जातका कुरा : गणेश, जसले ३२ वटा मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश गराए, सिडिओको षडयन्त्रमा भारतमा माओवादीको आरोपमा समातिए

दलितहरूका हकमा अहिले पनि मन्दिर प्रवेश त्यति सहज छैन। बारम्बार विवाद भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँकै मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश निषेधसम्मको बोर्ड नै राखिने २५ वर्षअघिको स्थितिमा सुदूरपश्चिमको सामाजिक अवस्था कस्तो होला?

धनगढीका गणेश विश्वकर्माले सुदूरपश्चिमको स्थितिलाई नियाल्दा जातीय विभेदको विद्रुप अवस्था मन्दिर प्रवेशमा थियो।

गणेशलाई लाग्यो, 'दलितलाई मन्दिर प्रवेश गराउन सकियो भने छुवाछूतका कट्टर पक्षधरहरू पनि बहसमा आउँछन्। त्यसैले दलितले मन्दिर प्रवेश गर्न जरुरी छ।'

अनि सुरु भयो, मन्दिर प्रवेश अभियान। २०५८ मा थुप्रै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनका दलित अगुवाहरूको भेलाले राष्ट्रिय दलित नेटवर्क गठन गर्यो। गणेशले अध्यक्षता गरेको त्यस नेटवर्कमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लाका दलित अगुवा सङ्गठित भए।

त्यही संस्थाको बलमा गणेशले सुदूरपश्चिमका जिल्ला-जिल्लामा छुवाछूतमुक्त सुदूरपश्चिम अभियान सुरु गरे। अनि मन्दिर प्रवेश अभियान त्यही सङ्गठनको नेतृत्वमा सुरु भयो।

अनेकौँमध्ये बैतडीको जगन्नाथ मन्दिर प्रवेश गर्दाताकाको घटना गणेशले सम्झिए :

घटना २०५८ सालतिरको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्व जानकारी गराएर मन्दिर प्रवेश गरेका थियौँ। मन्दिरकै छेउमा सिडिओ कार्यालय र डिएसपी कार्यालय थियो। तर, जब हामी मन्दिर पुग्यौँ, त्यहाँका सबै मान्छेहरू आएर ढुंगामुढा गरे। कुटपिट गरे। सिडिओले सुरक्षाको लागि भन्दै उल्टै हामीलाई थुनिदिए।

पछि सिडिओले 'तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षाको लागि इन्डियाको धुलाघाटहुँदै महेन्द्रनगर भएर घर फर्किनुस्, तपाईँहरूलाई असुरक्षा हुनसक्छ' भने। हामी इन्डियाहुँदै गयौँ। इन्डियाको पिठागडमा पुगेपछि हामीलाई प्रहरीले समात्यो। पछि थाहा भयो, ती सिडिओले 'यिनीहरू नेपालबाट मन्दिर प्रवेश गरेर आएका अपराधी हुन्, यहाँबाट खेदिएका माओवादी पनि हुन्' भनिदिएका रहेछन्। तर, बयान लिएर प्रहरीले हामीलाई छोड्यो।

तर एक घटनाबाटै उनीहरू डराएनन्। उनीहरू डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर, दार्चुलाको बडीमालिका, बैतडीको जगन्नाथ र मेलौली, त्रिपुरासुन्दरी, अछामको जगन्नाथलगायत मन्दिरमा दलितहरूको प्रवेश गर्ने अभियान सफल भयो।

त्यसबीचमा समूहले कहीँ कुटाई खाए, कहीँ हिरासत बस्नुपर्यो। तर, अप्ठ्यारोकाबीच मन्दिर प्रवेश अभियान डगमगाएन। 

०६३ तिर कैलालीको दुर्गा भगवतीको प्रवेशको घटनाले त्यस अभियानलाई अन्त्यको लय दियो। त्यसबेला कैलालीमा मधेशीमुलका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ) मातृकाप्रसाद यादव थिए।

सिडिओ, प्रहरी लगायतको समन्वयमा गणेशहरू दुर्गा भगवतीको मन्दिर प्रवेश गर्न गएका थिए। उनीहरूमाथि त्यहाँका गाउँलेहरूले हातपात गरे। मन्दिर प्रवेश गर्न गएका दलितमाथिमात्रै हातपात भएन, सिडिओमाथि नै कुटपिट भयो। 

मधेसी मूलको भएकै कारण गाउँलेले सिडिओलाई 'मुस्लिम भएर हामी हिन्दुको मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश गराउने?' भन्दै आक्रमण गरे.

