नेपाल टेलिकममा स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउन दबाबमा सञ्चारमन्त्री, प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल जोडिए

काठमाडौं : नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकालीमा अधिकृत सातौं तहमा कार्यरत इन्दु आचार्यले २०८१ फागुन १ गते अवकाश पाउँदै छिन्। उनी फागुनसम्म टेलिकममा कार्यरत रहे उनले अवकाशपछि पाउने मासिक पेन्सनको रकम मात्रै हो। स्वैच्छिक अवकाशको योजनामा बिदा हुन पाए न्यूनतम् एक करोड ६० लाख रूपैयाँसम्म आउन सक्छ।

अहिले टेलिकममा स्वैच्छिक अवकाश योजना छैन। तर, सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकम दुवै स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउन दबाबमा देखिए त्यो पनि भदौ १ अघि नै। कारण, सेवा अवधि ६ महिना बाँकी नभई स्वैच्छिक अवकाशमा जान पाइँदैन। आचार्य २०४६ असार २८ मा सेवा प्रवेश गरेकीले उनलाई यो स्किममा पार्न भदौ १ बाट लागू हुनैपर्छ।

उच्च स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अनि टेलिकम व्यवस्थापक दुवै स्वैच्छिक अवकाश योजनाको पक्षमा छैनन्। तर, उनीहरू तीब्र दबाबमा छन्।

‘२०७४ सालतिर यो स्किमबारे कुरा उठेको थियो। त्यसपछि उठेको थिएन। इन्दु आचार्यजीको अवकाश हुने समय आउनै लाग्दा यो स्किम तत्काल लागू गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। भदौ १ बाटै लागु हुनेगरि ल्याउन दबाब आइरहेको छ’, जानकार स्रोतले उकेरासँग भन्यो।

एक कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशको योजना छान्न पाउने गरि योजना ल्याउन सञ्चारमन्त्रीदेखि टेलिकम अधिकारीसम्म किन यति धेरै दबाबमा परे? कारण देखियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल। २०८१ फागुन १ मा अवकाश पाउन लागेकी आचार्य उनकी श्रीमती हुन्।

यो योजना आउँदा आचार्य मात्र हैन टेलिकमका १ हजार ९६ जनाले आर्थिक फाइदा पाउन सक्छन्। यो योजना सञ्चालक समितिबाट पारित भए २५ वर्ष काम गरेको र सेवा अवधि ६ महिना बाँकी रहेकाले आवेदन दिन पाउँछन्। तर, भदौ १ गते नै पारित गर्ने गरी दबाब बढ्नुको कारण उनै आचार्यको अवकाशको मिति नै देखियो।

भदौ १ बाट लागू हुने गरी टेलिकममा स्वैच्छिक अवकाशको योजना आउन लागेकोबारे उकेराले नेपाल टेलिकमका कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्यालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले स्वैच्छिक अवकाशको फाइल पहिल्यै बनेर थन्किएको बताए।

‘मैले त  सञ्चालक समितिले पेश गर भनेको दिन पेश गर्ने हो। अहिलेसम्म यो पेश गर्नु भनेर जानकारी आएको छैन। कहिले बैठक बस्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न पनि मिल्दैन’, उनले भने।

उनले सरकारी सेयर समेत रहेको संस्थानको आर्थिक पक्षसँग जोडिएको विषय ‘आन्तरिक कुरा’ भन्दै बाहिर भन्न नमिल्ने तर्क समेत गरे।

यस विषयमा इन्दु आचार्यसँग जिज्ञासा राख्दा  यस्ता कुरा आफूलाई नसोध्न भन्दै राजनीतिक परिवार भएकैले आरोप लगाएको दाबी गरिन्।

‘यो योजना पहिले नै ल्याउने कुरा थियो। अहिले दबाब बढेको भन्ने कुरा गलत हो। कृपया मलाई मेरो परिवारको नाम जोडेर अनावश्यक कुरा नसोध्नु होला’, उनले उकेरासँग भनिन्।

स्वैच्छिक परियोजना पारित गर्न मन्त्रीलाई रिमालले नै दबाब दिएको स्रोतको दाबी अनुसार ‘हो या हैन’ भन्ने विषयमा रिमाललाई कुरा गर्न फोन गर्दा उनको फोन उठेन।

