संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान जसपा नेपालको माग, सम्झियो मधेस आन्दोलनको मुद्दा
काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधानविज्ञ सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन माग गरेको छ।
पार्टीको साउन २७ देखि ३० सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख-राष्ट्रपतीय प्रणाली व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।
उसले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको सङ्घीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय-जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासनसहित राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडलगायत प्रावधानहरू संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ।
मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता
शनिवार सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा जसपा नेपालले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न माग समेत गरेको छ।
आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग भएका सम्झौताअनुरूप बन्दी रिहाइको माग गरेको हो। जसपा नेपालले मधेस आन्दोलनका बन्दीको रिहाइ, रोक्का गरिएका जग्गा, धन–सम्पत्ति फुकुवा लगायतको माग गरेको छ।
‘आफ्नो पहिचानका लागि आन्दोलनमा लागेका आदिवासी जनजाति, लिम्बूवान्, किरात आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू सरकारले फिर्ता लिई समस्याको न्यायोचित समाधान गरिनुपर्दछ,’ जसपाले भनेको छ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठकले बन्दीहरूको रिहाइ, मुद्दा खारेजीका साथै सहिद परिवारहरूको भरण–पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
अधिकार सम्पन्न प्रदेश
बैठकले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने, सङ्घीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्नसमेत बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अध्यक्ष यादवले प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र आवश्यक ऐन निर्माण गरी संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा भएका व्यवस्थानुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार र स्रोतसाधन प्रदान गर्न पनि माग समेत गरे।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरी त्यसको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न, जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नरहेको र त्यसको भूमिका पनि आवश्यक नदेखिएकाले हटाउनु उचित हुने जसपाको ठहर छ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्न, मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न तथा प्रदेशमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न, पर्यटन तथा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी, विधि र प्रक्रिया छिटोछरितो र सहज तुल्याउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ।
साउन ३२, २०८१ शनिबार २१:२०:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
