गृहमन्त्री लेखकसँग मुसहर समुदायले मागे नागरिकता, जमिन र शिक्षा

काठमाडौं : सिरहा भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई त्यहाँका दलित मुसहर समुदायले नागरिकता, जमिन र शिक्षाको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 

लहान नगरपालिकाको सभा कक्षमा आयोजित कार्यक्रममा सवरी संकल्प समाज नामक गैर सरकारी संस्थाको अगुवाइमा गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापन पत्र दिइएको हो। 

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालका २७ जिल्लामा छरिएर रहेका मुसहर समुदायको जनसंख्या २ लाख ६४ हजार ९ सय ७४ रहेको छ। मधेश प्रदेशमा २ लाख ४७ हजार ५ सय ५५ छ। जसमा अहिले पनि ४० प्रतिशत मुसहर समुदाय नागरिकताविहीन रहेका छन्।’

ज्ञापन पत्रमा मुसहर समुदाय पछाडि पर्नुमा राज्यको विभेदकारी नीति र अन्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना नै मुख्य कारक हो भन्दै दलित समुदायभित्रको अति सीमान्तीकृत समुदायको रुपमा रहेको मुसहर जातिको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक उत्थान नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत समृद्ध राष्ट्र बन्ने दावी कोरा कल्पना मात्र भएको भन्ने उल्लेख छ। 

सवरी संकल्प समाज (मुसहर समुदायद्वारा सञ्चालित गैर सरकारी संस्था) सिरहा गोलबजारले गरेको नमूना सर्वेक्षणमा मुसहर समुदायका नागरिकता बनाउने उमेर पुगेका जम्मा ८८२ जना व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन रहेको पाइन्छ। जसमध्ये महिलाको संख्या जम्मा ५ सय १३ जना र पुरुषको संख्या जम्मा ३ सय ६९ जना रहेको छ। 

पुस्तौं पुस्तादेखि नेपालमै बसोबास रहेतापनि आवश्यक प्रमाणसमेत जुटाउन नसक्ने अवस्थाका १५३ जना देखिन्छन्।

तथ्यांकअनुसार विपन्न तथा गरिबीको चरम तल्लो रेखामा रहेका मुसहर समुदायका लागि संघीय सरकारले आफ्नै पहलमा आवश्यक अध्ययन गरी ठोस नीति निर्माण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम बनाएर लागु गर्नसमेत निर्देशन गरी समग्र मुसहर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। 

ज्ञापन पत्रमा नगरिकताविहीन मुसहर समुदायलाई टोली खटाएर वडा कार्यालयमा नागरिकता प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।  

मागहरू :
१. मुसहर समुदायलाई नेपालका आदिवासी घोषित गरियोस्। 
२. मुसहर समुदायलाई वडास्तरमा टोली खटाएर  बसोबासको भएको प्रमाणको आधारमा बंशज नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरियोस्।  
३. मुसहर समुदायलाई परापूर्वकाल देखि नै राज्यले भूमिविहीन बनायो। त्यसकारण केही मुसहर नागरिकहरूसँग नागरिकता प्रमाण पत्र पाउने कागजी प्रमाणहरू छैन। नेपाल सरकारले वडाबाट दिइने बसोबासको सिफारिस वा सरजमिन मुचुल्का उठाएर नागरिकता प्रमाण पत्र दिने नीति बनाउन माग गर्दछौं। 
४. मुसहर समुदाय ९५ प्रतिशत भूमिविहीन सुकुम्बासी छन्। उनीहरुलाई खेतीगोग्य जमिन र घरबासको जग्गाको लालपूर्जा प्रदान गरियोस्।
५. मुसहर समुदायका बालबालिका पढाउन छुट्टै र विशेष आर्थिक सहायता कार्यक्रमको घोषणा गरियोस्। 

भदौ ६, २०८१ बिहीबार १८:३४:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।