भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दोषीमाथि कारबाही नभए नेपाल बंगलादेश बन्ने भन्दै कांग्रेस नेता केसीले प्रस्ताव गरे न्यायिक आयोग

काठमाडौँ : बहुमतको दम्भ, निरङ्कुशता, तानाशाही, दमनकारी नीति तथा सुशासन कायम हुन सकेन र भ्रष्टाचार रोकिएन भने निर्वाचित सरकार भए पनि पलायन हुन बाध्य हुने घटनाक्रम बढेको भन्दै कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले नीतिगत ठुला भ्रष्टाचार घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठनको गर्न सुझाव दिएका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आइतबार उनले लिखित प्रस्ताव पेस गर्दै जनभावना र कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई झुलबाहिर लाम्खुट्टे कराएको जस्तो नठानी सुनवाइ गर्ने संयन्त्रको विकास जरुरी रहेको अन्यथा त्यसबाट उब्जिने प्रतिक्रिया घातक हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।

२०७८ साउनमा अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति असरफ घानीको पलायन, २०७९ असारमा श्रीलंकाबाट महिन्दा राजापाक्षको पलायन र  २०८१ साउनमा बांग्लादेशबाट शेख हसिना वाजेदको पलायनलाई उदाहरणको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले दक्षिण एसियामा द्वन्द्वको खतरा र सङ्कटजन्य अवस्था मडारिरहेको लेख्दै शासकहरू एकपछि अर्को पलायन भएको र यसका कारकपक्ष र पृष्ठभूमितर्फ राज्य र राजनीतिक दलहरूले सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्दै समयमै चनाखो हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

देशव्यापी निराशा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण– भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र आर्थिक अपराध रहेको भन्दै उनले यसका विरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन काँग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘आजसम्म चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले नै पहलकदमी गरोस्। यसबारे मैले बारम्बार कुरा उठाएको छु, यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु’ उनको लिखित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उनले अहिले देखिएका शासकीय खराबीलाई सिध्याउन नसके त्यसले सिध्याउने भन्दै जनताको पदचाप र वरपरका घटनाहरूबाट समयमै शिक्षा लिनु जरुरी रहेको बताएका छन्।

मुख हेरी दण्ड र पुरस्कार नभई कसुर हेरी दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कार नै विधिको शासन र लोकतन्त्र रहेको भन्दै उनले हरेक क्षेत्रमा गणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) भन्दा आफ्ना मानिसलाई पुरस्कारतन्त्र हाबी देखिएकाले जनमानसमा चरम निराशा उब्जाएको उल्लेख गरेका छन्।

‘आगो लगाउने नेतृत्व होइन आगो निभाउने, उत्तेजना होइन, चेतना, आवेग होइन विवेक, तोड्ने होइन जोड्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता छ,’ उनले लेखेका छन् ‘यो प्रशिक्षण पार्टीका हरेक तहमा पुग्नु जरुरी छ।’

उनले लोकतन्त्र वा निर्वाचित सत्ता भए पनि बहुमतको दम्भ, निरङ्कुशता, तानाशाही, दमनकारी नीति तथा सुशासन कायम हुन नसके देश अप्रजातान्त्रिक शक्तिको हातमा पुग्न सक्ने बंगलादेशसहितको देशबाट देखिएको लिखित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘पार्टी दुर्बल हुँदा न लोकतन्त्र न त हामी नै सबल हुनसक्छौं। तर निश्चित नीति, विधि, पद्धति र प्रक्रियाभित्र रहेर गुट–उपगुट गिरोह उपगिरोहभन्दा माथि उठ्न र एकताबद्ध बनाउनु सभापतिजीको जिम्मेवारी हो,’ उनको लिखित प्रस्तावमा लेखिएको छ ‘यसको समन्वयकारी भूमिका आजको आवश्यकता हो। यसको लागि सभापतिजीलाई हाम्रो  सहयोग हुनुपर्छ। पार्टीको समग्र एकता पार्टीको निमित्तमात्र होइन, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको सङ्कट सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको छ।’

साउन २७, २०८१ आइतबार १६:१६:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।