सर्वोच्चद्वारा स्थानीय निर्वाचनलाई ढिलाई गरेको आरोपमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति दोषी ठहर
एजेन्सी : श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चितकालका लागि ढिलाई गरेकोमा राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेलाई ‘गैरकानूनी आचरण’को दोषी ठहर गरेको छ।
पदमा रहँदा विक्रमासिङ्घेले उन्मुक्ति पाएकाले अदालतको फैसलाले तत्काल कुनै कानूनी परिणाम नल्याए पनि आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाताहरूका लागि अर्थतन्त्रको अवस्था प्रमुख मुद्दा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय निर्वाचनलाई अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अनौपचारिक जनमत सङ्ग्रहका रूपमा हेरिएको छ।
सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय निर्वाचन स्थगित भएकाले सेप्टेम्बर २१ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अब दुई वर्षअघि विक्रमासिङ्घेले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्वाचन हुनेछ।
वित्तीय संकटबाट आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले सन् २०२२ जुलाईमा शक्तिशाली राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरेपछि विक्रमासिङ्घेले पदभार ग्रहण गरेका थिए।
७५ वर्षीय विक्रमासिङ्घेले आगामी महिना पाँच वर्षको कार्यकालका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जयन्त जयासूर्याको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बिहीबार सर्वसम्मत रूपमा विक्रमासिङ्घे सन् २०२३ मार्चमा स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन असफल भएको ठहर गरेको छ।
विक्रामसिङ्घेको प्रशासनले निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नका लागि अदालतको अघिल्लो आदेशका बाबजुद सरकारी कर्मचारी र पेन्सनधारीलाई भुक्तानी गर्न राज्यको कोषमा पैसा आवश्यक रहेको बताएको छ।
अदालतले स्थानीय निर्वाचन रोक्न विक्रमासिङ्घेको ‘मनमानी र गैरकानूनी आचरण’का कारण संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएको छ।
बिहीबार कोलम्बोबाहिर आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर रहेका समयमा गत वर्ष स्थानीय परिषद् निर्वाचन स्थगित गरेकोमा आफूलाई ‘दुःख’ नलागेको बताए।
अदालतले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई अवरोध नपुग्ने गरी चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय निर्वाचन गराउन आदेश दिएको छ।
भदौ ६, २०८१ बिहीबार २१:१६:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