सहमत नभए पनि दबाबमा मन्त्री
उकेराको खोजबिनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङ यो योजना लागू भएमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा तत्काल जनशक्ति पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने र आर्थिक बेफाइदा पनि हुने भन्दै निर्णय गर्ने पक्षमा छैनन्।

अन्त लागु भएको स्वैच्छिक अवकाशको योजनाको पनि परिणाम सकारात्मक नआएको भन्दै उनी सकेसम्म यो निर्णय टार्ने पक्षमा छन्। तर, उनी निर्णय गर्नै पर्ने दबाबमा देखिएका छन्।

उकेराले मन्त्री गुरुङलाई पनि यसबारेमा जिज्ञासा राखेको थियो। उनले यसबारे छलफल चलिरहेको पुष्टि भने गरे। टेलिकमका अधिकारीले उनलाई एक चरण यो योजनाबारे ब्रिफिङ गरिसकेको पुष्टि भयो।

‘अस्ति ब्रिफिङ लिएपछि मैले टेलिकमबारे अन्य कुरा के-के छन् बुझेको छैन’, उनले मंगलबार उकेरासँग भने।

‘नेपाल टेलिकमलाई घाटा हुन्छ भन्दै तपाईं यो स्किम ल्याउन हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ रे नि!’ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले टेलिकमलाई घाटा हुने गरी कुनै योजना नल्याइने बताए।

‘टेलिकमको आवश्यकता हेरेर के गर्दा ठिक हुन्छ त्यही गर्ने हो। अहिले  यो स्कीमले प्राथमिकता पाएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलेकै मन्त्रीको पालामा यो स्किमबारे कुरा भएको रहेछ।’

स्किम ल्याउन दबाब आएकोबारे प्रश्न गर्दा मन्त्री गुरुङले हाँस्दै भने, ‘उस्तो दबाब त आएको छैन।’

१२ अर्ब जान सक्छ टेलिकमको
टेलिकमका अनुसार अहिले देशभर ३ हजार ७ सय हाराहारी कर्मचारी छन्। गत वर्षको एक अनुसन्धानले टेलिकमका लागि थप एक हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको देखिएको थियो।  यसअघि पनि टेलिकमले स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याउँदा केही कर्मचारीले त्यही योजना अनुसार बिदा भए। तर, पछि उनीहरूलाई नै आउटसोर्सिङमा काम लगाउनु पर्यो।

टेलिकम स्रोतले उकेरासँग भन्यो, ‘कर्मचारी समयअनुसार दक्ष नभएको अथवा ओभर स्टाफ भयो भने स्किम ल्याउने हो। यसअघि स्किम आउँदा पनि यस्तो थिएन। दक्षता नभएको बहानामा स्वैच्छिक अवकाशको योजनामा बिदा गरियो। पछि कामै प्रभावित भएपछि उनीहरूमध्येबाट नै आउट सोर्सिङ गर्नुपर्यो। स्वैच्छिक अवकाश लिएकै कर्मचारी आए।’

यो योजना कार्यान्वयन आएमा १ हजार ९६ जनाले अवकाश लिन सक्छन्। नियमित अवकाशमा जानुभन्दा स्वैच्छिकमा जाँदा आर्थिक फाइदा हुने भएकाले अन्य कर्मचारीहरू पनि स्वैच्छिक अवकाशको पक्षमा रहेको टेलिकम स्रोतले बतायो।

एक जना कर्मचारीको हितका लागि योजना ल्याइए पनि योग्य भएका अन्यलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुन्न। एक हजार ९६ जनाले स्वैच्छिक अवकाशको योजना रोजेमा टेलिकमको करिब १२ अर्ब खर्च हुन्छ।

कस्तो अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउनु प्रभावकारी हुनसक्छ? उकेराले प्रा. डा. तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितसँग जिज्ञासा राख्दा उनले कम्पनी घाटामा गएमा,  बढी कर्मचारी भएमा, कर्मचारी अयोग्य भएमा यस्तो योजना ल्याउन सकिने बताए।

‘यो स्किम ल्याउनु गलत नै त हैन तर कोही कसैको स्वार्थमा आउन चाहिँ हुँदैन। विना कारण हुँदै नभएका कारण देखाएर ल्याउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘यस्ता स्किमहरू कम्पनीलाई पनि घाटा नहुने अनि कर्मचारीलाई पनि घाटा नहुने अवस्थामा ल्याउने हो।’

साउन २२, २०८१ मंगलबार १९:१८:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।