घटनाले वृहत्  छलफलको रूप लियो। अन्त्यमा, उनै सिडिओको सल्लाहमा गणेश लगायतका दलित अगुवाले मन्दिर प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने माग दाबीसहित कैलाली जिल्ला अदालतमा रिट पर्यो।

नभन्दै दलित अगुवाहरूले त्यो मुद्दा जिते। फैसला उनीहरूकै पक्षमा आयो। मन्दिर प्रवेश गर्न नदिनेहरू ७ जनालाई अदालतले थुना, दण्ड, जरिवाना सुनायो। त्यसअघि पुजारीसहित २० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

सुदूरपश्चिमका ३२ वटा मन्दिर प्रवेश गरेपछि पुजारीले मात्रै मन्दिरको मुख्य मूर्तिमा पूजा गर्न पाउने, अरू सबैले (दलित-गैर दलित) बाहिरबाटै पूजा गर्नुपर्ने भन्ने नियम बसाइयो। त्यस अघिसम्म दलितले प्राङ्गणसम्म मात्र प्रवेश पाउँथे भने गैर दलितले भित्रै गएर पूजा गर्थे। 

अदालतको आदेशपछि धार्मिक क्षेत्रमा कायम जातीय छुवाछुतबारे कानुनी नजिर बस्यो। अभियान एक तहमा सफल भयो। त्यसपछि मन्दिर प्रवेशको अभियान बन्द भयो। 

गणेशलाई लाग्यो, 'कानुनले नै फैसला गरिसकेपछि अब मन्दिर प्रवेशको चरण सकियो, अब सिंहदरबार प्रवेश थाल्नुपर्छ।'

ठिक, त्यहीबेला ०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरु भएकाले दलितलाई राजनीतिक पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले आन्दोलनको अर्को आयाम थालेको गणेश सम्झिन्छन्। 

तर, त्योभन्दा अघि मन्दिरसम्बन्धी विभेदलाई अन्त्य गर्ने पक्षमा लागे गणेश। ६० को दशकतिर बैतडीको मेमौली भगवती मन्दिरमा २ सय बढी राँगा काटिन्थे, बलिको रूपमा। अनि ती सबै राँगा दलितले खानुपर्थ्यो, जबकि त्यहाँ काटिने बोका चाहिँ गैर दलितले खान्थे।

दलितहरूलाई विभेद गरेको भन्दै राँगा बहिष्कार अभियान चलाए उनले। त्यो अभियान पनि सफल भयो।

समस्या मन्दिरमै थियो। त्यै तथ्यलाई गहन रूपमा बुझेका गणेशले त्यहीनेर धक्का दिन सोचिरहे, लागिरहे। त्यसको अर्को उदाहरणीय इतिहास पनि छ।

सुदूरपश्चिमका धेरैजसो मन्दिरहरूमा आजसम्म पनि दसैँको बेला दलितहरूले बाजा नबजाइदिए पूजा नै अघि बढ्दैन। झन् त्यो बेला नहुने कुरै भएन।

'दलितलाई मन्दिरभित्र पस्न चैँ नदिने अनि बाजा चैँ बजाइदिनै पर्ने?,' यस्तै सोचेर मन्दिरहरूमा बाजा नबजाउने अभियान सुरु गरेको गणेशले सम्झिए।

०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणा गरे। यो चरणसम्म राज्यलाई पुग्न गणेशहरूले सुरु गरेको अभियानको कुनै न कुनै प्रभाव थियो नै।

OOO

‘दलितको घरमा कसैको बिहे पक्का भयो। विवाहको अन्तिम तयारीमा पुगिसक्यो तर, त्यहीबेला गाउँमा कुनै गैर दलितको घरमा कसैको मृत्यु भयो भने बिहे रद्द गर्नुपर्थ्यो’गणेशले नयाँ विभेद सुनाए।

-लौ, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो र !

