कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारमा गगन-विश्वप्रकाशको अर्थपूर्ण मौनता!

काठमाडौं : अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आलोचनाको दोहोलो काडे। सार्वजनिक फोरमदेखि सञ्चारमाध्यमहुँदै संसद्सम्मै उनले लामिछानेमाथि ठगीको आरोप लगाइरहे। कतिसम्म भने, संसद् बैठकमै उनले लामिछानेका विरुद्व आफूसँग ठगीका प्रमाणहरू भएको दाबी गर्दै 'सहकारी ठग'कै उपमा झुन्ड्याइदिए। 

त्यसबेला लामो समय संसद् अवरुद्ध गर्यो कांग्रेसले, त्यसको नेतृत्व गरे महामन्त्री गगनले। त्यो अवधि यस्तो लाग्थ्यो कि कांग्रेस र गगनले सहकारी प्रकरणलाई कुनै न कुनै टुंगोमा पुर्याउने छन्।

त्योबेला सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूले उठाएको मुद्दा स्थापित गर्न कांग्रेस अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संसद्मै धकेलाधकेल गर्नसम्म पछि हटेन। गगनले प्रखरित गर्दै गएपछि सरकार बाध्य भयो र, संसदीय छानबिन समिति बनाइयो। 

सहकारी प्रकरणपछि गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदियो। गिरीबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ मा ३४३ बिगा जग्गा प्रदेश-१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि प्रखर रूपमा उत्रिए अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। उनले तत्कालीन ओली सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारबाही गरिनुपर्ने माग पटकपटक दोहोर्याइरहे। 

उनले  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा रहेका एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जोडेर 'सहकारीबन्धु' गठबन्धन नामाकरण नै गरिदिए। सरकारले प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजिरहेको त्योबेला विश्वप्रकाश थाकेनन्, निरन्तर गिरीबन्धुबारे आवाज उठाइरहे।  

तर, गगन-विश्वप्रकाशको त्यो प्रखरित आवाज अहिले मधुरो भयो। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म राजनीति परिदृश्य फेरियो। कांग्रेस प्रतिपक्षको बेञ्चबाट सत्तापक्षको बेन्चमा आइपुग्यो। कांग्रेससँगको साझेदारीमा एमाले अध्यक्ष ओली दुईतिहाईको प्रधानमन्त्री बने। 

प्रदेशमा पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाटै सरकारहरू बनेका छन्। कांग्रेसबाट लुम्बिनीमा आपराधिक पृष्ठभुमीका बादशाह कुर्मी र रोज राणा भनिने सरोज थापा मन्त्री बने। तर, यी सबै घटनामा गगन-विश्वप्रकाश मौन रहे, कर्मकाण्डी प्रतिवादबाहेक।

कांग्रेसका विभिन्न सभा-समारोहमा आज गगन-विश्वप्रकाशलाई खोज्ने एउटा पुस्ता छ। जमात छ। संसद्मा पनि गगन-विश्वप्रकाशको प्रस्तुति तुलनात्मक रूपमा ओजिलो हुन्छ। कम्तीमा संसद्मा यिनले बोलेको दिन ‘के बोले’ भनेर मान्छेले चासो राख्छन्। तर, यसबीचमा आएका यी विभिन्न प्रकरणहरूमा गगन-विश्वप्रकाशले साँधेको मौनता अर्थपूर्ण रह्यो। 

अहिले सामाजिक संजालमा उनीहरूको चर्को आलोचना भइरहेको देखिन्छ। प्रतिपक्षमा रहँदा गिरीबन्धु टी-स्टेट, सहकारी ठगी र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका सुशासनका मुद्दामा गगन-विश्वप्रकाशले सत्तासँग उठाएको प्रश्न अहिले मधुरो भइसकेको छ। धेरैले भन्न थालिसकेका छन्, यिनका गफ मात्रै ठूला। 

गगन-विश्वप्रकाशका आफ्नै बाध्यता 

मुलत: कांग्रेस सभापतीय प्रणाली भएको पार्टी हो। विधानत: पनि सभापति नै 'सर्वेसर्वाजस्तै' देखिन्छ कांग्रेसको। त्यसैले पनि महामन्त्रीहरू सभापतिलाई दबाब दिन, घच्घच्याउन, सम्झाउन त खोज्छन् तर उनीहरूको आवाज दबिइहाल्छ।

महामन्त्रीहरूले कार्यकारी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। किनभने त्यो अधिकार महामन्त्रीलाई विधानले दिएको छैन। अघिल्लोपटक यस्तै भयो, महामन्त्री गगनको हकमा पनि। 

