सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएसम्म श्रम स्वीकृति नदिने तयारीमा श्रम मन्त्रालय

काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी ऐन र श्रम ऐनलगायतलाई समसामयिक बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।

शुक्रवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा उनले नीति स्पष्ट नभएसम्म ऐन कानुनको आधार नहुने भन्दै नीतिको मस्यौदा आएको धारणाको आधारमा ऐन संशोधन अगाडि बढाउने बताए।

‘वैदेशिक रोजगारी ऐन र श्रम ऐनलगायतका जति पनि ऐनहरू छ, त्यो ऐनहरू समसामयिक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। नेपालले आप्रवासी नीति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। नीति स्पष्ट नभएसम्म ऐन कानुनको आधार हुँदैन।’

उनले नीतिको मस्यौदा तयार गरेका र त्यसबारे पनि छलफल हुनुपर्ने बताए। नीतिबारे सबैको धारणा आएपछि सरकारले त्यसको आधारमा ऐन संशोधन अगाडि बढाउने उनले बताए। 

पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली भएको मुलुकमा दूतावास खोल्ने जस्ता धेरै निर्णयहरू भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, राज्यको स्थिति जस्ता कुराहरूले गर्दा काम हुन नसकेको बताएका थिए।

‘पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली कुनै पनि मुलुकमा छन् भने त्यहाँ दूतावास खोल्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको थियो। तर यो हुन सकेको छैन। पासपोर्ट, श्रम स्वीकृतिको लागि एक जना परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकृत, एक जना श्रम मन्त्रालयको अधिकृत र एक जना स्थानीय कर्मचारी गरेर तीन जनाको राइट पोस्टिङ गर्ने कुराको सिफारिस भएको थियो। यसमा काम गर्न खोजिरहेका छौ तर मुलुकको आर्थिक अवस्था, राज्यको स्थिति जस्ता कुराहरूले गर्दा चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौ’ उनले भने।

भिजिट भिसामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको भन्दै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएसम्म श्रम स्वीकृति नपाउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए। उनले नेपालीहरू जुन देशमा भए पनि उनीहरूलाई वैधानिक बनाउन कामहरू भइरहेको बताए।

साउन ३१, २०८१ शुक्रबार २१:५८:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।