‘हुन्थ्यो हैन, सुदूरपश्चिमका केही गाउँमा यो परम्परा अझै पनि छ, अवशेषका रूपमा।‘ 

-त्यस्तो गर्नुको कुनै लजिक ?

‘यसको सामान्य लजिक हामी सबै एक परिवारको मान्छे, त्यसैले उनीहरू मर्दा तीन दिन जुठो बार्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, पछि मैले बुझ्दैजाँदा गैर दलित मर्दा दलितले बार्नुपर्ने तर, दलित मर्दा उनीहरूले केही नगर्दा रहेछन्।’

‘गैर दलितको मृत्यु भएमा तीनदिनसम्म लुगा सिलाउनेले सियो चलाउन नपाउने, फलामको काम गर्नेले आरन पस्न नपाउने अनि छाला जुत्ताको काम गर्नेले त्यो बन्द गर्नुपर्थ्यो’ गणेशले सुनाए।

OOO

गणेश बझाङको रिठापाटा गाविसमा जन्मिए। स्थानीय जालपा माविबाट एसएलसी, जयपृथ्वी क्याम्पसबाट आइए, डोटी बहुमुखी क्याम्पसबाट बिए पास गरे। एमए काठमाडौँस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सकेका गणेशले अहिले टीयुबाटै राजनीति शास्त्रमा पिएचडी गर्दैछन्। 

गणेशको परिवारमा उनका बुवा, दाइले अरूको घरमा हली बसेर गुजारा चलाएका थिए। गणेशले पनि त्यसैलेलाई निरन्तरता दिए। त्यसबेला हलिया बस्नेलाई जमिन दिने चलन भएकाले जमिन पाउने आसमा गणेश हलिया बसे।

उनी कक्षा ४ पढ्दादेखि बिहानभरि हलिया बसेको साहुको घरमा काम गर्थे अनि स्कुल जान्थे। फर्किएपछि त्यहीँ घरमा हलियाको काम गर्नुपर्थ्यो। यसैगरी गुज्रियो उनको बाल्यकाल।

उनी त्यो बेलामा जालपा प्राविमा कक्षा ४ मा पढ्थे। विज्ञान विषयको प्राक्टिकल चलिरहेको थियो, चिनी पानीमा घुल्छ तर बालुवा घुल्दैन भन्नेबारे। तर, त्यस परीक्षणपछि त्यो बालुवापानी चैँ गणेशलाई खान दिए ती शिक्षकले। गणेशले पछि पो थाहा पाए, त्यो त विभेद रहेछ।

कक्षा ७ तिर पनि त्यस्तै भयो। पेसा व्यावसायिक शिक्षा भन्ने विषयअन्तर्गत मालपुवा बनाउने प्राक्टिकल गराइँदै थियो। शिक्षकले सबैलाई घरबाट मालपुवा बनाउन दूध लिएर आउन भने तर, दलितहरूलाई अह्राएनन्।

त्यसबेला ५,६ र ७ कक्षाका झन्डै सय जना विद्यार्थीलाई मालपुवा पकाउन लगाए। तर, दलित विद्यार्थीलाई झ्यालबाट हेर्नमात्र अनुमति दिए। परीक्षामा यही प्रश्न आउने भनेपछि गणेशले जसोतसो झ्यालैबाट मालपुवा बनाउने तरिका हेरे अनि सिके।

मालपुवा बनिसक्यो। बनिसकेपछि गैर दलितले त्यो खाए तर, दलितलाई भने सुजी (गहुँको पीठो)लाई तेलमा तारेको पुवा खान दिए। मालपुवा दिएनन्। नदिने पनि शिक्षक नै थिए।

केही समयपछि परीक्षा आयो। परीक्षामा सोधिएको थियो, मालपुवा कसरी बनाइन्छ र यसको स्वाद कस्तो हुन्छ? रिजल्ट पनि आयो। अप्रत्याशित रूपमा गणेशले पेसा व्यावसायिक विषयमा कक्षाका सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याए। जबकि उनले मालपुवा बनाउने तरिका परैबाट झ्यालबाट हेरेर सिकेका थिए अनि मालपुवाको स्वाद त लिनै पाएका थिएनन्। 

