हामी सरकारमा जान चाहेका छैनौं, तर यो सरकार १०० दिन टिक्न गाह्रो छ : उपमहासचिव पुन

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिनुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जग हल्लिन थालेको बताएका छन्। 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक भेलामा उनले भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्यदोहनविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा उभिएका कारण आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालिएको भन्दै यो सरकारको पनि आयु लामो नरहेको बताए। 

'भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सँगै सरकारमा भएका दलका नेता जेल जाने अवस्था बन्यो। सत्तारूढ पार्टीका समर्थकसम्मलाई पनि कानुनले छुँदैन थियो। तर, वरिष्ठ नेताहरूसम्म पनि जेल जाने परिस्थिति बन्यो', उनले भने।

पुनले गिरीबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी जग्गा हिनामिना र सतहमा आएका राज्यदोहनका विभिन्न घटनामाथि छानबिन नगरिए सरकारविरुद्ध जनप्रतिरोध हुने र त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्ने बताए। 

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको वर्तमान गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने उनको दाबी छ। 

उनले सरकारमा भएर पनि कांग्रेस–एमालेपंक्तिको मनोबल खस्किएको भन्दै दुवै दलका नेताले आफूहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारले १०० दिन कटाउन मुस्किल रहेको बताउन थालेको दाबी गरे। 

'कांग्रेस–एमालेकै नेताहरूले हामीलाई सरकारले हनिमुन पिरियड कटाउँछ कि कटाउँदैन भन्न थालेका छन्। संसद्मा र बाहिर पनि एमाले–कांग्रेस दुवै हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्,' पुनले भने, 'किनभने, संसद्को अंकगणितका कारण कुनै पनि बेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्।' 

उनले आफूहरूले चाहेको अवस्थामा यो सरकार ढाल्न कुनै समस्या नभएकोसमेत जिकिर गरे।

'सरकारका लागि हामीलाई कुनै हतारो छैन। कुनै अप्ठेरो पनि छैन। चाह्यौँ भने हामी छिट्टै सरकारमा जान सक्छौँ। अहिलेको गणित कसैले बदल्न सक्दैन,' उनले भने। 

उनले महसुल तिर्नुपर्छ भन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई निकालिएको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको धम्की दिने गरिएकामा आपत्ति जनाए। 

'सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा लागेका एकजना बिचौलियाले दुई अर्ब तिर्नु छ, प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री तिर्नु पर्दैन भनेर हिँडेका छन्। बिचौलियाको संरक्षक भएर प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई निकाल्छन्। कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्,' उनले भने।  

साउन २६, २०८१ शनिबार १९:४१:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।