मन्त्री पौडेलले मेयर चिरिबाबुलाई विषयगत समिति सदस्यमा नियुक्त गरे, समितिले पायो पहिलोपटक पूर्णता

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विषयगत समितिको सदस्य मनोनीत गरेका छन्। 

मन्त्री पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ (१) ’ग’ बमोजिमको विषयगत समितिमा महर्जनलाई नियुक्ति गरेसँगै पहिलोपटक विषयगत समितिले पूर्णता पाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। 

‘यो ऐन बनेपछि विषयगत समितिले पहिलोपटक पूर्णता पायो,’ प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने, ‘पहिलो बैठक पनि बस्ने तयारी भइरहेको छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को परिच्छेद–४ मा ‘परिषद् तथा समिति’ सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा–२२ मा ‘विषयगत समिति’को व्यवस्था छ। 

ऐनको दफा–२२ को उपदफा (१) मा ‘संघ, र प्रदेशका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबीचमा समन्वय कायम गरी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन’ विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ। 

ऐनको दफा–२२ को उपदफा (१) को (क) मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्री विषयगत समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी उपदफा (१) को (ख) मा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसको अर्थ सातै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री वा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री (सामाजिक विकास मन्त्री) विषयगत समितिको सदस्य बन्छन्। उपदफा (१) को (ग) मा अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एक जना प्रमुख वा अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ। 

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले ऐनको दफा–२२ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनलाई विषयगत समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेसँगै समितिले पहिलो पटक पूर्णता पाएको हो।

ऐनको दफा–२२ को उपदफा (२) मा विषयगत समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक बस्ने व्यवस्था छ। मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार समितिले पूर्णता पाएसँगै आउने भदौ छ गते पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ।

विषयगत समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्ष (स्वास्थ्य मन्त्री)ले गर्ने नियममा व्यवस्था छ।

विषयगत समितिले गर्छ यस्तो काम
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा–२३ मा ‘विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार’ सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा–२३ को (क) मा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका योजना, नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी दफा–२३ को (ख) मा क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता, निरन्तरता एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानुन, योजना, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था छ। 

दफा–२३ को (ग) आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति तर्जुमाको लागि परिषद्लाई सुझाव दिने व्यवस्था छ। दफा–२३ को (घ) मा परिषद्को निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र (ङ) मा परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ।

साउन २८, २०८१ सोमबार २१:३१:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।