एसएलसी दिइसकेर गणेशले शिक्षण पेसा अङ्गाले। बालविकास प्राविमा पढाउन थाले। त्यो विद्यालय पुग्न गणेशको घरबाट २ घण्टा हिँड्नुपर्थ्यो। तर, जब साउन-भदौ लाग्थ्यो, गणेश विद्यालय जानै पाउँदैनथे।

कारण: विद्यालय जाने बाटोमा सुर्मादेवी भन्ने देवीको मन्दिर थियो। त्यो बाटोमा दलितहरू हिँड्नुहुँदैन भन्ने मान्यता भएकाले साउन लागेपछि गणेशले एक महिना बिदामा बस्नुपर्थ्यो। साउन- भदौमा सुर्मादेवीको पूजा गरिने भएकाले गणेशलगायत सबै दलित शिक्षक/विद्यार्थी/स्थानीयहरू त्यो बाटो हिँड्न पाउँदैनथे।

त्यतिमात्र कहाँ हुनु? सुर्मादेवीको कारण गणेशले पछिसम्म पनि दुख झेल्नुपर्यो। सुर्मादेवीको मूल मन्दिर बझाङस्थित चाइनाको बोर्डरनजिक थियो। त्यसको शाखा मन्दिर सदरमुकाम चैनपुरमा थियो। संयोग पनि कस्तो, त्यही शाखा मन्दिर हुँदै बाटो बनाइएको थियो। अरू विकल्प थिएन। अनि जब गणेशले क्याम्पस पढ्न थाले उनले अरू अरू वर्षका साउनहरूमा पनि १५/२० दिनसम्म क्याम्पस जान पाएनन्। किनभने अरूबाटै थिएन। अनि सुर्मादेवीको मन्दिर हुँदै जाने बाटो दलितले हिँड्नै हुँदैनथ्यो।

शिक्षक हुँदाखेरिको अर्को घटना गणेशले अहिलेसम्म भुलेका रहेनछन्। त्यसबेला स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयका शिक्षकहरू बसेर परीक्षालगायतका विषयमा बैठक हुन्थ्यो। १५/१६ विद्यालयका शिक्षकहरू एकै ठाउँ बसेर गरिरहेको छलफलकाक्रममा सधैंजसो ती शिक्षकहरूले 'गणेशजी, चिया आयो' भन्थे। गणेशलाई 'आयो त आयो, के गर्नु' भनेजस्तो हुन्थ्यो। तर, चिया कोठाभित्र आइसकेपछि ती सबै शिक्षकहरू बाहिर निस्किहाल्थे। किनभने ती शिक्षकहरूले 'गणेशजी, चिया आयो' भन्नुको मतलब 'चिया आयो, तपाईँ बाहिर गइदिनुस्' भन्न खोजेको अर्थ हुन्थ्यो।

शिक्षाले विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने समाजमा हुर्किएका गणेशले अरूभन्दा ज्यादा शिक्षा क्षेत्रमै बढी विभेद ब्यहोरे। पढाइमा उत्कृष्ट विद्यार्थीमा गनिने गणेश, भलिबलमा उत्कृष्ट खेलाडी खेलाडी, शिक्षकहुँदा विद्यार्थीको मनपर्ने शिक्षक गणेश। तर, जब-जब, जहाँ-जहाँ जातको कुरा आउँथ्यो, अनि सबैभन्दा तल गणेश।

उनको नामको पछाडि जोडिएको 'विश्वकर्मा'कै कारण उनलाई हेलाँ गर्ने, होच्याउने, विभेद गर्ने पनि पढेलेखेका भनिएका शिक्षक/विद्यार्थीहरू नै हुन्थे।

OOO

'कम्युनिस्टले जातिपाती मान्दैनन्, विभेद विरुद्ध लड्छन्, दलित भनेकै कम्युनिस्ट हुन्' भन्ने सुनेपछि उनी ०४५/४६ सालदेखि एमालेनिकट अनेरास्ववियुमा लागे। 

-तपाईंलाई सुनाइएजस्तै कम्युनिस्ट भनेका विभेद विरोधी नै रहेछन्, कस्तो पाउनुभयो त्यो बेला?

