स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले ल्याए स्वास्थ्य खरिदको मापदण्डदेखि बीमा रकम बढाउनेसम्मको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना

काठमाडौंः स्वास्थ्य सामाग्रीका बिचौलियाको कब्जामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एक महिना नेतृत्वको अनुभवपछि मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउन ‘स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी मापदण्ड’ बनाइने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

कोरोनाकालमा मन्त्रालयमा भित्रिएको बिचौलियाहरूले अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री खरिद आफू अनुकूल निर्णय गराउँदै आएका छन्। स्वास्थ्यको खरिद संयन्त्र नै बिचौलियाको कब्जामा देखिन्छ।

२७ दिन अघि असार ३१ मा चुनौतीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका उनले आइतबार स्वास्थ्य क्षेत्रका ‘प्राथमिकता तथा कार्ययोजना’ सार्वजनिक गर्दा खरिदलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाउने बुँदा समेत समेटेका छन्।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिई स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी मापदण्ड बनाइनेछ’, मन्त्री पौडेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै भने।

यस अगाडिका मन्त्री प्रदीप यादव हुन् या उपेन्द्र यादव या मोहन बस्नेत, सबैले मन्त्रालय अन्तर्गतको खरिद प्रणाली पारदर्शी गराउने दाबी गर्दै आफ्ना निकट स्वास्थ्य उपकरणका एजेन्टहरूको प्रभाव मन्त्रालयमा थप बलियो बनाएर बिदा भएका थिए। उनीहरूको कार्यकालमा तल्लो तहदेखि मन्त्रालयसम्मै मिलेमतोमा मात्र खरिद भएका थिए।

मन्त्रालय र अस्पतालबाट हुने खरिद सम्बन्धित अस्पताल वा सरकारको प्राथमिकताको आधारमा भन्दा पनि एजेन्टको प्राथमिकतामा गर्ने अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरू अधिकांश अहिले पनि सोही जिम्मेवारीमा छन्। उनले आइतबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि हो या केवल दाबीका लागि हो भन्ने खरिद मिलेमतोमा संलग्न अधिकारीहरूलाई दिने जिम्मेवारीले देखाउने छ नै।

उनको कार्यकालमा खरिद प्रणालीमा अपनाउने प्रक्रिया र जिम्मेवारीले मन्त्रालयको संयन्त्रमा फैलिएको खरिद मिलेमतोको भाइरस निर्मूल गर्छन् कि थप बलियो बनाउँछ पुष्टि गर्ने छ नै।

छाता ऐनदेखि बीमा रकम बढाउनेसम्मको लक्ष्य

मन्त्री पौडेलले आइतबार प्रस्तुत गरेका प्राथमिकता र कार्ययोजनामा केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि असम्भव भने छैन। यसका लागि स्वास्थ्य संयन्त्रको जनशक्ति चयनमा राजनीतिक दल निकटकालाई अवसर दिने भन्दा कार्यक्षमतामा सबल र आर्थिक मामिलामा पारदर्शी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। नत्र उनको कार्ययोजना कागजी रणनीतिमै समेटिने जोखिम उच्च छ।

उनको कार्ययोजनामा खरिद पारदर्शितासँगै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गरिने, सय बेड भन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ र तीन सय बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरूमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउने सन्दर्भमा विगतमा भएको अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिने समेत उल्लेख छ।

छाता ऐन आएको अवस्थामा स्वास्थ्य तर्फका प्रतिष्ठानमा अहिले देखिएका बेथिति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले नियम विपरीत एमबिबिएस कार्यक्रम चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यसका लागि बजेटमा समेत रकम छुट्टाइएको छ। न्याम्समा एमबीबीएस  चलाउने भन्ने विषय आवश्यकताभन्दा पनि न्याम्सका केही पदाधिकारीहरूको खरिद लगायत बजेटको स्वार्थसँग जोडिएको छ।

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बीमाको हालको दायरा कम्तीमा पाँच लाख बनाउने गरी फराकिलो बनाउने उल्लेख छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

मन्त्री पौडेलले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर–सम्बन्ध ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठक तत्काल राखेर तहगत समस्याको पहिचान र आगामी कार्यदिशाको पहिचान गरिने बताउँदै यो बैठकलाई नियमित गरिने बताए।

सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाका आधारमा स्वास्थ्य सेवा संरचनाको वर्गीकरण गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना लागु गरिने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरी अनिवार्य (छात्रवृत्ति) करार सेवा अवधिलाई व्यवस्थित गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए।

उनले सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थामा सेवाका आधारमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र पुनरावलोकन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सोको कार्यान्वयन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने बताए।

औषधी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिने तथा सबै किसिमका नसर्ने रोगको स्क्रिनिङलाई व्यापक बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। उनले प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा हाललाई ४० वर्ष माथिका सबै नागरिकको नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ गरिने कार्यक्रममा बताए।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने लगायतको काम गरिने उनले बताए। 

साउन २७, २०८१ आइतबार २१:५७:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।