लुम्बिनी प्रदेश सभा : यी हुन् सबैभन्दा बढी गयल हुने सांसद, सबै बैठकमा सहभागी सांसद दुई जना मात्रै

बुटवल : संसद् विधान बनाउने थलो मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको छलफलको थलो पनि हो। कानून बनाउने र नीतिगत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सांसद गम्भीर, अध्ययनशील र परिपक्व हुनु जरुरी छ। तर, सांसदहरू संसद् बैठकमा नियमित उपस्थित नै हुँदैनन्। भइहाले पनि तार्किक र तथ्य गत ढंगले बोलेको एकदमै कम मात्र सुन्न पाइन्छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म ६१ वटा बैठक बसिसक्यो। तर, त्यसमा सांसदहरूले तथ्य गत र तार्किक बहस एकाध बाहेकले गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अनि एक अर्कालाई व्यङ्ग्य र छेडखानी गर्दै संसद् बैठक प्रयोग हुँदै आएको छ।

यस पटक लुम्बिनी प्रदेश सभामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व थियो। उनीहरूले संसदमा नियमित उपस्थित हुने र जनताका सरोकारका विषय उठान गर्ने अधिकांशको अपेक्षा थियो। बिडम्बना, उनै युवा सांसदहरू संसदको बैठकमा नियमित उपस्थित हैन, नियमित गयल भइरहेका छन्। राज्य सञ्चालन युवालाई दिनुपर्छ, पुरानो नेताबाट देश माथि उठ्दैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहँदा प्रदेशमा युवा भनिएका सांसदको संसद्मा उपस्थिति उदेकलाग्दो छ।

चार अधिवेशनमा भएका ६१ बैठक भएकोमा औसतमा ५० वटा बैठकमा सांसदहरू उपस्थित भएका छन्। प्रदेश सभामा ८७ सांसद छन्। त्यी मध्ये ३३ जना औसत बैठक संख्या भन्दा कम उपस्थित छन्। त्यस्तै ५३ जना सांसदहरूले औसत वा त्यहाँ भन्दा बढि बैठकमा उपस्थिति जनाएका छन्। औसत १० देखि ११ वटा बैठकमा सांसदको उपस्थिति देखिँदैन।

जनमत पार्टीकी गीता गुरुङ रुपन्देहीबाट समानुपातिक सांसद हुन्। उनी प्रदेश सभामा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसदमा पर्छिन्। गुरुङ प्रदेशसभाका ६१ बैठकमध्ये २७ वटामा मात्र उपस्थित भएकी छन्। उनले स्वास्थ्यका कारण आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताइन्।

पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित कांग्रेसका देवकरणप्रसाद कलवार पनि संसदमा कम उपस्थित हुने सांसदमा दोस्रो नम्बरमा पर्छन्। उनी कुल ६१ बैठक मध्ये ३१ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन्। कलवारले पनि स्वास्थ्यकै कारण आफू बैठक जान नसकेको बताए।

दाङ क्षेत्र नम्बर १ (क) निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद अनुराग खड्का संसदमा कम उपस्थित हुने सांसदको तेस्रो नम्बरमा छन्। लुम्बिनीका सबैभन्दा कान्छा सांसद समेत रहेका उनी संसदको कुल ६१ बैठक मध्ये ३२ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित छन्। उनी २९ वटा बैठकमा गएका छैनन्।

पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काका छोरा हुन, अनुराग। संसदमा आक्कल झुक्कल मात्र बोल्ने अनुराग दाङ कम, काठमाडौं बढी बस्छन्। बैठकमा कम उपस्थित भए पनि उनले प्रदेश सभा सचिवालयले दिने ११ शिर्षकका सुविधा भने छाड्दैनन्। पारिवारिक कामले विदेश जानुपर्ने भएकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको उनको बहाना छ।

जनता समाजवादी पार्टी विभाजन पछि अशोककुमार राई नेतृत्वको पार्टीमा लागेका जसपा सांसद आदेशकुमार अग्रवाल पनि ३२ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन्। उनी बाँके क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित हुन्। त्यस्तै एमाले सांसद मधुसुधन चौधरी कुर्मी ३३ वटा बैठकमा मात्र सहभागी छन्।

कांग्रेसकै बसिउद्दिन खान ३४ वटा बैठकमा उपस्थित छन्। त्यस्तै, कांग्रेस सांसद एवं शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) पनि ३६ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन्।

