बलात्कार कानुन लचिलो बनाउने पक्षमा महिला सांसद, कानुन मन्त्रीले भने ‘निर्देशन आए म संशोधन गराउन तयार छु’

काठमाडौँ : जवर्जस्ती करणी सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरेर लचिलो कानुन बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियासहित अधिकांश महिला सांसद सकारात्मक देखिए।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको छलफलमा सहभागी मन्त्रीसहित अधिकांश महिला सांसदहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर-किशोरीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्ध समेत स्वतः बलात्कार ठहरिने कानुन रहेको भन्दै त्यसमा लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखे।

प्रभावका आधारमा गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेकाहरू समेत पीडितलाई होस्टायल बनाएर अदालतबाट सफाइ पाउने गरेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा सांसदहरूले पीडितको संरक्षणको पक्षमा संवेदनशील देखिएनन्।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मन मिले चमत्कार, मन नमिले बलात्कार जस्ता धारणा राखेर गम्भीर अपराधलाई पनि सामान्यीकरण गरे। बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा रहेको कमजोरी सुधार गरी पीडितको संरक्षण र प्रभावका आधारमा आरोपीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्थाको निर्माणमा भन्दा उनीहरूको चासो अहिले कायम रहेको कानुन लचिलो बनाउने पक्षमा उभिएका थिए। त्यसमा कानुन मन्त्री समेत सहमत देखिए।

मन्त्री चौरसियाले समितिमा कानुन लचिलो बनाउने पक्षमा आफूले गृहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुन लचिलो बनाउने पक्षमा आफ्ना धारणा राख्दै संसदीय समितिबाट त्यस्तै प्रकारको निर्देशन आए आफू ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको धारणा राखे।

‘मन मिलेर जान्छन्। फर्किएर आएपछि परिवार र समाज हेरेर परिवर्तन हुन्छन्, अनि मुद्दा चलाउने फसाउने हुन्छ’ उनले समितिमा भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाबीच शारीरिक सम्बन्ध भएकै आधारमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने कानुनी प्रावधानका कारण सुधार गृहमा किशोरहरूको सङ्ख्या बढेको तर्क गरिन्।

१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको शारीरिक सम्बन्धको पक्ष या विपक्षमा देखिइनन् उनी। उनले समितिको बैठकमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी नभन्ने हो भने धोका या त्यस्तै केही शब्द राखेर अगाडि जान सकिने तर्क गरिन्।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रामकुमार राईले पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको शारीरिक सम्बन्ध बलात्कारमा परिणत हुने गरी कानुन बनाउँदा त्रुटि भएको धारणा राखेकी थिइन्। उनले यसले गर्दा बालविवाह समेत बलात्कारमा बदलिने गरेको धारणा राखेकी थिइन्।

एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारी पनि लचिलो कानुनको पक्षमा देखिइन्। उनले समितिको बैठकमा समझदारीमा हुने शारीरिक सम्बन्ध बलात्कारमा बदलिने गरेको भन्दै समितिमा ‘कुरा मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार भन्ने उखान’ भएको बताइन्। एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा पनि जवर्जस्ती करणीसम्बन्धी अहिलेको कानुनको विपक्षमा उभिएकी थिइन्।

साउन २५, २०८१ शुक्रबार १५:४५:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।