बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा गर्भनरको चित्त बुझेन, चेक अनादर बैङ्किङ कसुर हैन भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे
१३ हप्ता अघि
काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० पुनर्लेखन गर्न माग गरे।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकको मस्यौदा पूर्ण नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे।
उनले बैंकीङ्ग सिस्टमलाई नै नकारात्मक असर पार्ने गरी कुनै काम कारवाही हुन्छ भने त्यसलाई बैङ्किङ कसुर मान्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनले भने,‘ बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकको मस्यौदालाई पुनः लेखन गर्न आवश्यक छ। कसुरको मुख्य उद्देश्य के हो भने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। जनताले गरेको डिपोजिटलाई दुरुपयोग हुनेगरी कर्जाको रूपमा प्रवाह गरेर खराब नियतले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। डिपोजिटहरूको अहित हुने गरी समग्र सिस्टममा बैङ्क वित्तीय संस्थालाई असर पार्ने र वित्तीय दायित्वलाई खलल पार्ने काम गर्न मिल्दैन।’
उनले २०६४ मा आएको ऐनबारे लगातार दुई वर्षदेखि छलफल गरिरहेको भन्दै उनले चेक अनादर आफैँमा बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी गतिविधि नभएको भन्दै दुई व्यक्तिबिचको लेनदेनको विषय भएको उनले बताए।
यो फौजदारी विषय हो हैन भन्नेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले अहिलेको मस्यौदामा पनि चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरै मानेर उल्लेख गरेकोमा सहमति जनाएनन्।
बैंकरहरुले जोखिम लिएर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र कहिलेकाहीँ समस्याका कारण र कहिले ऋण लिनेले नियतवश ऋण नतिर्दा ऋण उठाउन समस्या आउने गरेको उनले बताए।
कानुन कार्यान्वयन गर्दा भने ऋण दिने र ऋण लिने दुबैलाई एकै प्रकारको व्यवहार गर्दा कैयौँ बैंकरहरु ऋणीसँगै कारागारमा पुगेको बताए।
प्रारम्भमा ऋणीहरूबारे छानबिन गरेर जुन बेला मिलेमतोमा ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ तबमात्रै बैंकरहरुमाथि छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा उनले गैर बैङ्किङ क्रियाकलापलाई समेत महत्त्व दिनुपर्ने उनले बताए। एक जना व्यक्तिले यो बैङ्क डुब्दैछ, बैङ्कको पैसा नतिर्नु भनेको भरमा बैङ्किङ पद्धतिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको भन्दै कसैले बैङ्कप्रति दुष्प्रचार गर्छ भने त्यो बैङ्किङ कसुरजन्य काम भएको भन्दै त्यसलाई विधेयकमा उल्लेख गर्न उनले माग गरे।
उनले बैङ्किङ पद्धतिमा असर परे एउटा बैङ्कमा मात्र नपर्ने भन्दै यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले यस्तो समस्या आइरहेको भन्दै यसले समग्र बैङ्किङ पद्धतिमा नै असर परेको भन्दै उनले विधेयक पुनर्लेखन गरेर यी विषयहरूलाई समेट्नुपर्ने बताए।
साउन ३१, २०८१ शुक्रबार १७:४४:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
