त्यो बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री कहाँ जालान् ?

काठमाडौँ : आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएपछि उनीहरुको माग सम्बोधनको विकल्प बाँकी थियो बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग। तर उनले आन्दोलनलाई विद्यार्थीहरुको असन्तुष्टिभन्दा पनि विरोधी राजनीतिक समूहको शड्यन्त्रको रुपमा बुझिन् अनि त्यही रुपमा आक्रोश पोखिन्। 

असन्तुष्ट समूहलाई सम्झाउनतिर हैन उनी सुरक्षा दमनबाट उनीहरुलाई हराउने रणनीतिमा लागिन्। चरम दमन गर्यो सुरक्षा फौजले। एकै दिन ९० प्रदर्शनकारी मारिए।

तै पनि उनले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिनन्। देशै छाडेर भाग्ने दिन आउला भन्ने त कल्पना बाहिरको विषय भइहाल्यो। सैनिक शासनबाट देशको सत्ता नागरिकको हातमा ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेकी उनले मौका पायो भने सैनिक नेतृत्वले संकटमा खेलेर नागरिकको हातमा आइसकेको अधिकार पुन खोस्न सक्छ भन्ने सामान्य हेक्का पनि राखिनन्।

उनी विद्यार्थी प्रदर्शन दबाएरै तह लगाउन सकिनेमा अली बढि नै आत्मविश्वासी देखिइन्। त्यसको परिणाम सोमबार उनी हतार हतार राजीनामाको घोषणा गरेर देशै छाडेर भाग्न बाध्य भइन्। देश छाडेर भाग्नु उनको रहर पक्कै हैन। दुई दशकदेखि बंगलादेशमा उनको राज चलिरहेको थियो। आर्थिक क्षेत्रमा सुधार भइरहेकै थियो। त्यसैले पनि उनी मलाई केही हुन्न भन्नेमा अली बढी नै ढुक्न देखिइन्। तर अन्तमा उनको आत्मविश्वास उनकै लागि घातक भयो। उनी आफ्नै देश छाडेर भागेर भारतको शरणमा जान बाध्य भइन्।

कुनै समय स्वतन्त्रताकी प्रतीक थिइन् उनी बंगलादेशी नागरिकका माझ। २० वर्ष शासन गर्दा कतिखेर उनी आफ्नै नागरिकमाझ तानाशाह बनिन् उनले चाल पाएको देखिएन। नागरिकमाझ मेरो छवि हिजोको स्वतन्त्रताको प्रतिकको हैन तानाशाहको बन्दै गएको छ भन्ने भेउ पाएको भए यसरी देशै छाडेर अर्काको देशमा शरण लिन जानुपर्ने अवस्थासम्म पुग्नु अगाडि नै उनले विद्यार्थी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न  सक्थिन्। ७६ वर्षको उमेरमा अपमानित भएर आफ्नै देशबाट भाग्न कसलाई रहर हुन्छ र!

चौथो पटक उनको पार्टीले बहुमत पाएर सरकार बनाउँदा निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लाग्यो। तर उनले यसलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिइनन्। उनको आलोचना गर्नेहरू कि पक्राउ पर्थे कि उनीहरू बेपत्ता हुन्थे। मानव अधिकारवादी संगठनहरुले ब्यक्ती बेपत्ताको दोष सरकारलाई दिइरहेका थिए। तर हसिनाले यसलाई सधैं अस्विकार गर्दै आइन्। उनी सामु विरोधीहरू निकै कमजोर देखिएका थिए।

यही बीचमा सरकारी जागिरमा लागु भएको आरक्षण कानुनको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। तर उनले यसलाई गम्भीर रुपमा लिइनन्। जव आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो उनले मागबारे छलफलको पहलको साटो आन्दोलनकारीलाई आतंकवादी र उनीहरुको प्रदर्शनलाई आतंकवादसँग जोडेर आम नागरिकसँग सहयोग मागिन्।

आरक्षण कानुन खारेजीबाट शुरु भएको आन्दोलनमाथि बढ्दै गएको दमन सरकार विरोधी बन्दै गएको थियो। यसलाई बुझ्नु अगाडि नै शेख हसिना देश छाडेर भाग्न बाध्य भइन्।

OOO

बंगलादेशमा सोमबार जे भयो त्यसले सामान्य रुपमा आम नागरिकमा उत्पन्न हुने आक्रोश कहिले ज्वालामुखी बन्छ पत्तै हुन्न भने देखायो। असन्तुष्टि समाज सुकेको पात  समान हो। त्यसमा राँको दन्काउन सामान्य झिल्को नै काफी हुन्छ। बंगलादेशमा आरक्षको विरोधमा शुरु भएको विद्यार्थीबीचको आन्दोलन बढेर अन्तमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले यही देखाउँछ।

