भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने/नराख्नेबारे के भने प्रचण्डले?

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी बनेको ऐन समय अनुकूल बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधेयककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको भन्दै बद्लिदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताए। 

उनले भने, ‘२०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ। एउटा शासन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणाली आइपुगेका छौं। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ।’

उनले २०५९ देखि वा विधेयक संशोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा शंसोधन आवश्यक रहेको बताए। 

विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई छ। 

उनले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताए। 

उनले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस्।’

हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने पनि उनको भनाई छ। 

उनले निलम्बतपश्चात् बीचको समय र अन्तिम फैसला दिँदासम्म अदालतले निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए। 

साउन ३०, २०८१ बिहीबार १४:४२:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।