सुनचाँदीको भन्सार दर घटाउन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री पौडेल सकारात्मक, छिट्टै निर्णय गर्ने आश्वासन

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले सुनचाँदीको भन्सार दर घटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीहरु सँगको भेटका क्रममा २०८१ साउन २१ गते उनले भारतमा भन्सार दर घटेको र त्यसले नेपालमा पारेको प्रभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको स्वीकार गर्दै यस बिषयमा सम्वद्ध निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी छिट्टै निर्णय गरिने प्रतिवद्धता जनाए।

मन्त्री पौडलसँगको भेटका क्रममा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले भारतमा हालै सार्वजनिक भएको बजेट मार्फत सुनचाँदीको भन्सार दर घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको तर नेपालमा यस्तो दर २० प्रतिशत कायम रहेकोले व्यापार असन्तुलन हुन नदिन तत्काल भन्सार दरलाई घटाई सुनमा आठ प्रतिशत र चाँदीमा छ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

त्यसक्रममा उनले बैंकले निश्चित समयमा मात्रै सुनको आयात गर्ने तर विद्यमान ब्यवस्था अनुसार भन्सार दर भने दिन दिनै परिवर्तन भैरहने भएकोले कारोबारमा समस्या परेको हुँदा प्रत्येक १५ दिनका लागि फ्ल्याटमा भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने र प्रत्येक १५÷१५ दिनमा भन्सार प्रयोजनका लागि भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

हाल विद्यमान सिफारिस सिस्टमलाई ब्यवस्थित गर्दै दैनिक ५० किलो सुनको आयात गर्ने ब्यवस्था मिलाई त्यसमध्ये ३० किलो बैंक मार्फत व्यवसायीका लागि र २० किलो उत्पादक (उद्योग)का लागि छुट्टयाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै अध्यक्ष रसाइलीले सुनको आयातमा कोटा प्रणाली कायमै रहेको खण्डमा दैनिक कोटाको आधारमा १ वर्षको ३६५ दिन कायम गरेर बजारको माग र आपूर्ति सन्तुलन हुनेगरी सिजन र अफ सिजन अनुसार मिलाई वार्षिक रूपमा तोकिएको कोटाको सिलिङभित्र रही आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

त्यसक्रममा तीनैवटा महासंघको तर्फबाट सुनचाँदीको क्षेत्रमा तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई समावेश गरिएको पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो।

त्यसमा सुनचाँदीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सम्पादनका निमित्त वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक सम्मिलित एकद्वार प्रणााली बनाइनु पर्ने, धेरै बैंकहरू मार्फत सुन वितरण गर्नु झन्झट बढी हुने भएकोले केही सीमित बैंकहरूलाई मात्रै सुन वितरणको जिम्मेवारी दिइनु पर्ने, कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर तयारी गहना आयातमा भने कच्चा सुन आयातमा भन्दा बढी भन्सार लाग्नुपर्नेमा जम्मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी कालिगढ, श्रम र सीप खेर जाने अवस्था आएकोले उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने लगायतका माग छन्।

यस्तै झिटी–गुण्टा अन्तर्गत पैठारी हुने सुन को सीमा बढाइनु  पर्ने, झिटी-गुण्टा अन्तर्गत भित्रिने सुनको खरीद बिलमा प्रवेश विन्दुमा भन्सार कार्यालयले छाप लगाउने र सोही निस्साको आधारमा पैठारी कर्ताबाट गहना व्यवसायीले फाइन गोल्ड खरीद गर्न सक्ने प्रावधान हुनु पर्ने, सुनचाँदीको कारोबार सम्बन्धि प्रष्ट निर्देशिका बनाइनु पर्ने लगायतका माग गरिएको थियो।

भेटका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किशान सुनार, निवर्तमान अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य, महासचिव किरणभाई बज्राचार्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ, रत्न आभुषण महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष द्धारिका शंकर, महासचिव निर वहादुर विक, काठमाडौं सुनचाँदी ब्यवसायी संघकी अध्यक्ष रोहिना शाक्य लगायतका ब्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

साउन २१, २०८१ मंगलबार ०९:५६:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।