वन पैदावरमा प्रतिबन्धले दलित समुदायको परम्परागत पेशा संकटमा

पञ्चपुरी (सुर्खेत) : पञ्चपुरी नगरपालिका-६ का ५० वर्षीय गोपी तिरुवाले आरन चलाउन थालेको २० वर्ष भयो। तर, केही वर्ष यता यो व्यवसायमा उनको मन कुँडिएको छ। आठ वर्ष भयो, उनले मन लगाएर आरन नचलाएको। वन प्रशासनले जंगल छिर्न नपाउने नियम थोपरेपछि काममा उनको रुचि घट्न थालेको छ।

जंगल जान नपाएपछि उनलाई आरन चलाउँदा आवश्यक पर्ने कोइला अभाव हुन थालेको छ। पहिले यहि आरन चलाएर वर्षभरी आफ्नो आठ जनाको परिवारको धान्दै आएका उनलाई अहिले परिवार धान्न समेत मुस्किल पर्न थालिसक्यो। बारीमा भएका केही दाउराले मात्र उनको आरन वर्ष दिन चल्दैन।

पछिल्लो समय वन मासिँदै गएसँगै भएका केही वनलाई पनि सामुदायिक वन घोषणा गरेपछि उनले जंगलबाट दाउरा ल्याउन पाएका छैनन्। त्यसैले उनी अहिले आरनको भर पर्दैनन्। बरु ज्यालादारी काम गरेर घरखर्च चलाउँछन्। विद्युतीय उपकरणबारे थाहा भए पनि बत्तीको पैसाको पिरले उनले ल्याउने हिम्मत गरेका छैनन्।

‘आरनमा दाउराको आवश्यकता पर्छ। दाउरा गर्न जंगल जानै पाइँदैन। भएका केही जंगल पनि सामुदायिक भए। वर्षमा एक पटक खुल्ने जंगलमा खाना पकाउने दाउरा त पाउँदैन, कहाँबाट आरन चलाउने दाउरा ल्याउनु,’ तिरुवा दुखेसो गर्छन्, ‘पाँच किलो फलाम बनाउन चार किलो कोइला चाहिन्छ। त्यसैले अहिले घरका र केही छिमेकीको मात्रै फलाम बनाउँछु। त्यो पनि बारीमा भएका पुराना रुखका जरा खनेर।’

उनी अहिले दैनिक आठ सय रुपैयाँमा निर्माण सम्बन्धि व्यवसायमा काम गरेर घरको गर्जो टार्ने गर्छन्।

चौकुने गाउँपालिका-२ का ४० वर्षीया जगेन्द्र विक पनि विगत १५ वर्षदेखि आरन पेशामा छन्। तर, चार वर्षदेखि उनी घर बनाउने (मिस्त्री) पेशामा संलग्न छन्।

‘यहि पुर्खाले गरेको पेशाबाट जिविका चलाउछु भन्ने सोचेको थिए, तर त्यो सोच पूरा नहुँदा पेशा बदले,’ उनी भन्छन्, ‘दाउरा पाइँदैन, कामको उचित ज्याला छैन, अहिले कहि कतै घर नजिकै प्राप्त हुने काठबाट घर छिमेकीको काम टार्ने गरेको छु।’

यसैमा भविष्य नभए पनि पुख्र्यौली सिप छाड्न नचाहेका उनी बाध्य भएर पेशाबाट अलग्गिए।

मादल उत्पादनमा ब्रेक !
पञ्चपुरी नगरपालिका-६ का ७० वर्षीय झिल्के वादी विगत ५० वर्षदेखि मादल बनाउँदै आएका छन्। उनको पनि जंगल रोक्का भपछि पेशा धरापमा परेको छ। २० वर्षको युवा अवस्थादेखि मादल बनाउन थालेका भिल्के अहिले पुराना मादल मर्मत गरेर समय बिताउँछन्।

जंगल जान नपाएपछि मादल बनाउन आवश्क पर्ने काठ खमारी, पियारी पाउन सकेका छैनन्। नौ जनाको परिवारलाई पालनपोषणमा समेत उनलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ।

‘बुवा, बाजेले यहि पेशा गरे, चट्टै छाड्न मन मान्दैन। पहिले जस्तो सहजै काठ पाउने स्थिति छैन,’ उनी भन्छन्,  ‘जंगलमा जान्थ्यौँ, मादल बनाउने खमारीका रुखहरू काटेर ल्याउँथ्यौं।’

