हवाई सुरक्षाबारे छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिँदै  संसदीय समितीले भन्यो ‘कोही बाधक भए कारबाही गर्नु’

काठमाडौँ : दुई साताको बिचमा दुई वटा हवाई दुर्घटना भएपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले नेपालको हवाई सुरक्षा, कानुन र सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

दुई साताकोबीचमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर र शौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा २३ जनाको ज्यान गएको थियो। शौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाबारे छलफल गरेको संसदीय समितिले बिहीबार एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे बिहीबार पर्यटन मन्त्रीसहितसँग समितिमा छलफल गरेको थियो।

समितिको बैठकमा पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हवाई दुर्घटनाको छानबिन गर्न बनेका आयोगहरूले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गर्ने अनि बुझाएका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा नआएका कारण नेपाली आकाश असुरक्षित बनेको बताएका थिए। 

छलफलपछि समितिले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासको अध्ययन र कोही दोषी देखिए कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने गरी १५ दिनभित्र विज्ञहरूसहितको छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।

नागरिक उड्डयन मन्त्री पाण्डे, राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायतसँग छलफल सकिएपछि समिति सभापति राजकिशोर यादवले तत्काल कसैलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाबारे त्यसबारे समेत निर्णय गरेर समग्र हवाई सुरक्षाको बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन निर्देशन दिएका थिए।

‘नेपालको हवाई सुरक्षा, सुरक्षा मापदण्डको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयन सम्बन्धी कानुन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ सभापति यादवले भने।

पछिल्लो समय क्यानको महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग बढिरहेको छ। यस अगाडि शौर्य एयरको दुर्घटनाबारे भएको संसदीय छलफलमा उनले सांसदलाई तँ भनेर सम्बोधन गर्दा विवाद समेत भएको थियो। सत्ताधारी दलका नेताहरुले निरन्तर भइरहेको हवाई दुर्घटनामा क्यानको नेतृत्व जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रतिनिधी सभामा समेत छानबिनको माग हुने गरेको छ।

बिहीबार संसदीय समितीको बैठकमा पनि प्राधिकरण नेतृत्वबारे छानबिन गर्न विभिन्न सांसदहरुले माग गरेका थिए। समितीले क्यान नेतृत्वमाथि कारवाही गर्नेबारे प्रस्ट निर्देशन भने दिएनन्।

अधिकारीमाथि कारबाहीको निर्णय गर्ने जिम्मा मन्त्री पाण्डेलाई दिँदै सभापति यादवले भने ‘यसको इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट या निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या भए  कानुनी प्रावधान अनुसार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने या निलम्बन गर्ने निर्णय अधिकार मन्त्रीलाई छाडिएको उनले बताए।

सम्बन्धित समाचार

साउन २३, २०८१ बिहीबार १८:०४:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।