अर्थतन्त्र सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्दै सरकार, डिजिटल भुक्तानीको कर हट्ने
काठमाडौँ : अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कामको कार्य योजनामा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्य योजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
कार्य योजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको अभौतिकीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ ।
कार्य योजनामा मुलुकको समग्र दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय÷ निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने उल्लेख छ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप दुई सय करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायतका विषय कार्य योजनामा समेटिएको छ।
साउन ३१, २०८१ शुक्रबार १४:१६:५४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