प्रदेश सांसद धनबहादुर केसी पनि ३७ वटा बैठकमा मात्र सहभागी भए। त्यस्तै, रूपन्देहीका कांग्रेस सांसद अब्दुल रज्जाक र एमाले कपिलबस्तुका सांसद गिरीधारीलाल न्यौपाने समान ३८/३८ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्।

जो सभाका शत प्रतिशत उपस्थित भए
प्रत्यक्ष ५२ र समानुपातिक ३५ गरी लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ। ८७ सांसद मध्ये ३ सांसद मात्र प्रदेश सभाका सबै ६१ वटै बैठकमा उपस्थित भएका छन्। प्रदेशसभाका सभामुख तिलाराम घर्ती, सांसद यामबहादुर नेपाली सार्की र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत सबै बैठकमा सहभागी भएका छन्।

प्रदेशसभाका बैठकमा सहभागी भएका सांसद यमबहादुर नेपाली सार्कीले जनताको सेवा गर्न भनेर निर्वाचित भएकाले हरेक बैठकमा सहभागी भएको बताए। आफ्ना घरायसी काम, पेशा व्यवसायको काममा भन्दा पनि सदनमा जनताका कुरा उठान गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहने उनको भनाइ छ।

त्यस बाहेक उपसभामुख मेनुका खाँण, सांसद तुल्सीप्रसाद चौधरी, सिता शर्मा, भगवती अधिकारी, शान्ति लोध पनि प्रदेश सभामा भएका ६१ बैठक मध्ये ६० वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्।

अरु सांसद कति ?
नयाँ बनेको एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन पश्चात मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्य ६१ वटा बैठक मध्ये ५० वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्। हालै एमाले संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिएका रुपन्देही क्षेत्र नंं २ (क) बाट निर्वाचित  पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी ४१ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीप्रसाद चौधरी ४५ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्। यसैगरी रोल्पा क्षेत्र नं. १ (क) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा ६१ वटा बैठक मध्ये ५३ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन्।

त्यस्तै अम्बिका काफ्ले र अर्जुनकुमार केसी समान ५७/५७ पटक संसदमा उपस्थित भएका छन्। आशिषकुमार चौधरी ३९, इन्द्रकुमारी गहतराज ५८, इन्द्रजीत थारु ४९, कन्हैया बानियाँ ४१, कृष्णाकुस्मा थारू ५४, खेमबहादुर सारू ५९, चन्द्रकेश गुप्ता ५०, चिन्तामणि पाण्डे ५४, जन्मजय तिमिल्सेना ५३, जमुना ढकाल ५८, जानकी न्यौपाने ५३, जानकीप्रसाद यादव ३८, डिल्लीराज भुसाल ५७, तारा थापा ५६ वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्।

औसतभन्दा कम बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरू

यसैगरी तुलसीराम शर्मा ४९, दिनेश पन्थी ५८, दीपेन्द्रकुमार पुन मगर ४८, दिलकुमार बुढा ५६, दुर्गाप्रसाद चौधरी ५३, देवीप्रसाद चौधरी ५४, धनबहादुर मास्की ५७, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ ५३, धनेन्द्र कार्की ४१, धर्मबहादुर चौधरी ५३, नरमाया ढकाल ४४, नवराज लामिछाने ५८, निमा गिरी ५१, निर्मला देवी थारु ५४, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने ५०, वसन्ती न्यौपाने ५३, बादशाह कुर्मी ४९, बैजनाथ कलवार ३८, भगवती अधिकारी ६०, भगवतीकुमारी थरुनी ५०, भण्डारीलाल अहिर ५५, भुवनेश्वर चौधरी ५९, भूमिश्वर ढकाल ४१, भोजप्रसाद श्रेष्ठ ५७, माया पुन ४७, मालती सोडारी ५३, मीनाकुमारी बोहोरा ५१, मीनाकुमार श्रेष्ठ ५४ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्।

त्यस्तै, मीनाकुमारी बुढामगर ५९, यमुना रोका ५३, रत्न खत्री ५६, राजकुमार चौधरी ५०, राजु खनाल ५०, राजुप्रसाद श्रेष्ठ ५७, रामजीप्रसाद घिमिरे ५१, रेखाकुमारी शर्मा ५०, लोकीकुमारी विक ५७, वीरबहादुर राना ४८, विश्वप्रेम पाठक ५७, विष्णु पन्थी ४७, शान्ति लोध ६०, सुशीला बादी ५६, सञ्जुकुमारी चौधरी ४८, सन्तोष पाण्डेय ४५, सरिता पुन ४५, सायरा बानो ४०, सीता शर्मा ६०, सुधाकरण पाण्डे ४३, सुमन शर्मा रायमाझी ४१, सुरुल पुन ५३ र हेमा बेल्वासे ५६ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्।

