द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा २५ प्रतिशत मात्र सजाय, लडाकु शब्द राख्न दुबै पक्ष डराए

काठमाडौँ : द्धन्द्धकालका गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उलङ्घनमा संलग्नलाई समेत कानुनमा भएको सजायको जम्मा २५ प्रतिशत मात्र सजाय गर्नेगरि तीन दलका नेताबीच सहमति भएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउँदा गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा संलग्नमाथि सजायको मागदावी लिँदा कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशत मात्र मागदावी लिने उल्लेख छ।

तीन दलका शीर्ष नेतालाई बुधवार बुझाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ‘जवर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य घटना बाहेकको मानव अधिकार उलङ्घनका गम्भीर अन्य घटना र दफा २५ को उपदफा १ बमोजिमको घटनामा प्रचलित कानुनमा तोकिएको सजायमा २५ प्रतिशत मात्र मागदावी लिने’ उल्लेख छ।

ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा मानव अधिकार सम्बन्धी गम्भीर उलङ्घनमा संलग्न देखिएको व्यक्तिको हकमा कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ।

पीडितसँग मेलमिलाप गरेका र आयोगले क्षमादानको सिफारिस गरेकाको हकमा भने कारबाहीको सिफारिस नहुने व्यवस्था छ।

प्रमुख दलबीच सहमति नहुँदा विधेयक अलपत्र परेको थियो। एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै अलपत्र विधेयक अगाडि बढाउन  गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला अनि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो।

असार १६ बाट सुरु भएको कार्यदलले साउन १७ सम्म ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति गरेका थिए।

कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारका सम्बन्धमा र घटी सजायको मागदावीको सम्बन्धमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको थियो।

त्यही घटी सजायको मागदावीको विषयमा कार्यदलले विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशत मात्र सजाय गर्ने गरी मागदावी लिनुपर्ने सहमति गरे। अर्थात् कुनै कानुनमा एक वर्ष कैद सजायको प्रबन्ध रहेको अवस्थामा त्यो द्वन्द्वकालीन घटना हो भने २ महिना १५ दिनको सजायको मात्र मागदावी लिन पाउनेछन्।

बहिर्गमित लडाकुको साटो बहिर्गमित व्यक्ति

तीन दलको कार्यदलले अयोग्य लडाकु वा बहिर्गमित लडाकुको साटो बहिर्गमित व्यक्ति भन्ने शब्दको चयन गरेको छ। द्धन्द्धकालमा संलग्न गराइएका उमेर नपुगेका बाल सेना लगायतकाहरु सेना ब्यवस्थापनकोक्रममा अयोग्य घोषित भएका थिए। उनीहरूलाई बहिर्गमित र अयोग्य लडाकु भनिँदै आएको थियो।

उनीहरूलाई लडाकु स्वीकार गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको पुष्टि हुने भए पनि लडाकु शब्दको साटो व्यक्ति शब्द चयन गरिएको छ प्रतिवेदनमा।

‘बहिर्गमित व्यक्ति’ को परिभाषामा ‘सरकार र माओवादीबीचको हतियार र सेना व्यवस्थापन सम्बन्धी भएको अनुगमन सम्झौता अनुसार रित पूर्वक दर्ता हुन नसकेका’ भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनको परिभाषामा जवर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय लक्षित गरेर नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या,व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूर यातनालाई राखिएको छ।

यस्ता घटनाको हकमा मेलमिलापको स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेको र क्षमादानमा नपरेकाहरूको हकमा मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोगले लेखेर पठाउने कार्यदलले तीन दलका शीर्ष नेतालाई बुधवार बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बल्ल सुरक्षाकर्मीलाई राहत

सरकारले यस अगाडि द्धन्द्धकालमा राहत दिँदा विद्रोही पक्ष केन्द्रित हुँदै आएको थियो। बहिर्गमित लडाकु, सहिद परिवार भन्दै मुख्यतः माओवादी नेतृत्वमा बनेका सरकारले राज्य कोषबाट पटक-पटक राहत वितरण गरिए पनि द्धन्द्धकालका पीडित सरकारी सुरक्षाकर्मी र परिवारले भने राहत पाएनन्।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारलाई समेत आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका र अपाङ्ग भएका र बहिर्गमित व्यक्तिलाई सहयोग र राहत परिपूरण प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने समेत उल्लेख छ।

त्यसैगरि द्वन्द्वको अवधिमा वा त्यसपछि बारुदी सुरुङमा परेर मृत्यु भएका, घाइते भएका र अपाङग भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यलाई समेत राहत दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साउन २२, २०८१ बुधबार २१:१०:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।