टीआरसी विधेयकविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ, निवेदन दिने रिटकर्ताको तयारी
काठमाडौं : मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएकाे संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१(टीआरसी)लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ।
मंगलबार अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता डा. बस्नेतले जानकारी दिए।
अब दरपीठविरुद्धको निवेदन लिएर पुन: सर्वोच्चमा निवेदन दिने उनको भनाइ छ।
‘सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दरपीठ गरिदियो,’ उनले भने, ‘अब हामी दरपीठविरुद्धको निवेदन आज वा भोलि नै थाल्छौँ। दर्ता गरिपाउँ भनेर इजलासमै निवेदन दिन्छौँ।’
अधिवक्ता बस्नेतले विधेयकमा रहेका विभिन्न विषयहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको भन्दै परिमार्जित गरेर मात्र पेश गर्न परमादेश दिन माग गरेका थिए।
विधेयक पीडितमुखी नभएर पीडकमुखी भएकाे अधिवक्ता बस्नेतको भनाइ छ। तीन दलको कार्यदलले मात्र तय गरेको विधेयकमा पीडितलाई संलग्न नगराइएको उनको आरोप छ।
विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’का घटनाहरू नाम दिएर फौजदारी कसूरका अपराधीलाई समेत ७५ प्रतिशतसम्त सजाय छुटको व्यवस्था गरिएकोमा अधिवक्ता बस्नेतले आपत्ति जनाए।
द्वन्द्वरत पक्षलाई सजायमा छुट दिँदा अपराध गर्नमा प्रोत्साहन मिल्ने, द्वन्द्वको नाममा अपराधमा निर्मुलिकरण नभई बढोत्तरी हुने भएकाले ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’मा भूतलक्षी कानून बनाई सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्।
त्यस विपरीत मौजुदा कानुनमा भएको सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिने गरी बनेको विधेयक नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत हुन जाने उनले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकमा अहिले शीर्ष नेताले बोल्ने क्रम जारी छ।
साउन ३०, २०८१ बुधबार १४:१६:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
