जातका कुरा : जातीय विभेद अन्त्य गर्न एमाले सांसद प्रभुको आफ्नै सूत्र ‘मान्छे व्यस्त भएपछि विभेद गर्ने कुरै हुँदैन’

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको जस्तो 'गठबन्धनका धेरै दललाई भाग पुर्याउनुपर्ने भएकाले मिलाउँदा मिलाउँदै दलित समुदाय मन्त्रिपरिषद्मा छुट्यो' भन्ने बहाना पनि थिएन, वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई।

सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दल काङ्ग्रेस-एमाले थिए अनि त्यसभित्रै थिए- जीवन परियार, छविलाल विश्वकर्माजस्ता योग्य नेताहरू। तर, पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पूर्ण विभागीय दलितहीन बन्यो।

अति आलोचना भएपछि लाज छोप्न कांग्रेसले रुपा विकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनायो। तर, एमालेले त्यो पनि गरेन। एमालेबाट सरकारमा सहभागीहरूमा दलित छैनन्।

झट्ट हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्ने एमालेले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको घटना सामान्य जस्तै देखिन्छ, जुन अन्य पार्टीले पनि गर्दै आएका नै छन्। तर, यसको पछाडि एमालेमा गहिरो अर्थ र अन्तर्य लुकेको छ, जुन एमालेकै सांसद प्रभु हजरा दुसाध (पासवान)ले खुलाए।

सांसद प्रभुका अनुसार त्यसअघि एमालेले पटक पटक मन्त्री बनिसकेका र समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकाहरूलाई मन्त्री नबनाउने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्रीपरिषद्मा पटक-पटक मन्त्री बनेका विष्णु पौडेल नै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीका रूपमा सहभागी भए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित एक जना मात्र। उनी पहिला पनि मन्त्री भएका। मन्त्री नबनाउने बहाना मिलिहाल्यो। अन्य समानुपातिकका सांसद। अनि दलित समेटिएनन्।

'विशेषगरि हाम्रो पार्टीले विगतमा एउटा निर्णय गरेको छ, दुई कार्यकाल निर्वाचित भएर अवसर नपाएकाहरूलाई अवसर दिने। छविजी (छविलाल विश्वकर्मा) एकजनामात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित तर दुई पटक मन्त्री बनिसकेको। अनि हामी समानुपातिक', उनले भने। 
सरकारमा सहभागिताबारे छलफलका लागि बसेको बैठकमा उनले दलितहरूले चुनाव जित्न नसकेको कारण समानुपातिकतर्फ ल्याइएको र समानुपातिकमा पनि क्षमतावान् दलित आएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा समेट्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
तर सुनुवाइ भएन। विष्णु पौडेलको हकमा पटक-पटक मन्त्री भएको मापदण्ड नलाग्दा पार्टीका सचिव समेत रहेका छविको हकमा लाग्यो। उनको विकल्पमा समानुपातिकमा जान सकिन्थ्यो। तर पार्टी नेतृत्व इच्छुक भएन।

समानुपातिकलाई मन्त्री नबनाउने एमालेको निर्णयअनुसार एमालेबाट गएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेका चारमध्ये चारै जना अर्थात् भगवती चौधरी, विद्या भट्टराई, ज्वाला साह र जुली महतो मन्त्री बने। जुली पनि मन्त्रीपरिषद्मा दोहोरिएकी हुन्। तर, समानुपातिक महिला मन्त्रिपरिषद्मा अटाएनन्।

यसको अर्थ एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा त्यसबाट आएका सांसदको क्षमतामा विश्वस्त नभएको हो? जबाफमा सांसद प्रभुले 'पार्टीको निर्णय हो' मात्रै भने। उनी थप खुलेर जोखिम उठाउन चाहेनन्।

OOO

वीरगन्जकै सम्पन्न मध्येको एक थियो, प्रभुको परिवार। त्यसबेला ५० बिगाभन्दा बढी जमिन भएको परिवारमा उनको बाल्यकाल बित्यो। दलित, त्यसमा पनि मधेसी दलित अर्थात् विभेदको चपेटामा परेको पिँधको समुदाय। तर, प्रभुको हकमा त्यो लागू भएन। किनकि उनको परिवार सम्पन्न थियो। 

विद्यालयमा पनि अरू दलितहरूलाई शिक्षकले विभेद गर्थे। तर, प्रभुलाई त्यस्तो धेरै गर्दैनथे। उनले बाल्यकालमा प्रत्यक्ष जातीय विभेद भोग्नुपरेन।

तर, जातव्यबस्थाले जकडिएको समाजमा विभेदहीन किन हुन सक्थ्यो र, सधैँभर, सबै ठाउँमा !