‘एक दिनमै १०/१२ वटा मादल बनाउने काठ ल्याएर मादल बनाइ बेच्थ्यौँ। खान-लाउन र घर खर्चसमेत यसैबाट चलाएका थियौँ। अहिले त विभिन्न सामुदायिक वन बनेका छन् त्यहाँ रुख काट्न त के, जान नि पाइँदैन। त्यसैले पुराना मादल मर्मत गर्छु’, उनी थप्छन्।

नयाँ मादल बनाउन नपाएपछि जीविकोपार्जनमा समेत समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ।

‘कहिलेकाहीँ कसैको बारीमा भएका रुख भए किनेर ल्याउँछु, सकभर भेटिदैनन् कहिँ भेटिए पनि महँगो मूल्य भन्छन्,’ उनी आफ्नो समस्या पोख्छन्, ‘काठ नै महँगोमा किनेपछि मादलको पनि महँगो मूल्य पर्न जान्छ। जसले गर्दा मान्छेहरू हामीले बनाएको मादल किन्दैनन् बजारबाट नै बनावटी मादल किन्छन्।’

वादी सरोकार मञ्च सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा वादी समुदायको कुल जनसंख्या ६२ सय ९१ छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १९ सय १२ जना छन् भने सबैभन्दा कम कालिकोटमा २० जना छन्।

उक्त तथ्याङ्क अनुसार ५२ जनाले मात्रै परम्परागत पेशा अङ्गालेका छन्। जसलाई प्रतिशतमा हेर्दा कूल संख्याको ३.४ प्रतिशत मात्रै हो। १८.९ प्रतिशत वादी समुदायले वैदेशिक रोजगारी, १.१ प्रतिशत व्यापार, ४.५ प्रतिशत खेतीपाती, ७० प्रतिशतले मजदुरी र १.७ प्रतिशतले जागिर गर्ने गरेका छन्।

वादी समुदायको पुर्ख्यौली पेशा लोप हुने अवस्थामा रहेकोले यसको संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट समेत नीति नियमको खाँचो रहेको वादी सरोकार मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष हिक्मत वादी बताउँछन्।

‘वादी समुदायको पुख्यौली सिप र ज्ञान लोप हुँदै गएका छन्। वनजंगलबाट सहज रूपमा काठ ल्याउन नपाउनेदेखि स्थानीय उत्पादनलाई महत्व नदिँदा अहिले वादी समुदायले पेशा नै बदल्नुपरेको छ,’ अध्यक्ष वादीले भने, ‘त्यसमा तीनै तहका सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाउन आवश्यक छ । नभए हाम्रो समुदायको पहिचान नै मेटिने अवस्था निश्चित छ।’

तामाका भाँडामा उस्तै समस्या
विगत ४३ वर्षदेखि तामाका भाँडा बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका पञ्चपुरी नगरपालिका-२ का ६० वर्षीय चन्द्र ताम्राकारले पाँच वर्षयता तामाका भाँडा बनाउन छोडे।

घरबाटै तामाका भाँडा बनाएर नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा बेच्न जाने उनी अहिले कोइला बनाउने काठ नपाउँदा घरमै थन्किएका छन्। अहिले उनी कसैले कोइला ल्याएपछि मात्रै भाँडा बनाउँछन्। तर, पहिलेजस्तो उनी यो पेशामा सक्रिय छैनन्।

‘१७ वर्षको उमेरदेखि नै तामाका भाँडाकुँडा बनाउँदै आफ्नो जिविका चलाएको थिएँ। तर, पछिल्लो समय सामुदायिक वन रोक्का छन्। नखुलेको बेला वनमा गए कारवाही भइहाल्छ। त्यसपछि बनाउनै छोडेँ,’ उनी भन्छन्, ‘पेशामा दाउरा त महत्वपूर्ण कच्चापदार्थ हो। त्यो किनेर पनि सम्भव भएन,’ चन्द्रले भने, ‘अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ। त्यहि खाएर बसेको छु।’

