प्रमाणपत्र तह र स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अफिनले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने

काठमाडौं : एशोशियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिच्युशन, नेपाल (अफिन)ले चरणबद्ध दबाबमुलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सय बेड भन्दा माथि भएका अस्पतालको प्रमाणपत्र तथा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३औं बैठकले २०८० चैत ९ मा पारित गरेको अफिनले जानकारी दियो। तर, सो पारित भएको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अफिनले चाँडै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

पहिलो चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले जानकारी दिए। यसरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तथा छलफल गर्दासमेत सरकारी निकायले बेवास्ता गरे थप कडा किसिमका आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ३९ अनुसार शिक्षण संस्था गाभिने प्रावधान विपरीत जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने आयोगको कार्यकारी समितिको निर्णय ऐन विपरीत भएको बताउँदै यस्तो निर्णय खारेज हुनुपर्ने आफिनले माग राखेको छ। 

स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तर उन्नती तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन नबन्दा अस्पताल नवीकरण र सेवा प्रवाहमा समस्या भएको अफिनका अध्यक्ष डा. खड्काले जानकारी दिए। 

२६ शैयादेखि दुई सय शैयासम्मका अस्पताल स्थापना र नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको अफिनले जनाएको छ। तर, प्रदेश अन्तर्गत पर्ने अस्पताल नवीकरणका लागि कानुन नबन्दा बागमती प्रदेशमा २६ देखि दुई सय शैया सम्मका अस्पताल नवीकरण हुन नसकेको अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले बताए। 

‘त्यसैले तत्कालै कानुन बनाएर प्रदेश अन्तर्गत पर्ने अस्पताल नवीकरण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘हालको समस्या समाधानका लागि भने यथावत् नियम कानुन बमोजिम नै गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार कानुन नबन्दा केही वर्ष यतादेखि बागमती प्रदेश अन्तर्गतका निजी अस्पताल नवीकरण हुन सकेका छैनन्।

अस्पतालका लागि ऋण लिन अस्पताल नवीकरणको कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकिङ कारोबारमासमेत समस्या परिरहेको अफिनको भनाई छ। अफिनका अनुसार डायलाइसिस, सामाजिक सेवा इकाइमार्फत दिइने विभिन्न स्वास्थ्य सेवालगायतको भुक्तानी समेत रोकिएको छ।

अस्पताल नवीकरणकै समस्याका कारण स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोकिएको र बीमामा नयाँ स्वास्थ्य संस्थासमेत आबद्ध हुनबाट पनि बञ्चित भएको अफिनका अध्यक्ष डा. खड्काले बताए। 

त्यसैगरी पाँच वर्षमा अस्पताल नवीकरण गर्नुपर्ने नियम भएपनि नियमको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले बर्षैपच्छि अस्पताल नवीकरण गर्नुपर्ने झमेला दिएको समेत अफिनको भनाई छ। 

भदौ ६, २०८१ बिहीबार १९:२२:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।