किन संसद प्रति उत्तरदायी छैनन् सांसद्?
नीति निर्माण गर्ने थलोमा गम्भीर र तथ्यपरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने जिम्मेवारीबाट सांसद टाढिनु भनेको जनताप्रति बेइमानी गरेको हुने शुसासन विद् डा. खेमराज रेग्मी बताउँछन्।

पदीय दायित्व भुलेर आफ्ना काममा मात्र ध्यान दिने र संसदमा उपस्थित नदेखाउने सांसदहरूबाट जनताले बढी अपेक्षा गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘प्रदेशको औचित्य पुष्टि गरेर सक्षम प्रदेश बनाउनु छ। यसमा संसदमा उपस्थिति बढाएर सांसद उत्तरदायी हुन जरुरी छ’, उनी भन्छन्। संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरू जवाफदेही बन्न उनको सुझाव छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुलर्भकुमार पुन मगरले सांसदहरूको अनुपस्थिति बारे सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकलाई जानकारी गराउँदै आएको बताए। उनले कतिपय सांसदहरू काम विशेषले बाहिर जाँदा सचिवालयमा जानकारी गराउने गरेको बताए।

सांसदले पाउँछन् ११ शिर्षकमा सुविधा 
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले विभिन्न ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन्। मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९ सय ७० मासिक पारिश्रमिक बापत रकम पाउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मासिक २४० लिटर पेट्रोल र दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको २ हजार ५०० तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन्। साथै अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन्।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४८ हजार १०० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन्। यस्तै मन्त्रीले आवास सुविधा अन्तर्गत मासिक ३० हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले २५ हजार पाउँछन्।

राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएरमा फर्निचरको व्यवस्थापनका लागि ७५ हजार रुपैयाँ, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले १/१ वटा सवारी साधन पाउनुका साथै मासिक २०० लिटर पेट्रोल र १० लिटर मोबिल पाउँछन्।

मन्त्रीले टेलिफोन इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाको लागि मासिक ३ हजार पाउँछन भने राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री २ हजार पाउने व्यवस्था छ। यस्तै मन्त्रीले धारा र बिजुलीको शुल्क बिल अनुसार तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता (स्वदेश) प्रतिदिनको २ हजार तथा विदेश भ्रमण भत्ता बापत दैनिक २२५ अमेरिकी डलर पाउँछन्। साथै अतिथि सत्कारका लागि मन्त्रीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक ५ हजार प्राप्त गर्दछन्।

सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको ५० हजार, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापति र दलको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने प्रदेशसभा सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

प्रदेशसभा सदस्यदेखि सभामुखले प्रति बैठक भत्ता १ हजार पाउने व्यवस्था रहेको छ। आवास सुविधा अन्तर्गत विपक्षी दलको नेता मासिक २५ हजार, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापति, दलको प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा सदस्यले मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। यस्तै सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा फर्निचरको लागि ४५ हजार पाउँछन्।

सभामुखलाई मासिक २४० लिटर पेट्रोल, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले २०० लिटर, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका सभापति, दलको प्रमुख सचेतकलाई १५० लिटर पेट्रोल र मोविल १० लिटर पाउँछन् भने प्रदेशसभा सदस्यले बैठकको दिन यातायात खर्च बापत ५०० प्राप्त गर्दछन्।

साथै सत्ता पक्षको सचेतक र दलको प्रमुख सचेतकले यातायात खर्च वापत मासिक १५ हजार पाउँछन्। बिजुली धारा वापत सभामुख र उपसभामुले विल अनुसार र विपक्षी दलको नेतादेखि प्रदेशसभा सदस्यले मासिक १५ सय पाउँछन्। सञ्चार सुविधा अन्तर्गत सभामुखले विल अनुसार र उपसभामुख, विपक्षी दलको नेतादेखि प्रदेशसभा सदस्यले मासिक २ हजार प्राप्त गर्छन्।

आन्तरिक भ्रमण खर्च बापत सभामुखले २ हजार ५०० र उपसभामुख, विपक्षी दलको नेतादेखि प्रदेशसभा सदस्यले दैनिक २ हजार पाउँछन भने वैदेशिक भ्रमण खर्च वापत सभामुखले २२५ अमेरिकी डलर र उपसभामुख, विपक्षी दलको नेताले दैनिक १७५ अमेरिकी डलर प्राप्त गर्छन्।

भदौ १, २०८१ शनिबार ०९:५२:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।