने पदावधि, उमेर हदसँगै ३० वर्षीय अवधि समेत कायम छ।
सोही ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ मा अवकाशमा जाने डिआइजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरूले रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि भदौ १६ मै सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै रिट हालेका थिए।
प्रहरीको रिटको सवालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
भदौ १०, २०८१ मंगलबार १५:५९:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
