डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन महसुल विवादमा जिम्मेवार काफ्लेसहित तीन प्रबन्ध निर्देशक तर तारोमा कुलमान मात्र (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रकं लाइन सुविधा कार्यान्वयन गरेदेखि अहिलेसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वमा तीन जना पुगिसके। पहिला थिए मुकेश काफ्ले। काफ्लेपछि कुलमान घिसिङ आए। घिसिङको अवधि सकिएपछि केही समय हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भए।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन शुल्क विवादमा अहिले सार्वजनिक लेखा समिति छानबिनमा छ। तर उसले निरन्तर घिसिङलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा तानेको देखिन्छ। अहिले हैन, लेखा समितिले २०७६ बाट विद्युत् महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवादबारे छलफल चलाइरहेको छ।

२०७६ साउन ५ मा तत्कालीन सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उप समिति गठन गरेर अध्ययन गराएको थियो। तर समितिले ६ वर्षदेखि आफ्नै उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन लागु गर्न सकेको छैन। उल्टो केन्द्रीय सरकार बदलिएसँगै लेखा समितिको व्यवहार बदलिने गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बदलिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै शुल्क बक्यौता उठाउन प्राधिकरण पुन सक्रिय भयो।

प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन सक्रिय भएसँगै प्रधानमन्त्रीसँगै सार्वजनिक लेखा समितिदेखि समेत सक्रिय हुँदै कुलमानलाई अख्तियारसँगै राजश्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानको दाउरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

सरकारले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयको विपक्षमा उभिएका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्य हटाएर नयाँ सदस्य नियुक्त गरिसकेको छ।

सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवहारले यो समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि विवाद बढाएर विषय जटिल बनाउने र घिसिङलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने दबाब बढाउने रणनीति देखिन्छ।

 डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन शुल्क विवादको चुरो

२०६९-७० ताका देश लोडसेडिङको मारमा थियो। निरन्तर हुने लोडसेडिङका कारण आम नागरिकको दैनिक जीवनसँगै उद्योग र व्यवसायमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेपछि जेनरेटरबाट विद्युतको प्रयोगको साटो प्रिमियम शुल्क तिरेर विद्युत् उपयोग गर्ने रणनीतिमा लागे।

उद्योगी र व्यवसायीको पहलमा प्राधिकरण उनीहरूको प्रस्तावमा सहमत हुँदै  प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ मा निर्णय गरेर डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे निर्णय गर्यो।

बैठकले साउन देखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेर २०७३ असार १६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ट्रङ्क लाइनका हकमा डेडिकेटेड लाइन सरह शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।

लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रक लाइनबाट निरन्तर बिजुली दिने र त्यसको शुल्क डेडीकेटेड लाइन सरह हुने निर्णय गरियो।

शुल्कका लागि डाटा डाउनलोड गरेर हार्ड कपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने भन्दै २०७२ साउनदेखिको खपतबाट महसुल लागु हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ।

प्राधिकरणको निर्णय अनुसार २४० निकायले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन सुविधा लिए। यसमा ५६ वटा अस्पताल रहेकामा उनीहरूले छुट पाए। १ सय ६५ वटा उद्योगले बढी शुल्क तिरेर सो सुविधा उपयोग गरे।  

२६ उद्योगी बाहेक अन्यले शुल्क तिरे। तर २६ उद्यमीहरु विभिन्न कारण देखाउँदै अदालत गए। डेडिकेटेड फिडरको पैसा तिरे पनि ट्रङ्क लाइनको पैसा नतिरेका २६ उद्योगको बक्यौता २०७६ मै १० अर्ब १४ करोड थियो।

अदालतका आदेश प्राधिकरणकै पक्षमा आएपछि अहिले उनीहरू महसुल मिनाहाका लागि राजनीतिक लबिङमा सक्रिय भएका छन्। त्यसको प्रभाव प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व एकातर्फ र प्राधिकरणको नेतृत्व एकातर्फ हुन पुगेका छन्।

 को-को आयो नेतृत्वमा?

 डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन निर्णय र कार्यान्वयनको चरणमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा तीन जना पुगेको देखिन्छ। कुलमान घिसिङको अहिलेको दोस्रो कार्यकाल हो।

यस भन्दा अगाडि पनि कुलमान माओवादीको छनौटमा नियुक्त भएका थिए। दोस्रो कार्यकालमा नियुक्त हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। तर जोडबल माओवादीकै थियो।

प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर यादव भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको थियो।

उनी कामु क्षेत्रीय प्रशासक बनेर गएपछि विवाद सुरु भयो। मुकेश काफ्ले आफू प्रबन्ध निर्देशक बन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट बोकेर गए। अनि  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र चोलेन्द्र शम्शेर राणाको संयुक्त इजलासले काफ्लेलाई नियुक्ति दिनुपर्ने फैसला गरेपछि उनी २०७१ असोज ३० मा नियुक्त भए।

सरकार बदलिएसँगै काफ्लेको पद धरापमा पर्यो। कार्यकाल तीन महिना बाँकी नै थियो। उनले २०७३ भदौ २४ मा राजीनामा दिएपछि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई नियुक्त गर्यो।

