टिआरसीसम्बन्धी कार्यदलले शीर्ष नेतालाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।

विधेयकका विवादित विषयमा कार्यदलले गत बिहीबार नै सहमति जुटाएको थियो। विधेयकका चार वटा विषयमा दलहरुबीच लामो समयदेखि मतभिन्नताहरू थिए। ती विषयमा सहमति जुटेसँगै कार्यदलले प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाइ बुझाएको हो।

विधेयकमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, मेलमिलाप र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने सहमति छ।

साथै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभए महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुन अनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी भएको छ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सहमति नेताहरूका लागि मात्र खुसीको विषय नभएको बताए। साथै उनले विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरेर पास गर्न समेत आग्रह गरे।

उनले भने, ‘यसलाई मैले नयाँ सरकार बनेपछि भएको एउटा राम्रो काम ठानेको छु।’

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदलले जुटाएको सहमतिलाई संसदको कानुन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

‘पूर्ण हाउसबाट पनि यसै सदनमा नै पास गर्छौं। यसमा प्रतिक्षा गर्नुपर्ने कारण छैन’ उनले भने, ‘(कार्यदलले) हामीहरूसँग पनि परामर्श गरेर सहमति गरेको हो। अब पार्टीहरूको सहमति जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने छैन। पार्टीहरूको सहमति छ।’

साउन २२, २०८१ बुधबार १२:३८:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।