कर्णालीका तीन जिल्ला मात्र खाद्यान्न आत्मनिर्भर, प्रदेशभर वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टन अपुग

सुर्खेत : खेतीयोग्य जमिनको कमी र भएका ठाउँमा पनि घर फल्न थालेपछि कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्नको उत्पादन घट्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाउँछ। जसरी कर्णालीका १० जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको छ, यसले प्रदेशलाई तीव्र गतिमा खाद्यान्नको परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै लगेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे पाँच लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार पाँच लाख ५२ हजार ९ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यन्न उत्पादन भएको हो।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै मकै उत्पादन हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख १९ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मकै, एक लाख ४५ हजार ६३ मेट्रिक टन धान र एक लाख ५२ हजार ६ सय २१ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ।

उवा एक हजार ८ सय १९ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदा चिनो एक हजार ६ सय ८१ मेट्रिक टन, कागुनो ९ सय ३६ र लट्टे ४५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। जौ ११ हजार ५ सय ५६, कोदो १६ हजार ३ सय १०, फापर ३ हजार ८८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ।

प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४ सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ रहेको छ।

उक्त संख्या अनुसार कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई दुई सय एक किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेले बताए।

‘खासगरी कर्णालीमा अहिले वार्षिक तीन लाख २० हजार ८ सय ९० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने विगतको तथ्याङ्क छ। पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तीन लाख ४४ हजार ३ सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ,’ अधिकृत पाण्डेले भने, ‘अहिलेसम्म हामी परनिर्भर नै छौँ।’

तीन जिल्ला मात्रै आत्मनिर्भर
कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये सल्यान, दैलेख र सुर्खेत मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। अन्य सात जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्न नसक्ने गरेको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ।

सुर्खेतमा वार्षिक ९१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। चार हजार ८ सय ६७ मेट्रिक टन मौज्दात रहन्छ। सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार ७ सय ८८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक हुने गरेकोमा ५२ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ।

त्यस्तै दैलेखमा वार्षिक ५६ हजार ८ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। दैलेखलाई ५० हजार ३ सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै आवश्यक पर्दछ।

डोल्पामा वार्षिक पाँच हजार ९९, हुम्लामा आठ हजार ५६५, मुगुमा छ हजार ४३९, जुम्लामा तीन हजार ५ मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रूपमा अपुग हुने गरेको छ।

निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा १० हजार ३ सय १७ मेट्रिक टन वार्षिक रूपमा खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा १ हजार ६ सय १५ र जाजरकोटमा ४ हजार २ सय ९९ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रूपमा अपुग हुने गरेको छ।

धान उत्पादन घट्दो
कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक लाख ५१ हजार ८०५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। ०७८ मा एक लाख ५५ हजार ७४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो। तर, पछिल्लो समयमा धान उत्पादन घट्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा उत्पादकत्व घटेर १ लाख ४५ हजार ६३ मट्रिक टनमा सीमित भयो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्लामा धान उत्पादकत्व निकै कम छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अनुसार कर्णालीमा वार्षिक १ अर्ब बराबरको चामल आयात हुने गरेको छ। उक्त तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्णालीमा उत्पादन भएको धानले ६ महिना पनि धान्न नसक्ने स्थिति छ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धान खेती हुने जमिन पनि मासिँदै गएको देखिन्छ। कुल २ लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य रहेको कर्णालीमा २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान खेती हुने गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय यो घटेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष ४१ हजार ४०९ हेक्टरमा धान खेती भएको थियो। बढ्दो शहरीकरणले धान उत्पादनमा कमी भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्र रोकायाले बताए।

‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै तल्लो क्षेत्र धान उत्पादनको लागि हब नै हो। तर, त्यो शहरीकरणसँगै मासिँदै गइरहेको छ,’ रोकायाले भने, ‘खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम घर बनिरहेका छन्। यो समस्या सल्यान र जुम्लामा समेत छ।’

उनका अनुसार डोल्पामा १९९ हेक्टर, मुगुमा ५९१, हुम्ला ५९९, जुम्लामा २ हजार ९५०, कालिकोटमा २ हजार ५१५, रुकुम पश्चिममा ३ हजार ४८, सल्यानमा ६ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। त्यस्तै जाजरकोटमा २ हजार ८५०, दैलेखमा ७ हजार ९२५ र सुर्खेतमा १५ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ।

खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिन राज्यले नै मापदण्ड बनाउनुपर्ने कृषि विज्ञ चन्दन गिरीको सुझाव छ।

‘खेतीयोग्य जमिनमा खेती मात्रै गर्ने नीति सरकारले ल्याउन जरुरी छ। आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले बजेट मात्रै छुट्याएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘वास्तविक कृषि गर्नेसम्म पुग्ने कृषि कार्यक्रमहरू अझै आउन सकेका छैनन्। धेरै कृषकहरू राज्यको सेवाबाट बाहिर छन्।’

जलवायु परिवर्तनको असरले समयमा पानी नपर्नु जस्ता समस्याले पनि खाद्यान्न उत्पादन घटिरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजे विनियोजन गर्दै आए पनि उत्पादनमा भने हरेक वर्ष ह्रास आइरहेको छ।

कर्णालीमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ४५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरी सिंचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ। त्यस्तै ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिंचाइ हुने क्षेत्रमा पर्दछ।

चार अर्ब बढीको निर्यात
गत वर्ष कर्णालीबाट झण्डै चार अर्ब बढीको कृषिजन्य उपजहरू निर्यात भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषकहरूबाट उत्पादन भएको तरकारी, सुन्तला, फलफूल, मसलावाली र महबाट २ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ११ हजार र खसी, दूध, माछा, मासु, घिउ, राडीपाखी, छुर्पीबाट १ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ७० हजार गरी कुल ४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८१ हजार बराबरको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरू कणालीबाट निर्यात भएका छन्।

भदौ ३, २०८१ सोमबार ०९:४३:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।