गण्डकीमा दीपक मनाङे र फणिन्द्र देवकोटाका कारण सरकार गठनको २ महिनासम्म पनि एमाले सत्ताबाहिरै!
काठमाडौं : नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार संघ सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा गण्डकी प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले सरकारबाहिर छ। सत्ता साझेदारीका विषयमा पटकपटक गरिएका छलफल निष्कर्षविहीन भएका सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेका नेताले बताउँदै आएका छन्।
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए।
'मुख्यमन्त्री र एमाले संसदीय दलका नेताबीच र दुवैतर्फको कार्यदलस्तरमा छलफल भइरहेको छ। छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास छ, अब पनि ढिलो गरियो भने अनावश्यक आशङ्का पैदा हुन्छ, उनले भने।
गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेको सरकारमा मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाईसमेत समेटेर सरकार पुनर्गठन गर्न चाहेको प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले बताए।
'उहाँहरू दुवैलाई सरकारमा साथै लिएर जानुपर्छ भनेर संसदीय दलले निर्णय गरेको छ। हिजो अफ्टेरो घडीमा सरकारलाई साथ दिनुभएका प्रदेशसभा सदस्यलाई कांग्रेसले सरकारबाहिर राख्न सक्दैन, उनले भने।
प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले छलफल औचित्य पुष्टि हुने गरी मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको दाबी गरे।
मुख्यमन्त्रीले ल्याएको मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको भन्दै उनले भने, 'संविधान दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन, नागरिकको पनि त्यसमा विरोध छ।'
अहिले सात मन्त्रालय छन्। यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा १२ बाट घटाएर मन्त्रालय संख्या सातमा पुर्याइएको थियो।
साना दललाई पनि समेटेर जाने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको प्रमुख सचेतक नेपालीको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
उनले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएका थिए। एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका छ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए।
त्यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्।
भदौ ६, २०८१ बिहीबार १६:२६:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
