राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएकोप्रति सांसदहरूको आलोचना, प्रस्तावित १७ राजदूतविरुद्ध समितिमा ९ वटा उजुरी

काठमाडौं : विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ राजदूतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा नौ वटा उजुरी परेका छन्। 

उजुरीमाथिको सुनुवाइ यही भदौ १४ बाट थाल्नेगरी कार्यतालिका तय भएको समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन्। 

'विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूत बन्न सरकारद्वारा प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा नौ वटा उजुरी परेका छन्, अब उजुरीकर्तालाई समितिसमक्ष उपस्थित गराई उजुरीको विषय र त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्न लगाउँछौँ', उनले भनिन्। 

न्यौपानेले अझै पनि दलित, मुस्लिम, मधेशी लगायतको प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको भन्दै यसबारे सरकारसँग छलफल गर्न आवश्यक भएको बताएकी बताइन्। 

उनले वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीसँग राजदूतमा दलितहरूको प्रतिनिधित्वको बारेमा छलफलको प्रयास गर्ने बचन व्यक्त गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘अहिले महिला र जनजातिहरूको उपस्थिति बढेको हुन सक्छ तर त्यो पुगेन नि त, हामीले दलित, मुस्लिम, मधेशी खोई भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ अझै पनि भएको हुनाले यसबारेमा केही भन्नु हुन्छ भनेर वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्ने प्रयास गर्ने छौ। म तपाईंहरूले यो बचन पनि दिन चाहन्छु।’ 

यता, समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समावेशी हुन नसकेको बताएका छन्। 

सांसदहरू पशुपति शमशेर जबरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा, प्रकाश अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, भगवती न्यौपाने, लीलानाथ श्रेष्ठलगायतले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत समुदायको सहभागिता सुनिश्चितता हुन नसकेको बताए। 

समितिले यसअघिनै सरकारलाई राजदूत नियुक्तिमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समावेशीता कायम गर्न भनेकामा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

बैठकमा समिति सदस्य पशुपति शमशेर जबराले गणतन्त्र र प्रजातन्त्र भइसकेको मुलुकको राजदूतमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

उनले भने, ‘दलित समुदायको प्रतिनिधित्व यो मुलुकको लागि संविधानको लागि र हक अधिकारको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा हो। गणतन्त्र भइसकेको, प्रजातन्त्र भइसकेको यत्रो मुलुकमा दलितको प्रतिनिधित्व राजदूतमा हुँदैन भने त्यस्तो ऐन कसरी सहन सकिन्छ। त्यसैले दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, दलितलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु।’ 
 
यस्तै, समितिका अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले पनि संविधानले सम्बोधन गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको अधिकार भएपनि आज समावेशीको सहि तरिकाले प्रयोग नभएको बताए। 

उनले भने, ‘समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको अधिकार हो। तर, आज समावेशीको पनि सहि तरिकाले प्रयोग भएको छैन। जुन वर्गले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो समुदायले पाइरहेको छैन।’ 

गत साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो। सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिले गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कुनै उजुरी वा गुनासो भए १० दिनभित्र समितिमा पेस गर्न भनेको थियो। ती प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरीहरू आज समितिमा खोलिएका हुन्।

सरकारले चीनका लागि प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, गणतन्त्र भारतका लागि डा शङ्करप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको छ। 

यस्तै, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा डा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन्।  

भदौ १०, २०८१ मंगलबार १४:४९:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।