टीआरसी पास भएपछि साना दल : कसैले शान्ति प्रक्रिया विश्वकै ‘रोल मोडल’ भने, कसैले ‘हास्यास्पद’ भएको तर्क गरे

काठमाडौं : बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा साना दलका नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरणीय रहेको बताए। 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले मुलुक र जनताका लागि राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन सक्छन् भनेर पुष्टि भएको टिप्पणी गरे। उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टीआरसी) सदनबाट पारित भएपछि विश्वसामु नेपालको प्रतिष्ठा उँचो हुने बताइन्। 

'सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन हामीले उदाहरणीय नमूना प्रस्तुत गरेका छौं, उनले भनिन्, 'टीआरसीले दलहरूलाई पुनः एकताबद्ध बनाएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार सुदृढ गर्ने अवसर दिएको छ।'

मौलिकतामा आधारित रहेर नेपालका राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

'द्वन्द्वकाल समाप्त भएको दुई दशक पुग्न लागि सक्यो, पीडितलाई सबैले भावनात्मक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ', उनले भनिन्। 

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले प्रस्तुत विधेयक प्रमुख तीन दलको मात्र नभएर सिङ्गो संसद्को स्वामित्वमा पुगेको भन्दै पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक शक्ति एकमत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय बन्न सफल भएको बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सरोकारवाला सबै पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई चासोका साथ हेरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद खानले पीडितका समस्या समाधानमा सबै राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गरे। 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई ख्याल गरी पीडितको सहमतिमा न्याय निरुपण, परिपूरण तथा पीडितलाई न्याय प्राप्तिका लागि पुनःउजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई विधेयकमा राखिनु सराहनीय रहेको बताए। 

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरी डगौराले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने बताए। 

चौधरीले टीकापुर घटना, थारुहट, मधेश र दलित आन्दोलनमा जनताले दिएका बलिदान र योगदानको पनि सरकारले कदर गर्नुपर्ने जिकिर गरे। 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबाट पीडकले दण्ड सजाय तथा पीडितले क्षतिपूर्ति, परिपूरण र भरणपोषणसहित सुविधा पाउने विश्वास व्यक्त गरे। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शान्ति प्रक्रिया जस्तो गम्भीर विषयलाई संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुर्याउन सुझाव दिए। 

यता, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत विधेयकले द्वन्द्वकालका दोषीलाई बचाउन केन्द्रित रहेको बताए। 

'विधेयकमा मुद्दा चलाउने या नचलाउने अधिकार महान्याधिवक्तालाई दिइएको छ। जुन गलत छ', उनले भने, 'विधेयकमा पीडितले न्याय नपाए अदालत जान पाउने भनिएको छ। यो निकै हास्यास्पद छ।' 

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले विधेयकको स्वागत गर्दै शान्ति प्रक्रियाको मुलसार जनताको मुद्धा र समग्र राजनीतिक मुद्धाप्रति राजनीतिक दल नै इमान्दार हुन नसकेको गुनासो गैर। 

उनले भने, 'हामी यदि आफूलाई शान्तिका पक्षधर ठान्छौं भने समाजको विभेदहरू हटाउन इमान्दार हुनुपर्छ। समानता र न्यायसम्बन्धी जनताका मुद्धामा हामी कति इमान्दारितासहित अघि बढ्यौँ?'

त्यसैगरी स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षको अवधिमा आएको विधेयकलाई स्वागत गर्दै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीचको दूरी र असन्तुष्टि बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। 

अर्का स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले ढिलै भएपनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पारित हुनु खुसीको विषय भएको भन्दै जनताका मुद्दामा पनि गम्भीर भएर काम गर्न आह्वान गरे। 

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विधेयकको स्वागत गरिसकेका छन्।  

साउन २९, २०८१ बुधबार २०:३०:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।