गन्धर्वलाई पनि काठकै पिरलो
वीरेन्द्रनगर-५ का ५२ वर्षीय गंगाराम बैगार अहिले पनि सारंगी बजाएर गाउँदै हिँड्छन्। १२ वर्षको उमेरदेखि नै गाउँमा सारंगी बजाएर घरव्यवहार चलाएका उनी अहिले यो पेशा लोप हुन थालेकोप्रति चिन्तित छन्।

गंगारामले पाँच छोरी र एक छोरालाई यही सारंगी बजाएरै पालनपोषण र पढाए। तीन वर्ष पहिला उनकी श्रीमतीको निधन भयो। मनको बह पोख्न अनि पीडा भुलाउन उनी अहिले पनि सारंगीमै भुल्ने गरेका छन्।

पहिले गन्धर्वहरूले गाउँहरू भागमा पार्ने गर्थे। अंश र सम्पत्तिको नाममा यो समुदायले गाउँ भाग लगाउँथ्यो। एउटा गन्धर्वले वर्षभरी चार गाउँसम्म कमाउन सक्थे। उनीहरूले काठबाट बनाइएका कपाल कोर्ने काइँया, लिखाटा र सारंगी बनाएर समेत बेच्थे। अहिले काठको समस्या परेपछि ती सामग्रीहरू बन्नै छाडे।

उनी भन्छन्, ‘म गाउँमा बजाउँदै जान्छु। यसको महत्व कसैले बुझ्दैनन्। कसैले ५-१० रुपैयाँ दिन्छन्। कसैले रित्तो हात फर्काउँछन्। घरव्यवहार धान्न त अरू काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यही कारण पनि छोराहरू यो पेशा गर्न मन पराउँदैनन्।’

सारंगी बजाएर जीविका नचल्ने भएपछि गन्धर्व समुदायका युवाहरू अन्य पेशामा आकर्षित भएका छन्। उनीहरू, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, दैनिक मजदुरी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका गन्धर्व विकास संघ सुर्खेतका अध्यक्ष बद्री बैगारले बताउँछन्।

‘सारंगी बजाउँदै गाउँ पसेपछि यस्तो युवा मान्छे काम गरेर खाए भयो नि! किन माग्दै हिँड्नु भन्ने जस्ता कुराले हाम्रो समुदायका युवाले यो पेशामा रुचि देखाएका छैनन्’, अध्यक्ष बैगा भन्छन्, ‘बरु उनीहरू सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर र दैनिक मजदुरीका काम गर्न बाध्य छन्। मुस्किलले एक प्रतिशत पुराना मान्छेहरूले मात्रै पुर्ख्यौली पेशा अँगालेका छन्।’

कर्णालीमा गन्धर्व समुदायको सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, सल्यान र दैलेखमा बसोबास छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशभरि गन्धर्व समुदायको जनसंख्या जम्मा एक हजार मात्रै छ। गन्धर्व समुदायको विकास र पेशागत सुरक्षाका लागि २०६२ सालमा गन्धर्व विकास संघ सुर्खेत दर्ता समेत गरिएको छ।

दश प्रतिशतमा सीमित पुर्ख्यौली पेशा  
दलित समुदायका अन्य पुर्ख्यौली पेशाहरू पनि जंगल बन्द भएसँगै मासिन थालेका छन्। दलित भित्रकै टमट्टा जातिले काठबाट बनाउने ठेकी, गावु, कोसी, डोको, सुप्पा, डालो र सुनारले बनाउने परम्परागत सुनका गहनाजस्ता पुख्यौली पेशाहरू हराउन थालेका छन्।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ। जसमा दलित समुदायको संख्या मात्रै चार लाख ९० हजार छ। उक्त संख्यालाई हेर्दा यहाँ कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको छ।

यी मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पुर्ख्यौली पेशा अपनाएको दलित सेवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन्। यसको मुख्य कारण आधुनिकतासँगै जलवायु परिवर्तन रहेको उनको बुझाइ छ।

‘एक वर्ष अगाडि हामीले कर्णालीमा दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेशाको विषयमा अध्ययन गरेका थियौं। मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै मान्छेले जसोतसो गरेर पेशा गरेको पायौं,’ उनी थप्छन्, ‘बढीजसो दलित समुदायका पेशासँग जोडिएको विषय भनेको वनजंगल नै हो। त्यहाँ अहिले सहजै जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पनि यस्ता पेशाहरू संकटमा छन्।’

