चरम राजनीतिकरणले नेतृत्वविहीन बन्यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल
बुटवल : शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजीनीति नहुनुपर्ने हो। तर, त्यसमै बढी राजनीति हुनेगर्छ। कसले बढी राजनीति गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धै चल्छ। यसकै प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल। घिनलाग्दो राजनीतिका कारण यो अस्पताल अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ।
चरम राजनीतिकरणका कारण प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु)को नियुक्तिलाई अदालतले रोक लगाएपछि अहिले अस्पताल नेतृत्वविहीन भएको हो। जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा देखिएको छ।
सरकार फेरिएपिच्छे राजनीतिक दलले आफू निकटका व्यक्तिलाई अध्यक्ष र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त गर्ने परिपाटीले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले जेठ १८ गते दशौं तहका डा. ईन्द्र ढकाललाई मेसुमा नियुक्त गरेपछि त्यहिँ कार्यरत एघारौं तहका डा. विष्णु गौतमले असार १३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
कानून र नियम उल्लंघन गर्दै राजनीतिक पहुँचका आधारमा मेसु नियुक्ति गरेकाले मुद्दा दायर गरेको उनको भनाइ छ। गौतम २०७४ सालदेखि प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन्।
‘स्वास्थ्य नियमावलीको अनुसूची ६ को १२औं नम्बरमा अस्पतालको मेसु हुनका लागि अस्पताल व्यवस्थापन पढेको र जनस्वास्थ्यविज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ गौतमले भने, ‘तर, कानूनविरुद्ध नियुक्त भइरहेपछि मुद्दा दायर गरेको हुँ।’
सर्वोच्चको असार १४ गते डा. ढकाललाई काममा नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अस्पताल नेतृत्वविहीन भएको हो। अन्तरिम आदेशका लागि भदौ ७ गते पेशी परे पनि हेर्न नभ्याइने भएकाले मुद्दा अदालतका विचाराधीन छ।
डा. ढकालको नियुक्तपछि अदालत जाँदा व्यक्तिगत इख राखेको आरोप छ। यद्यपि डा. गौतमले त्यसलाई इन्कार गर्दै निरन्तर विधि र प्रक्रिया विपरीत नियुक्ति भएपछि अति भएर अदालत गएको उनको भनाइ छ।
‘म एघारौं तहको भए पनि मलाई पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा पठाइयो। जहाँ छैटौं तहको चिकित्सकहरू छन्। त्यहाँबाट मेसु बनाउने भनेरै पाँच महिनामा बुटवल बोलाइयो,’ उनले थपे, ‘अझै पनि नियुक्ति नभएपछि अति भएर अदालतमा गएको हुँ। संयोगले यसपटक डा. ढकाल पर्नुभएको हो।’
अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नभएको पनि धेरै भइसक्यो। २०८० वैशाखमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकार छाड्ने बेलामा बुटवलका अजयमान श्रेष्ठलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले एमाले निकट अध्यक्षहरूलाई अस्पतालमा नियुक्त गरेको भन्दै अस्पताल विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याए।
सो कार्यविधिअनुसार उनले पार्टीनिकट जीवनप्रसाद ओझालाई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बनाए। यो नियुक्तिविरुद्ध श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएका थिए। अदालते अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो।
नयाँ नियुक्तिलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले कार्यकारी भूमिकामा रोक लगाएको छ भने त्यसअघिका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न पनि कानूनी अधिकार नभएकाले विकास समिति निष्क्रिय जस्तै छन्।
विकास समिति खारेजी तथा नयाँ नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा २०८० मंसिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसपछिका सुनुवाइ तथा बहस हुन सकेको छैन।
अध्यक्ष र मेसु नहुँदा अस्पतालको काम कारबाही सञ्चालनमा समस्या भएको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कुनै बेला ‘रेफर सेन्टर’ जस्तै रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार भएको थियो।
तर अस्पतालमा पुनः राजनीति छिर्दा अस्तव्यस्त हुने अवस्था छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण भट्राईले अस्पतालमा राजनीतिक गर्न नहुने तर्क गर्छन्। उनले अस्पताल जस्तो पवित्र ठाउँमा योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त व्यक्ति कसैको पनि नहुने बताए।
मेसु नियुक्ति प्रकरणमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्कालका लागि अस्पतालको दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन हेर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीलाई अधिकार दिएको छ।
अस्पतालमा अहिले सूचना अधिकारी पनि छैनन्। यसअघिका सूचना अधिकारी डा. नेत्र रानाले पनि सूचना अधिकारीबाट राजीनामा दिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा.वासुदेव उपाध्यायले अदालतमा मेसु र अध्यक्षको मुद्दा परेको र अर्को व्यवस्था नहुन्जेल एघारौं तहका स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. विनोद गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए।
‘पूरा जिम्मेवारी हामीले दिन मिल्दैन। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्छ। त्यसैले अहिले त्यहाँको जिम्मा नयाँ व्यवस्था नहुन्जेल गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘अदालतको फैसला आउन ढिला हुँदा समस्या भयो।’
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारुले अदालतको मुद्दा टुंगिएपछि अस्पतालमा नयाँ योजना अघि बढाउने बताए।
‘आम नागरिकलाई सर्व सुलभ सेवा दिने गरी नयाँ योजना बनाउँछौ। यसले अस्पताल सुदृढ हुन्छ भने सेवाग्राहीले छिटो समयमा गुणस्तरिय सेवा पाउँनेछन्’, उनले भने।
एकै पटक पाँच महिला डाक्टर सुत्केरी विदामा
संयोग मान्नुपर्छ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एकै पटक पाँच जना स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू सुत्केरी बिदामा बसेका छन्। जसकारण अस्पतालको स्त्रीरोग सेवामा समस्या देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १५ जना गाईनोलोजिष्ट डाक्टर छन्। जसमध्ये पाँच जना बिदामा छन्। एकै पटक डाक्टर बिदामा समस्या भएको भए त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए। प्रादेशिक अस्पताल सबैभन्दा धेरै सुत्केरी गराउने अस्पतालमा पर्छ।
१५ जना गाइनोलोजिष्ट मध्ये अस्पतालमा पाँच जना मात्रै दरबन्दीका छन्। बाँकी डाक्टरलाई करारमा राखिएको हो। अस्पतालका ११औं तहका डा. विष्णु गौतमले प्रदेश सरकारले दरबन्दी नदिँदा समस्या नै समस्या भएको बताए।
भदौ ११, २०८१ मंगलबार ०९:५६:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