सम्पन्न परिवार भएको कारण उनका गाउँलेहरू (अधिकांश गैर दलित) ॠण लिने, हलिगोठालो बस्ने, जमिन अधियाँ गर्ने थिए। एक किसिमले भन्दा, प्रभुको परिवार त्यस गाउँको साहुजन नै थियो, कमसेकम आर्थिक रूपमा।

तर, जब जातको कुरा आउँथ्यो अनि महाजन रहँदैनथ्यो हजरा परिवार। जब प्रभुको घरमा बिहे, भोज लगायतका कार्य हुन्थे, ती हलिगोठालो बसेका गैर दलितलाई नै छुट्टै भान्सा दिनुपर्थ्यो। दलित र गैर दलितको भान्सा बेग्लै नबनाएसम्म त्यो भोज अघि बढ्दैनथ्यो।

'जति सम्पन्न भए पनि दलित परिवार अझ दुसाध जाति भएकाले विभेद भोग्नुपर्यो। तर, निकै कष्टकर विभेद भने भोग्नुपरेन,’ उनले सम्झिए, ‘हामी अलि हुनेखाने र मेरो काका प्रधानपञ्च भएकाले त्यतिधेरै विभेद खेप्नु परेन।

हुनलाई त उनका काका पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्च थिए। २०१७ देखि ०४६ सम्मै उनी पञ्चायतको शक्तिकै वरिपरि रहे। त्यसको आड प्रभुको परिवारलाई पनि रह्यो। तर, जातको कुरा आएपछि त्यो आडले पनि काम गर्दैनथ्यो।

'गैर दलितको मरणहरूमा हाम्रो परिवार जाँदैनथ्यो, बिहेवारिमा गैर दलितलाई छुट्टै बनाएर ख्वाउनुपर्थ्यो, जबकि तिनै गैर दलितहरू अरुबेला हाम्रोबाट सातुदेखि ॠणधनसम्म मागेर लैजान्थे,’ उनले सम्झे।

OOO

०२६ सालमा जन्मिएका प्रभुले पर्साको श्री नरसिंह निम्न माविहुँदै बाराको कलैयास्थित त्रिचन्द्र माविबाट एसएलसी पास गरे, ०४५ सालमा।

त्यसपछि आइएससी गर्न भारतको बिहार गए। त्यहाँको एमएस कलेजबाट ०४७ मा आइएस्सी सकेर उनी नेपाल फर्किए। ०४८ मा घण्टाघरको त्रिचन्द्र कलेजबाट बिएस्सी थाले। उनले २०५० मा बिएस्सी पूरा गरे। त्यहीबेला उनका बुवाको निधन भयो, उनको पढाइ रोकियो। अनि राजनीतिमा होमिए।

'म कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुको कारण जातीय विभेद नै हो, आफूलाई कम विभेद भए पनि मेरो समुदायलाई जुन विभेद गरिन्थ्यो त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीले हटाउँछ भनेको सुनेर एमालेमा लागेँ, उनले भने।

उनी ०४६ को आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भए। एमालेमा जोडिए। ०४७ मा वीरगन्ज नगरपालिकाको १८ नम्बर वडा कमिटीको संस्थापक सचिव बने। ०५२ मा वीरगन्ज नगर कमिटीको सचिव बने। त्यसपछि ७ वर्ष उपसचिव बनेपछि ०५९ मा जिल्ला सदस्य, तत्कालीन नारायणी अञ्चल कमिटी सदस्य हुँदै ०६७ सालमा एमाले पर्साको जिल्ला अध्यक्ष बने। 

त्यसबेला सुनेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि जात नमान्ने चैँ हैन, केही व्यक्तिले जात मानिनै रहेका रहेछन् भन्ने उनले महसुस गरे। 

'म जिल्ला अध्यक्ष हुँदाखेरी नेता-कार्यकर्ताले मलाई विभेद गर्न सक्दैनथे। तर, अरू दलित नेता साथीहरूलाई खाने सवालमै विभेद गर्थे,’ उनले तितो अनुभव सुनाए।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि पनि जिल्ला अध्यक्ष नै बने। अहिले उनी केन्द्रीय सदस्य छन्। तीन वर्षदेखि मुक्ति समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छन्।

OOO

सानैदेखि सम्पन्न परिवार भएकै कारण कम विभेद भोग्नुपरेकाले होला, सांसद प्रभुको दृष्टिकोण अन्य दलित नेताभन्दा अलि भिन्न देखियो।

'सधैँभरि जातीय राजनीति हुनुहुँदैन तर, जातीय विभेदलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्नैपर्छ,’ उनले भने। 

त्यो कसरी त ?