जबाफमा गणेशले एउटा घटना सुनाए :

म बझाङमा अखिलको जिल्ला सचिव थिएँ। अखिलको बैठक बस्यो, त्यसको माइन्युट मैले गर्नुपर्ने भयो। अखिलको केन्द्रीय नेता नीरबहादुर बिसी (बस्नेत क्षेत्री) लाई त्यो बैठकको प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। बिसी भन्याजस्तै बिके भनेको पनि त्यस्तै केही होला भन्ने लाग्या रहेछ उनलाई। अनि बोल्दै जाँदा उनले भने, 'हेर्नुस्, यी दलितहरू भनेका चाहिँ लम्पट सर्वहारा हुन्। यिनीहरूको भर हुँदैन, त्यसैले यिनीहरूलाई गोप्य खोल्नुहुँदैन।'

मैले त्यो सुन्ने बित्तिकै 'तपाईँको गोप्य कुरा तपाईँसँगै राख्नुस्' भनेर माइन्युट च्याएर उनको मुखमा फाल्दिएर हिँडे। पछि पार्टीका नेताहरू आए, ती नीरबहादुरले माफी मागे। अनि बैठक अघि बढाएँ। 

गणेश ७ कक्षामा पढ्दै गर्दा तत्कालीन दलित नेता गोल्छे सार्की बझाङ गएका थिए। त्यसबेला त्यहाँका होटेलमा गोल्छे सार्कीलाई विभेद भएन, स्थानीय गैर दलित नेताहरूले पनि गोल्छे सार्कीसँगै बसेर चिया खाए, त्यो पनि भित्रै पसेर। जबकि त्यहीँ नजिकै बसिरहेका गणेशलाई बाहिर परै बसेर चिया दिइयो।

त्यो देखेपछि उनलाई 'नेता भएपछि विभेद नहुने रहेछ क्या हो' भन्ने लाग्यो अनि पूर्णकालीन राजनीति गर्ने सोच बनाए। त्यसपछि नै हो, उनले विभेद विरुद्ध बोल्न थालेका। सङ्गठन गर्न थालेका। सङ्घर्ष गर्न थालेका।

त्यसअघि डोटीमा छँदा पार्टीको नेताका रूपमा विभिन्न मन्दिरहरूमा आमसभा गर्थे। कतिसम्म भने, मुक्ति समाजको नेता हुँदाताका कसैले साथ नदिएपछि एक्लै माइक लिएर विभेद विरुद्ध भाषण गर्दै बजारतिर दौडाहामा निस्किन्थे। 

०४७ मा बझाङको अखिलको संस्थापक सचिव बने। ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी केन्द्रीय परिषद् सदस्य बने, त्यहीबेला शङ्कर पोखरेल अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिएका थिए। ०४९ मा उनी अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य बने। त्यही वर्ष डोटीमा एमालेको जिल्ला सदस्य भए। त्यसपछि तीन कार्यकाल जिल्ला सदस्य भएर उनले एमालेमा काम गरे। त्यसपछि पार्टीको विभिन्न केन्द्रीय विभागमा रहे। 

 एमाले विभाजनपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा लागे। अहिले एकीकृत समाजवादीको दलित मुक्ति सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष छन्। गणेशले संसदीय जिम्मेवारी भने पाएनन्। विद्यार्थी राजनीति गर्दा डोटीमा एकदमै कमजोर रहेको एमालेलाई ५६ सालको स्ववियू निर्वाचनमा ११ सिट जिताए।  २०६४, २०७०, २०७४ (एमालेबाट) र २०७९ (एकीकृत समाजवादीबाट) लगातार समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा परिरहे। तर सांसद भने चुनिएनन्।

OOO

२०६० मा पहिलो पटक नेपालमा दलित संसद् आयोजना गरे गणेशले। धनगढीमा त्यसबेला शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। त्यसका २ उद्देश्य थिए। पहिलो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कु को साङ्केतिक विरोधमा संसद् चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिनु। दोस्रो, संसद्मा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएन, त्यसैले हामी आफ्नै विधेयक बनाउँछौ भनेर देखाउनु। 

त्यसबेला हलिया प्रथा, सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू, गणतन्त्रलगायत थुप्रै कामहरू दलित संसद्ले गर्यो। ३ वटा संसद् धनगढीमा भएपछि चौथोदेखि १२ औँ सम्मको दलित संसद् काठमाडौँमा भए।

