मधेश : कमला नदीमाथि पुल निर्माणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन

काठमाडौं : धनुषा र सिरहा सीमामा रहेको कमला नदीमाथिको पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीय सामूहिक आमरण अनशनमा बसेका छन्। 

ठेकेदारले निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको भनिरहेका बेला तीन वर्षअघि बाढीले पुल भासिएपछि पुनःनिर्माणका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि १० जना अभियन्ता आजदेखि सामूहिक आमरण अनशनमा बसेका हुन्। 

इञ्जिनियर प्रवीणकुमार यादवको नेतृत्वमा जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि आमरण अनशन सुरू भएको हो। हुलाकी सडकअन्तर्गत कमला पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवं सिरहा नगरपालिकाका इञ्जिनियर यादवको नेतृत्वमा सिरहा पुस्तकालयका कार्यवाहक अध्यक्ष भोगेन्द्र यादव, सिरहा नगरपालिका-६ का अध्यक्ष इन्द्रजीत यादव, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मोहम्मद समशाद आलम, औरही गाउँपालिका-४ का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादव, वल्र्ड फर नेपालका मनिषकुमार यादव, इञ्जिनियर शैलेन्द्र यादव, सिरहा नगरपालिका-८ का सदस्य इञ्जिनियर रुपेश यादव र इञ्जिनियर शिवशङ्कर यादव र सोही गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष जीवछ यादव आमरण अनशनमा छन्। 

गत साउन २७ मा पुल निर्माणका लागि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सातदिने ‘अल्टिमेटम’सहित एक सूत्रीय माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि सामूहिक अनशन बस्नुपरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक यादवले बताए। 

'हामीले सात दिनभित्रै पुल निर्माण गर्नुपर्छ भनेका थिएनौँं, त्यो सम्भव पनि छैन। यहाँ त कुनै तहका सरकारले पुलका समस्या समाधानका लागि चासो नै देखाएनन्। नजिकको प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। त्यसैकारण अनशनमा बसेका हौँ', उनले भने। 

करिब १३ वर्षअघिदेखि निर्माणाधीन कमला नदीमाथिको पुल सञ्चालनमा नआउँदै तीन वर्षअघि भासिएपछि हालसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। भासिएको पुल पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने रकम बीमा कम्पनी वा कसले बेहोर्ने भन्ने विवाद रहेकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ।
  
अनशनमा बसेकाहरूले यसअघि निर्माण थालिएको पुलको ‘डिजाइन’ नै गलत भएकाले भासिएको भन्दै नयाँ पुल नै बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। 

'पुलको पाइल डेप्थ, स्कोर डेप्थ नमिलेको र रिवर ट्रेनिङको डिजाइन गलत रहेकाले समस्या भएको हाम्रो ठहर छ। त्यसैले यहाँ पुरानो पुललाई नै टालटुल गरेर काम अगाडि बढाउनेभन्दा पनि नयाँ पक्की पुल नै बन्नुपर्छ', संयोजक यादवले भने। 

यसैबीच मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अनशनकारीहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए।  

उनले यस वर्ष केन्द्र सरकारले पुलको विषयमा ठोस निर्णय नगरे अगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशकै बजेटबाट भएपनि पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।  

'हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कमला पुल केन्द्र सरकारको योजना हो, त्यसैले केन्द्र सरकारले नै यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो', उनले भने, 'सङ्घर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सोही दिन नै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि भनेर लेखि पठाइएको छु तर जवाफ आइसकेको छैन।'

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारले भासिएको पुल र नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए। 

यसअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र रघुवीर महासेठले स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुल पुनर्निर्माणका लागि ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका थिए।  

भदौ ४, २०८१ मंगलबार २१:४०:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।