प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारले ट्रंकलाइन र डेडिकेट विद्युत महसुल विवादमा जनालाई सरकारले निलम्बन थियो। सोही आधारमा प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यद्धय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत गएका थिए। 

अदालतले सरकारले दुई सदस्यलाई खारेज गरेको चिठी र नियुक्त गरेको चिठी बदर गर्दै न्यायाधीश सुनिल पोख्रेलको एकल इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

महसुल विवादमा विद्युतको लाइन काटेपछि विद्युत जडान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौखिक निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण र सरकारबीच द्धन्द्धको बीजारोपण भएको थियो। जसमा आचार्य र पुनले बक्यौता नतिरेको आरोप लागेका उद्योगको लाइन जोड्ने विषयमा असहमति जनाएका थिए। 

त्यसपछि सरकारले आचार्य र पुनलाई बोर्ड सदस्यबाट निलम्बन गर्दै नेपाली कांग्रेस र एमालेले भागबन्डामा पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई साउन २० मा प्राधिकरणको सञ्चालकमा बोर्डमा नियुक्त गरेको थियो। 

तर, सर्वाेच्चको निर्णयसँगै आचार्य र पुनलाई पुन: बोर्डमा फर्किने बाटो खुलेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यवसायीहरूले २२ अर्ब बराबरको विद्युत बक्यौता रकम तिर्न नपर्ने भन्दै उद्योगीको पक्ष लिएपछि प्राधिकरण र सरकारबीच द्धन्द्धको स्थितिसम्म पुगेको थियो। 

बोर्ड सदस्यहरू आचार्य र पुनले उद्योगीले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको खण्डमा विद्युत जडान नगर्ने पक्षमा थिए। सोही परिणाम स्वरूप आचार्य र पुन सरकारबाट पेलिएका थिए। 

साउन २३, २०८१ बिहीबार १९:३३:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।