त्यसबेला सुवास नेम्वाङ, माधव नेपाललगायतले उद्घाटन गरे। त्यो दलित संसद् यति प्रभावकारी देखियो कि, भारतबाट आएका नेताहरूले पनि त्यही देखेर पछि भारतमा 'गरिबिओका संसद्' भनेर चलाए। दलित संसद्मा देशैभरका दलितहरूले सहभागिता जनाए। 

नेपालको संसद्ले ०६८ मा पारित गरेको छुवाछूत कसुरदार ऐन पनि पहिला दलित संसद्बाट पारित भएको थियो। दलित संसद्बाट पारित भएपछि त्यसलाई देशैभरि बाँडियो। दलित जागरणलाई त्यसले थप बढवा दियो। त्यसपछि लामो समय संसद्मा अघि बढ्न नसकेको उक्त ऐन ०६८ मा पारित भयो। 

OOO

जातीय छुवाछूत अझै पनि रहेको तर, पछिल्लो समय बहिष्करणको मुद्दा अझ बढी पेचिलो बन्दै गएको गणेशको बुझाइ छ। त्यो भनेको दलितलाई चुनावमा टिकट नदिने, पार्टीमा स्थान नदिने, मन्त्रिपरिषद्मा नराख्ने लगायतका विभेद।

०७४ मा ११ औँ दलित संसद्ले अहिलेको संविधान दलित मैत्री छैन भनेर संशोधनको मुद्दा उठाएको थियो। त्यसमा संविधानको धारा २४ मा दलितको स्पष्ट परिभाषा नभएकाले समस्या आएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

धारा ४० को १ देखि ६ सम्मका उपधारामा भएका व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट बनाउनुपर्ने गणेशले दलित संसद्मार्फत यसअघि नै माग राखेका छन्। त्यो स्पष्ट बनाउनुपर्ने भनेको भूमिहीनलाई जमिन दिने भनेको छ, तर भूमिहीन को हुन् भन्ने छैन।

भूमिहीन दलित मात्र हुन् वा अरू को हुन्, स्पष्ट बनाउनै पर्छ भन्ने हो। त्यसका लागि १-५ सम्मका उपधाराको अलगअलग कानुन बनाउनुपर्छ। जस्तै, भूमि कसरी दिने, शिक्षा कसरी दिने, सामाजिक न्यायको परिभाषा के? सबै स्पष्ट र अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको माग छ।

जस्तो, धारा ४० कै उपधारा ५ र ६ मा दलितहरूका लागि एक पटक भूमि दिने आवासको व्यवस्था गर्ने भनियो। तर, कानुन बनाउँदा भूमि व्यवस्था र सहरी विकास मन्त्रालयले दलितका लागि मात्र होइन अरूको लागि पनि हो भनेर त्यसलाई परिवर्तन गराइदियो।

७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरियो तर ती मध्ये दुई जिल्ला बैतडी र धनकुटामा मात्र दलित समुदायका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइयो। अन्यमा कोही पनि दलितले अवसर पाएनन्। त्यसैले स्पष्ट परिभाषा जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ।

निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने प्रत्यक्षमा पनि दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्टाइनुपर्ने र समानुपातिकतर्फ पनि निश्चित प्रतिशत छुट्टाइनुपर्ने गणेशले तर्क गरे। ठ्याक्कै, अहिले महिलाको हकमा लागू भएको निर्वाचन प्रणालीजस्तै। यसले गर्दा केही दलितहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्छन्, केहीले जित्छन्, केहीले हार्छन्। जितेकाहरू संसद् पसिहाल्छन्, त्यसबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व (१४ प्रतिशत) पुर्याउन बाँकीलाई समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्ने उनले सुनाए।

'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिला र पुरुष हुनुपर्छ भनिएको छ। यसरी त दलितहरू कहिले आउँछन् र? त्यसैले यसलाई चक्रीय बनाउनुपर्छ। यसपालि राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट, अर्को पटक दलित समुदायबाट अनि अर्को पटक जनजातिबाट गर्दै मिलाउनुपर्छ। स्थानीयतहका प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा पनि यही गर्नुपर्छ,’उनले सुनाए। 

भदौ ६, २०८१ शुक्रबार २०:४२:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।