प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जसपा नेपाल, मधेश आन्दोलनका बन्दीको रिहाइ गर्न माग
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विभिन्न चरणमा भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी माथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्न माग गरेको छ। पार्टीको साउन २७ देखि ३० सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्न सरकारसँग भएका सम्झौताअनुरूप बन्दीको रिहाइ गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
आज बैठकका ६७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै जसपा नेपालले मधेश आन्दोलनका बन्दीको रिहाइका साथै रोक्का गरिएका जग्गा, धन–सम्पत्ति फुकुवा गर्न, सहिद परिवारहरूको भरण–पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
'आफ्नो पहिचानका लागि आन्दोलनमा लागेका आदिवासी जनजाति, लिम्बूवान्, किरात आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू सरकारले फिर्ता लिई समस्याको न्यायोचित समाधान गरिनुपर्दछ,’ जसपाले भनेको छ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराए।
अध्यक्ष यादवले प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र आवश्यक ऐन निर्माण गरी संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा भएका व्यवस्थानुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार र स्रोतसाधन प्रदान गर्न पनि माग गरे।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरी त्यसको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न, जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नरहेको र त्यसको भूमिका पनि आवश्यक नदेखिएकाले हटाउनु उचित हुने जसपाको ठहर छ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्न, संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/राष्ट्रपतीय प्रणाली व्यवस्था गर्न पनि जसपाको माग छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधनका लागि संविधानविज्ञ सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गरिनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय/जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासनसहित राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडलगायत प्रावधानहरू संशोधन गर्न पनि जसपा नेपालले माग गरेको छ।
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न तथा प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न, पर्यटन तथा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी, विधि र प्रक्रिया छिटोछरितो र सहज तुल्याउन अनुरोध गरेको छ।
साउन ३२, २०८१ शनिबार १९:२१:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