यो समुदायको परम्परागत पेशा जोगाउनका लागि सरकारले वन सम्बन्धी नीतिलाई आवश्यक हेरविचार गर्नुपर्ने अध्यक्ष विश्वकर्माको सुझाव छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन, सशक्तिकरण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ ल्याएको छ। पाँच वर्षअघि ल्याइएको उक्त विधेयक केही महिना अगाडि मात्रै प्रदेश सभामा पेश भएको छ। अहिले उक्त विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा गइसकेको छ।

तर, विधेयक हालसम्म पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन। विधेयकको मस्यौदामा दलित समुदायको हक अधिकारसँगै परम्परागत मौलिक कला, पेशा, ज्ञान, सिपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

यो विधेयकले दलित समुदायको परम्परागत पेशाहरुलाई समेत सहयोग पुग्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद रणसिंह परियार बताउँछन्।

‘दलित समुदायको जीवनयापनको मुख्य माध्यम भनेकै पुख्यौली पेशा हो । तर, पछिल्लो समय कच्चापदार्थ लगायतका समस्याले पेशा संकटमा परेका छन्,’ सांसद परियार भन्छन्, ‘समाजका ठूला मान्छेलाई त एउटा सुकेको रुख काट्न कति समस्या छ। अनि यो समुदायले कसरी प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्न सक्छ। त्यसैले पुर्ख्यौली पेशा संरक्षण गर्न नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ।’

सरकारले सहजै काठ प्रयोग गर्न पाउने नीति बनाएको खण्डमा पुर्ख्यौली पेशाको साख जोगिने उनी बताउँछन्। पुख्यौली पेशा नै संकटमा परेपछि दलित समुदायको जीवनयापनमा समेत समस्या परेको उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकार मार्फत दलित समुदायका लागि विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत परम्परागत सिप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउँछन्। यद्यपि काठको विषय आफूहरूको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने उनको भनाइ छ।

‘गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १० जिल्लामा दलित, गैर दलित गरेर सात सय बढीे सिप विकासका कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्,’ मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘दलित विधेयकले परम्परागत सिप विकासमा मलजल गर्नेछ। उनीहरूको सिप वनसँग जोडिएकोले त्यसमा हाम्रो अधिकार छैन। बरु सामुदायिक वनले चाहेपछि सहज बनाउन सक्छन्।’

देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह पञ्चपुरी नगरपालिका-६ का अध्यक्ष  इन्द्रबहादुर रावलले आरनका लागि भनेर छुट्टै माग्न नआएकोले काठ उपलब्ध नगराएको बताउँछन्।

‘पेशा गर्ने मान्छे खासै छैनन। फेरि उनीहरूको ज्याला समाज सुहाउँदो छैन। समुदायिक वनले काठ उपलब्ध गराएपछि त समुदायलाई पनि उहाँहरूले केही सहुलियत गर्नुपर्याे नि! अरुलाई १० रुपैयाँ बढी लिने ठाउँमा समुदायलाई १० कम गर्नुपर्यो। यहाँ सबैलाई उही मूल्य छ,’ अध्यक्ष रावलले भने, ‘व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै समुदायले नै काठ दिन मान्दैन।’

सामुदायिक वनबाट समन्वय गरेर दाउरा र कु-काठ लिन सकिने डिभिजन वन कार्यालय भेरीका प्रमुख बलमलाल चौधरीको भनाइ छ।

‘सामुदायिक वनहरूले पहिचान गरेर त्यस्ता समुदायलाई दिर्नुपर्छ। अहिलेसम्म दाउरा नपाएको जस्ता विषयहरू हामीसम्म आएका छैनन्,’ प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘यदि आगामी दिनमा त्यस्ता गुनासा आए सामुदायिक वनलाई हामीले पनि निर्देशन दिनसक्छौँ।’

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक पालिकामा ९९ दशमलव ५ प्रतिशत जंगल भएका कारण परम्परागत सिपहरू काठकै कारण समस्यामा नपरेको दाबी गर्छन्।

‘काठ पाइरहेकोले त्यो सम्बन्धी नीति बनाएका छैनौं। तालिम र आवश्यक उपकरण पनि सहयोग गरेका छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा पालिकाले सामुदायिक वनसँग पनि समन्वय गर्न सक्छ’, अध्यक्ष विक भन्छन्।

साउन २४, २०८१ शुक्रबार १३:२९:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।