टिआरसी विधेयक विरुद्धको रिट सर्वोच्चले गर्यो दरपिठ, मानव अधिकारलाई सामान्य र गम्भीर बनाएकोमा असन्तुष्टि
काठमाडौँ : अधिवक्ता डा. ज्ञान बहादुर बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टिआरसि)सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
उनले बुधवार बार एसोसिएसनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनदेखि बहुदलीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गरे।
प्रतिनिधि सभाले बुधवार सो विधेयक पारित गरिसकेको छ। उनले ‘टिआरसि विधेयक १८ वर्षपछि जबरजस्ती तरिकाले पास गरेर जाने भनेर अगाडि बढेको बताएका थिए।
विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुनदेखि बहुदलीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत, पीडक उन्मुख भएको र पीडितको पक्षमा नभएका विभिन्न बुँदामा असहमति रहेको उनले बताए।
उनले मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको गम्भीर नै रहेको भन्दै गम्भीर र सामान्य भन्न नहुने पनि बताए। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र सामान्य मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्ने बुँदामा असहमति जनाउँदै मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको गम्भीर नै हुने उनको तर्क छ। दरपिठ विरुद्धको निवेदन तयार गरिसकेका भन्दै उनले यो प्रक्रिया यही नरोकिने बताए।
साउन २९, २०८१ बुधबार १६:००:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
