लुम्बिनीमा केसी र घर्तीले बुझाएनन् सरकारी गाडी, सुविधा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बुटवल : सांसदलाई उपचार खर्च। राजधानी बाहिर हुने सांसदका लागि घरभाडा खर्च। राजधानीमै घर हुने सांसदलाई घर मर्मत खर्च। मासिक तलब सुविधा। प्रदेश सभा बैठक हुँदा बैठक भत्ता। सञ्चार, अतिथि सत्कार, टेलिफोन शिर्षकमा पनि सांसदलाई खर्च।
प्रदेश सभाले कानून नै बनाएर ११ वटा शिर्षकमा विभिन्न सुविधा सांसदहरूलाई दिने गरेको छ। यी सुविधाबारे बारम्बार प्रश्न उठ्छ। यति मात्र होइन, मन्त्री, विषयगत समितिका सभापति, दलका नेता, सचेतकहरूलाई सवारी साधन, इन्धन पनि सभाले उपलब्ध गराउँछ। त्यी सवारीहरूको मर्मत खर्चमा पनि बारम्बार प्रश्न उठेकै छ।
सांसदहरू जनमुखीभन्दा सुविधाभोगी बन्दै जाँदा जनतामा उनीहरूप्रतिको आशा विस्तारै निराशामा बदलिँदै गएको छ। बहालवाला मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्व सभामुखलाई कार्यविधि नै बनाएर विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। त्यसपछि त प्रदेश संरचनाप्रति आम जनताको आक्रोश झन् बढेको छ। यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यहि कार्यविधि देखाउँदै लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी र पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले लिएको सरकारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले अझैसम्म प्रदेश सरकारले दिएको सवारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्।
कार्यविधि अनुसार नै सरकारी सुविधा पाएको भन्दै सचिवालयले पनि उनीहरूसँग सवारी फिर्ता माग्ने आँट गरेका छैनन्।
‘यो परिपाटी नै गलत छ। आफैँले कानून बनाएर आफैँले के-के सुविधा राख्ने भन्नु न्यायोचित होइन। जनताका आधारभूत आवश्यकता र मागलाई बेवास्ता गरी सांसदहरू आफैँ सुविधाभोगी हुनु किमार्थ स्वीकार्य छैन’, सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले भने।
केसी र घर्तीको पदावधि सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि दुवैले सवारी साधन फिर्ता नगरेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
वि.सं. २०७८ साउन २८ देखि २०७९ पुस २६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रहेका केसी अहिले माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सह-इञ्चार्ज हुन्। उनले आफूले कार्यविधि अनुसारनै सुविधा पाएको भन्दै सचिवालयबाट समेत सवारी फिर्ताको लागि आग्रह नभएको बताए।
‘पूर्व मुख्यमन्त्रीले पाँच वर्ष सवारी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि अनुसार गाडी प्रयोग गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘यदि कार्यविधि खारेज भए सवारी फिर्ता गर्न तयार छु।’
पुर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती अहिले संघीय सांसद बनेका छन्। २ फागुन ०७४ देखि ५ पुस ०७९ सम्म लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख भएका उनले पनि सरकारी सवारी फिर्ता गरेका छैनन्। उनी रुकुमपूर्वबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले आफू बाहिरिने बेलामा मन्त्रिपरिषदबाट मुख्यमन्त्री र सभामुखले सवारी सुविधा पाउने निर्णय गराएका थिए। केसीपछि लुम्बिनीमा चार वटा सरकार बनिसकेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका स्टोर किपर दीपेन्द्र अधिकारीले पूर्व पदाधिकारीको हैसियतमा घर्तीले सवारी प्रयोग गरको बताए। उनका अनुसार घर्तीको सवारी मर्मत खर्च, इन्धन र चालक समेत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ।
पुर्व मुख्यमन्त्री कुल बहादुर केसीले सरकारी सुविधाको सवारी फिर्ता नगरे पनि त्यसपछि बनेका तीन मुख्यमन्त्रीहरू कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी, माओवादीका जोखबहादुर महरा र एमालेका लिला गिरीले भने सरकारी सुविधाको सवारी फिर्ता गरेर नैतिकता देखाएका छन्।
संसदमा उठ्यो प्रश्न
यता लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री र पूर्व सभामुखले लिएको सवारी सुविधाका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पाँच वर्षसम्म सुविधा लिनु अनुचित भएको बताए।
‘हाम्रा दलका मुख्यमन्त्रीले दलको नेताबाट हट्दा दुई दिनमा गाडी फिर्ता गर्नुभयो। यो गिरी पथ हो। तर उहाँहरूले पाँच वर्षसम्म गाडी फिर्ता दिनुभएको छैन। यो कुन पथ हो नामाकरण गर्नुहोला’, उनले भने।
सुविधा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय
यसैबीच बिहीबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिने सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक संकट निम्तिएको बेला मितव्ययिता अपनाउनको लागि भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।
२०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अन्तर्गत रहेर पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले सवारी, इन्धन, मर्मत, चालक, पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए।
भदौ ७, २०८१ शुक्रबार ०८:१५:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