सांसद प्रभुको बुझाइमा आर्थिक समानता भएपछि जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ। आर्थिक समानता गराउन राज्यले पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ, जसले त्यसबारे नीति-नियम बनाउँछ। अनि सबै समुदाय आर्थिक रूपमा समान भएपछि विभेद हट्दै जान्छ।’

उनले भनेको पूर्ण असत्य हैन, पूर्ण सत्य पनि हैन। जातीय विभेद आर्थिक सम्पन्नतासँग मात्र जोडिएको छैन। यदि सम्पन्नतासँग मात्र यो विभेद जोडिएको हुन्थ्यो भने सम्पन्न दलित युवाले पनि गैर दलित युवतीसँग सहजै मागिविवाह हुन सक्नुपर्ने हो। तर अझैँ सम्भव छैन। आर्थिक सम्पन्नताले विभेद हटाउन सक्छ र?

जबाफमा प्रभुको अनुभव उही आफ्नो परिवार सम्पन्न हुँदा अन्य दलित भन्दा आफूले कम विभेद खेपेको अनुभव मात्र छ। उनले त्यही तर्क दोहोर्याए।

शिक्षा पाएपछि रोजगारका कुरा आउँछन्, जागिरका कुरा आउँछन्। त्यसैले दलित समुदायलाई शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी हिजोको तुलनामा आज दलित समुदायप्रतिको विभेद कम भएको बताउँछन्।

सरकारमा पनि कुनै समुदाय विशेष व्यक्तिको उपस्थिति हुनु वा नहुनुले त्यस्तो धेरै फरक नपर्ने उनको बुझाइ छ। तर, सरकारको नेतृत्वले भने उत्पीडित समुदायको हित हुनेखालको नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्न सकेमा उत्पीडितहरू मन्त्री भइरहनै पर्दैन, उनलाई यस्तै लाग्छ।

'कुनै पार्टीको एकल बहुमत ल्याएपछिमात्रै विभेदको अन्त्य हुन्छ, त्यसको लागि फेरि एमालेले मात्र गर्न सक्छ,’ समानुपातिकलाई मन्त्री नबनाउने भन्दै दलित सांसदलाई मन्त्री बन्नबाट पार्टी नेतृत्वले रोके पनि उनलाई यस्तै लाग्छ।

OOO

दलित लगायतका उत्पीडितहरूको मुक्तिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा आरक्षण राखे प्रभावकारी हुने उनको आफ्नै तर्क छ।

त्यो भनेको दलित, महिला, जनजाति लगायतलाई विशेष क्षेत्र तोक्ने त्यसमा अरू कसैले लड्न पाएनन्, दलितको आरक्षण क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा जुनसुकै पार्टी वा स्वतन्त्र जे भए पनि दलित नै उम्मेदवार हुनुपर्ने। र, दलित-दलितबीचको प्रतिस्पर्धाबाट दलित नै निर्वाचित भएमा यसले समान सहभागिताको सिद्धान्तलाई टेवा पुग्ने उनको बुझाई छ।

उनी दलित विकास समितिको उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक बनिसकेका छन्। आफू कार्यकारी निर्देशकहुँदाताका आफ्नो जोडबलले अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दलित प्राधिकरणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनको दाबी छ। 

दलित प्राधिकरणलाई सही सदुपयोग गर्न सके दलित समुदायका निम्ति धेरै काम गर्न सकिने उनको मत छ। त्यसको लागि प्राधिकरणको टिओआर तथा कानुन बनाउँदा दलित सांसदहरू चनाखो बन्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
हुन त प्रभु हजरा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन्। तर, उनका गतिविधि हेर्दा संसद्मा दलित समुदायको पक्षमा कमै बोलेको देखिन्छ।

उनले २०७९ चैत्रमा पर्सामा दलित समुदायलाई यज्ञमा वञ्चित गराइएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यसबाहेक उनले दलित समुदायको निम्ति प्रखर रूपमा बोलेको सुनिँदैन।

यस्तो किन?

जबाफमा प्रभु भन्छन्- ‘म खाली समुदायको कुरा उठाउँदिनँ, पहिला देशको कुरा उठाउनुपर्छ, अनि मात्र समुदाय। देशभित्र सबै पर्छन्।'

दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबैतिर पहुँच भएमा जातीय विभेद अन्त्य हुने आफ्नो बुझाई उनले दोहोर्याइरहे।

'मान्छे व्यस्त हुनुपर्छ, व्यस्त हुनलाई रोजगारी चाहिन्छ, त्यो भएपछि कसैले कसैलाई विभेद गर्ने कुरै हुँदैन। सबैको आफ्नै दुनियाँ हुन्छ,’ दलितमाथिको विभेद अन्त्यको आफ्नै सूत्र सुनाए उनले।

साउन ३२, २०८१ शुक्रबार १९:२२:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।