गगनले पछिल्लोपटक एमाले-माओवादी गठबन्धन ब्यूँतिएर फेरि कांग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेपछि भनेका थिए 'कांग्रेसले अब सरकारका लागि मरिहत्ते गर्दैन। आगामी चुनावमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन गर्दैन। विपक्षी भूमिकामा मस्त र व्यस्त रहन्छ। २०८४ को चुनावमा एक्लै बहुमत हासिल गर्ने गरी तयारी गर्छ।'

तर, सभापति देउवा पत्नी आरजूलाई साथ लिएर बालकोट पुगे। त्यसबेला उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री कसैलाई साथमा खोजेनन्। गगन चाहँदैन थिए सत्ता तर, देउवाको जोडबलमा कांग्रेस सत्तामा पुग्यो। 

अब सभापतिले नै सहमति गरिसकेपछि गगनले नाइनास्ती गर्नसक्ने परिस्थिति पनि थिएन। त्यसैले पनि पार्टी नीतिभन्दा धेरै टाढा जान नमिल्नु उनको बाध्यता बन्यो। अन्यथा पार्टी विधान र संसदीय अनुशासनको प्रश्न आकर्षित हुन सक्थ्यो। विश्वप्रकाशको पनि बाध्यता लगभग उस्तै नै हो। 

पार्टीमा पनि गगन-विश्वप्रकाशको दुवैले कांग्रेसलाई रुपान्तरणको वाचा गरे। उनीहरुले अहिले पनि त्यसो भन्न छोडेका छैनन्। तर, गर्न चाहिँ केही सकेका छैनन्। तर गर्नु पनि कसरी, केन्द्रीय समितिमा झण्डै ८० प्रतिशत सदस्य देउवाको पक्षमा छन्। देउवाले आफ्नो शक्ति त केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरेर नै देखाइसके। 

अर्कातिर गगन पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा सभापति लड्ने दौडमा छन्। त्यसको लागि पनि केन्द्रीय समितिमा रहेका ती ८० प्रतिशत बढी सदस्यलाई बिझाउने पक्षमा छैनन्। उनीहरूको समर्थन बटुल्ने कोसिसमा रहँदा पनि पार्टीभित्र सभापति देउवाको निर्णय मान्नुको विकल्प अहिले गगनका सामु देखिइहालेको छैन। 

बोल्न त बोल्छन् तर पब्लिकले पत्याए पो!
त्यसो त दुवै महामन्त्रीका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ उनीहरूले बाध्यात्मक रुपमा एमालेसँग भएको सहमतिलाई रुचाउनुपरेको छ। 

‘हाम्रोमा कोही सत्तामा भएको कारणले त कोही पार्टीमा शक्तिशाली नेता र भीडको कारणले शक्तिशाली हुने अवस्था छ। अहिले संसदमा हामीले उठाउनुपर्ने भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धुको मात्रै कुरा छैन,’ साउनको पहिलो हप्तातिर गगनले कोरिया पुगेर भनेका थिए, ‘नेपालमा जतिसुकै शक्तिशाली पार्टीको नेता होस् वा सरकारमा बसेको कारणले होस्। अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालको भीडले भगवान् नै मानोस्, शक्तिमा भएका बेला गलत काम गर्दा यी कसैले पनि छुट पाउँछन् भने यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन।’

अर्कोतिर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा विश्वप्रकाशले विमतिलाई जबर्जस्ती छोप्न खोजे दुर्घटना हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र आफ्नै सभापति देउवालाई अप्ठ्यारो परे पनि बोल्न नछोड्ने बताएका थिए। 

‘अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच भएको विमतिका विषयवस्तुहरूलाई हामीले तिलाञ्जली दियौं, जबर्जस्ती छोप्न खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ। विगतका विमतिका विषयमा चुपचुप नबसी बोल्दै गर्दा गठबन्धन भत्किन्छ, केपी कमरेडलाई अप्ठ्यारो होला भनेर कांग्रेसले सोच्नुपर्ने, एमालेकाले पनि बोल्दा देउवालाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चुप लाग्ने! यो कसरी हुन्छ? हामीले चुप लाग्नका लागि बनाएको गठबन्धन होइन यो। यो गठबन्धन गर्दा विमतिका बीचमा विमतिलाई कार्पेटमुनी धुलो छोपेर माथिबाट अत्तर छर्केर जाने भन्ने छैन, उनले भनेका थिए। 

तर, यी दुवै नेताका यी अभिव्यक्तिहरू जनताले पत्याएनन्। किनकी गगन-विश्वप्रकाशबाट कांग्रेसको एउटा जमातले अलि धेरै नै अपेक्षा गरेको छ। तर, उनीहरू भने दोहोरो मारमा छन्- सरकारका गलत गतिविधिविरुद्व बोलौं पार्टीको नेतृत्वले प्रश्न गर्छ, नबोले किन नबोलेको भनेर प्रश्न पब्लिकले प्रश्न गर्छ।  

भदौ १, २०८१ आइतबार ११:४६:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।