सुशासनको नारा दिएर बन्ने हरेक सरकारले आम नागरिकलाई धोका मात्र दिँदा चरम असन्तुष्टिमा छ नेपाली समाज पनि। २०७९ मंसिर ४ सम्मको निर्वाचनमा मतदाताले सकारात्मक सुधारको आशमा सबै पक्षको परीक्षण गरिसके। तर जुन विकल्पमा गए पनि अस्थिरता र निराशा बाहेक अर्को उपलब्धि देखिएको छैन।

जे भनेर सरकार गठन हुन्छ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्न। आफ्ना जस्तो गम्भीर अपराधमा जोडिए पनि अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिनु सामान्य बन्यो। नागरिक तहबाट उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिन सत्ताधारी इच्छुक देखिँदैनन्। केन्द्रमा सरकार बदलिएपछि सातै प्रदेशमा क्रमशः सरकार बदलिँदै जान्छ।डेढ वर्षको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार चल्दा तीन पटक प्रदेशसम्मको सरकार बदलियो। उनी टिकिरहे। तर घटक बदलिइरह्यो। 

चमत्कार गर्छु भन्दाभन्दै उनको सरकार ढल्यो। चौथो चरणमा मन्त्रीपरिषद् गठनको काम केन्द्रमा सकियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिए। अहिले प्रदेशमा चौथो चरणको सरकार बनाउनेक्रम चलिरहेको छ। अनि विश्वासको मतको क्रम शुरु हुन्छ। नागरिकको काम कहिले गर्ने? उत्तर सहज छैन।  

स्थायी सरकार अनि सुशासन दिने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस अनि एमालेको सरकार बनेको एक महिनाको अवधीमै दुबै दाबी जोक बराबरको हैसियतको पनि देखिएन। आम नागरिकमाझ नकारात्मक छवी भएकालाई नै सरकारमा प्राथमिकता पाए। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्दै सदनमा चर्का कुरा गर्ने कांग्रेसले उर्जामा जलविद्ध्युत आयोजनाका लगानीकर्तालाई लग्यो।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याविनेटमा नक्कली भुटानी प्रकरणमा जोडिएकालाई स्विकारेनन् मात्र आफ्नो सचिवालयमा पनि तीनै काण्डमा नाम जोडिएका ब्यक्तीलाई राखे।

उता प्रदेशमा सरकार बन्दै जाँदा कांग्रेसले आपराधिक पृष्ठभुमी भएकाहरुलाई मन्त्री बनाउँदै 'गुण्डाबाट सुशासन' को नयाँ अभ्यास शुरु गर्यो। यसले समाजमा आशा हैन थप निराशा बढाउँछ नै, बढिरहेको पनि छ। त्यसको उदाहरण सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट देखिन्छ।

समाजले आफ्नो मनमा रहेको निरासा मंसिर ४ को निर्वाचनमा मतपत्रमार्फत पोख्दै नयाँ दलहरुलाई सोच्नै नसक्ने उपलब्धी दिए, ठूला दललाई सुध्रिन चेतावनी दिए। तर डेढ वर्षमा सुधारको संकेत देखिएन। अहिले तत्काल मतपत्र मार्फत अशन्तुष्टी पोखेर केही समय शन्तुष्टी हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। निर्वाचन आउन अझैँ तीन वर्ष बाँकी छ।

जो सत्तामा गए पनि उनीहरूको स्वभाव ' हामीले नगरी आन्दोलन हुने हैन, कसले के नै गर्न सक्छ र' भन्ने पेलाहा व्यवहारले समाजमा चरम असन्तुष्टि बढाइरहनु, राज्यसत्तामा बदनाम अनुहार हुनु अनि सरकारको हरेक निर्णय लेनदेनमा गएर विवादित हुँदा निरासाको मात्रा बढ्छ नै समाजमा।

सत्ताको ब्यवहार नसुध्रिए समाज बालुवाटार मार्चका लागि यता पनि तयार हुने जोखिम देखिन्छ नै। उही आरक्षण विरुद्धको आन्दोलन जस्तै बहानामा अशन्तुष्टी मिसिएर नियन्त्रण गर्नै असम्भव आकार लिन सक्छ। 

सुध्रिने समय नभएको हैन। तर सुध्रिने संकेत भने छैन। नसुध्रिए नागरिक विद्रोह भएर बंगलादेशमा झैँ आम नागरिक प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा मार्च गर्न निस्किने जोखिम देखिन्छ। त्यो बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री कहाँ जालान् ? 

*हेडलाइन र कभर तस्बिर बदलिएको छ।

साउन २०, २०८१ सोमबार २२:५५:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।