सडकमा आन्दोलन भड्काएर सत्ता कब्जाको 'प्रचण्ड' सपना

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएसँगै सत्ताधारीबाट प्रमुख प्रतिपक्षी भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै सत्ता गुमाउनुको पीडा भुल्न सकेका छैनन्।

बीचमा एक पटक उनले अमेरिकाले षड्यन्त्र गरेर सत्ताबाट बाहिर पुर्याएको दाबी गरेका थिए। नत्र यो बीचमा उनले जति पनि मन्चको प्रयोग गरे एकै रटान छ 'राम्रो काम गर्दा आत्तिएर सरकारबाट हटाए।' यो क्रम आइतबार पनि कायम राखे।

तत्कालीन एकता-केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामवृक्ष यादवको स्मृतिमा पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने 'हामीले राम्रो काम गरेका कारण विरोधीहरू आत्तिएर नयाँ गठबन्धन गरिएको छ। यो अपवित्र छ, यसको उद्देश्य गलत छ। पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, अझ बलियो बनाउनेतिर हामी अगाडि बढेका छौँ।'

भ्रष्टाचारको विपक्षमा काम गरेकाले कांग्रेस-एमाले मिलेर आफूलाई सरकारबाट हटाएको उनको निरन्तर दाबी छ। तर, माओवादी केन्द्रकै स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको अस्थिर स्वभाव, सार्वजनिक मन्चहरुमा व्यक्त गरिएका धारणाले सत्ता सहयात्री दलमा शंका बढाउँदा दुई ठूला दल मिल्न पुगेको भन्दै उनकै आलोचना भइरहेको छ।

उपमहासचिव जनार्दन शर्माबाट पार्टी नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीबारे तीखो आलोचना भइरहेकै छ। पार्टी नेतृत्वको गलत कामको आलोचना गर्दा पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाएको भन्दै उनले लिखित रूपमा प्रतिवाद गरे। 

तै पनि प्रचण्ड तेस्रो दलको हैसियतमा रहेर बिना कारण छोटो समयमा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि गठबन्धन गर्दा अन्तमा दुई ठूला दल मिलेको सत्य स्विकार्न चाहेका छैनन्।

उनी निरन्तर आफ्नो कमजोरीको दोष अन्यलाई थोपर्न प्रयत्नरत छन्। कांग्रेस र एमालेकोबीचमा खेलेर दुबैलाई मिल्न नदिने आफ्नो रणनीति सफल नभएको कमजोरी स्विकारेका छैनन्।

आक्रोश र असन्तुष्टिमा खेल्ने रणनीति 
उनले आइतबारको कार्यक्रममा भने 'जनताका मुद्दा खोसिने हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ, प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। जनताका मुद्दा रक्षा गर्न जनतामा जानुको बिकल्प छैन। मैले सदन र सडकबाट संघर्षको बिकल्प देखेको छैन।'

उनी प्रतिपक्षी दलको नेता भएदेखि नै सडक र सदनबाट आन्दोलन उठाउने प्रयासमा छन्। तर, निश्चित कारण भेटेका छैनन्। 

बंगलादेशमा भएको सत्ता पलटको प्रभाव नेपाली समाजमा पनि परेको छ नै। तर, शेख हसिना विरुद्धको आन्दोलनबाट हसिना भागेसँगै साम्प्रदायिक बनेपछि त्यसको नकारात्मक सन्देश पनि आइपुग्यो। बिस्तारै बंगलादेश सामान्य बन्दै गएको छ। प्रचण्ड बंगलादेशको राप सेलाउनु अगाडि यता नेपालमा पनि सडक तताउने रणनीतिमा देखिन्छन्। 

