टीआरसी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं : मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएकाे संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१(टीआरसी)लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
मंगलबार अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। यद्यपि रिट दर्ता भने भएको छैन।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। उसका अनुसार रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्नेबारे अदालतले बुधबार विहान ११ बजेभित्र निर्णय गर्नेछ।
अधिवक्ता बस्नेतले विधेयकमा रहेका विभिन्न विषयहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको भन्दै परिमार्जित गरेर मात्र पेश गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
विधेयक पीडिमुखी नभएर पीडकमुखी भएकाे अधिवक्ता बस्नेतको दाबी छ। तीन दलको कार्यदलले मात्र तय गरेको विधेयकमा पीडितलाई संलग्न नगराइएकाले विधेयकले पिडितलाई न्याय नमिल्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘विधेयकमा "मानवअधिकारको उल्लंघन " भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यलाई बुझाउने छ।” दोश्रो "मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन" भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको कार्यहरू नियतपूर्वक वा स्वैच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बुझिने।" भनी परिभाषा गरीएको छ। मौजुदा कानुनमा यस्तो अपराधमा अपराधिलाई फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले कैदमा आम माफि मात्र हैन छुट पनि दिन नसकिने व्यवस्था गरेको छ।’
रिटमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ, ‘तर त्यस्तै प्रकृतिको कार्य द्वन्द्वको क्रममा व्दन्दरत पक्षले नियतपूर्वक वा स्वैच्छाचारी रूपमा "मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने हो भने शोशित पीडित नेपाली. जनताले मुक्ती पाउन कोबाट आशा भरोसा गर्ने ? यसरी व्दन्दरत पक्षलाई सजायमा छुट दिने हो भने अपराध गर्नमा प्रोत्साहन मिल्ने, द्वन्द्वको नाममा अपराधमा निर्मुलिकरण नभै वढोत्तरी हुन समेत हुँदा "मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन" मा भूतलक्षी कानुन बनाई सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रही आएकोमा त्यस्को ठीक विपरित मौजुदा कानुनमा भएको सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिने गरी बनेको विधेयक नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास विपरित हुन जान्छ।’
साउन २९, २०८१ बुधबार ०८:२३:२९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