तर, माओवादी केन्द्रको ब्यानरमा यो सम्भव छैन भन्ने उनी जानकार छन्।

डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा एकाध बाहेकका गतिविधिले तत्काल सडक आन्दोलनमा आउँदा दलले समर्थन पाउने सम्भावना छैन। माओवादी नेतृत्वको सरकारको उल्लेखलायक काम नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आवरणमा भएको ठगी जालोमाथिको अनुसन्धान नै हो। तर, त्यो पनि पूर्ण भने भएन। 

अपवादमा एमाले अनि कांग्रेसका केही उच्च नेता समातिए पनि सत्ता सहकार्यमै प्रभाव पार्नसक्ने कांग्रेस अनि एमालेका नेता पक्राउ त परको कुरा, अनुसन्धानको दायरामै आएनन्। कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा कांग्रेसका एक तहका नेता जोगिए, एमालेसँग सहकार्य गर्दा एमालेका। 

सुन तस्करीको अनुसन्धानमा आफ्ना दलका नेता जोगाउन गरिएका गतिविधिले त्यो उपलब्धी पनि फिक्का बनायो।

त्यसैले प्रारम्भमा स्वतन्त्र समूहबाट आन्दोलनको प्रारम्भ गराएर माओवादी मिसिने रणनीति देखिन्छ। त्यसका लागि पार्टीमा कायम अन्तर्विरोध हट्न अनिवार्य छ। प्रचण्ड यो बारे जानकार पनि छन्। 

उनले आइतबार भने 'स्थायी समिति बैठकमा खुला र गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ। पार्टी थप सुदृढ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट व्यवस्थित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ।'

बंगलादेशको जस्तै आन्दोलन सम्भव छ?
नेपाली समाजमा कुन तहको आक्रोश छ भन्ने भक्तपुरको स्कुटर दुर्घटनापछि भएको प्रदर्शन, कोटीहोमको आवरणमा ठगी सन्जाल चलाएकामाथि प्रहरीले छानबिन गर्ने प्रयास गर्दा भएको प्रतितोधपछि ब्याक हुनु परेको घटना र शनिबार कसैको ब्यानर नलिई राष्ट्रिय झण्डा बोकेर बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनले देखाउँछ।

भक्तपुरको प्रदर्शन घटनाप्रधान आक्रोश थियो। मत्थर भयो। पशुपतिको कोटीहोम र बानेश्वरको प्रदर्शन घटनाप्रधान थिएनन्। पशुपतिमा राज्य संयन्त्रको नियमित काम प्रहरीबाट भएको चुक देखाएर धार्मिक आवरण दिइयो। बानेश्वरको नेतृत्वहीन आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको आवरण दिइयो।

यस्ताक्रम रोकिने संकेत देखिएको छैन। सके व्यवस्था नत्र सत्ता बदल्ने दाउमा रहेका अनि राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि प्रयासमा रहेका समूहले सडकमा आन्दोलन चर्काउने प्रयास जारी नै राखेका छन्। यसमा प्रचण्ड भीषण आन्दोलनको सपना देख्न थालिसकेका छन् जसबाट उनी सत्तामा फर्कने रणनीतिमा देखिन्छन्। 

उनले यसअघि प्रधानमन्त्री भएकै बेला पनि 'लाखौँ जनता सडकमा उत्राने' भन्नेखाले अभिव्यक्ति दिएको कुराले पनि पुष्टि हुन्छ कि उनी आन्दोलनको बलमा सत्ता र शक्तिकै वरिपरी रहिरहन चाहन्छन्। मुलत: अहिले पनि त्यही धूमिल कोसिस गरिरहेका छन्।  

तर, बंगलादेशमा आरक्षणजस्तै एमाले-कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट जनआक्रोश बढाउने कुनै निर्णय वा गतिविधि नभई एक्कासि आन्दोलन चर्कने सम्भावना देखिन्न। २०६२-०६३ मा नागरिक समाजले उठाएजस्तो तत्काल गैर राजनीतिक शक्तिबाट भीषण आन्दोलन सम्भव देखिन्न। 

भदौ २, २०८१ आइतबार १४:२१:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।