उनले पुरै चार वर्षीय अवधि काम गरे। २०७७ भदौ २८ मा उनको अवधि सकियो। उनलाई नै दोहोर्याउन दबाब बढेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनीसँग सकारात्मक थिएनन्।

उपकार्यकारीमध्येबाट लेखनाथ कोइरालाले वरिष्ठताका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी पाए। कनिष्ठलाई जिम्मा दिएको भन्दै रिसाएका प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा २०७७ कात्तिक २३ मा हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए।

संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाको संक्रमणकालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। माओवादीको जोडबलमा ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर बिदा भएका घिसिङ नै पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनी नै कार्यरत छन्।

 अनि सुरु भयो विवाद

अन्य उद्योगी र व्यवसायीले सरकारले पठाएको बिल अनुसार पैसा तिरिरहेका थिए। तर २६ वटा उद्योगी र व्यवसायीले बिल फर्जी भएको भन्दै तिर्न आनाकानी सुरु गरे।

प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७२ पुस २९ सम्मको बिल पठाएको तर महसुल नियमन आयोगले पुस २९ मा निर्णय गरेकाले त्यस यताको मात्र शुल्क तिर्ने तर्क गर्न थाले।

सरकारले २०७५ जेठमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। अनि उनीहरूले लोडसेडिङका समयमा विद्युत् लिने सहमति भएको भन्दै २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको महसुल तिर्न नपर्ने अर्को तर्क गरे।

हरेक वर्षको चैतमा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी जानकारी गराउनुपर्नेमा नगरेको, समयमै बिल नपठाएको, टीओडी मिटरको स्पष्ट विवरण नदिएको जस्ता तर्क गर्दै उनीहरू शुल्क मिनाहाका लागि राजनीतिक लबिङतिर लागे। विवाद बढ्दै गएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति गठन गर्यो।

उपसमितिले प्राधिकरणले महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार महसुल सङ्कलन नगर्ने तथा ६० दिन पुगेपछि लाइन काट्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि काम नगरेको, डेडिकेटेडको महसुल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्राविधिक पक्षलाई कठिनाइ देखाएर खपत समयअनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा नल्याएको र निर्णय पुनरावलोकनका लागि नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नगराउनुलाई लेखाले कमजोरीका रूपमा उल्लेख गर्यो।

 लेखाको उपसमितिको प्रतिवेदनमा २०७३ साउन १ देखि लागु हुने गरी नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ नभएको, नियमित डेटा डाउनलोड नभएको, विद्युत् उपयोग गरेको समय अवधिको वैज्ञानिक पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख छ।

२०७५ मा विद्युत् महसुल सङ्कलनका लागि सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको तर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको नौ महिलासम्म सञ्चालक समितिमा पेस नगरेको र प्रतिवेदन अपूर्ण भएको भन्दै पुन त्यही समितिका सदस्य फेरबदल गरेर थप जिम्मेवारी दिएको खुलाएको थियो।

 ‘नियमित हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, डेटा डाउनलोड गरेर नराखिएको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुरा नभएको, डेटा डाउनलोड गरेर हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको, ग्राहक परिसरमा जडान गरेको टिओडी मिटरको डेटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था नरहेको, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमको प्रावधान आलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगर्दा राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम जोखिममा परेको।

‘समितिको प्रतिवेदनमा छ :

‘नियमित हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, डेटा डाउनलोड गरेर नराखिएको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुरा नभएको, डेटा डाउनलोड गरेर हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको, ग्राहक परिसरमा जडान गरेको टिओडी मिटरको डेटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था नरहेको, बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमको प्रावधान आलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगर्दा राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम जोखिममा परेको।‘

छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने। मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नतिरे लाइन काटेर असुल गर्नुपर्ने महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार काम नभएको उल्लेख गर्यो समितिले।

अख्तियारलाई छानबिनको सिफारिस

समितिले प्रतिवेदनमा २०७३ असार १६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडीकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू को-को दोषी छन् उनीहरू उपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ सिफारिस गर्यो।

तर लेखाले अख्तियारलाई छानबिनका लागि पठाएन। गत शुक्रवार एकाएक लेखा समितिका सभापतिले राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने, जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिन र विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन तयार पारे। तर माओवादी र कांग्रेस सांसदहरू सहमत नहुँदा प्रतिवेदन पारित हुन सकेन।

 बक्यौतामा निहुँ खोज्ने २६ उद्योग कुन-कुन?

लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार यो सुविधा २ सय ४० जना उद्योग र प्रतिष्ठानले लिएका थिए। यसमा ५६ वटा अस्पताल रहेकाले उनीहरूले छुट पाए। १६५ ले नियमानुसार रकम तिरे। तर २६ उद्योगी अदालत गए।

डेडिकेटेड लाइनतर्फ बिलमाथि प्रश्न उठाउँदै हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्राली, शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, रघुपती जुट मिल्स, रिलायन्स स्प्रिङ मिल्स, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट र घोराही सिमेन्ट अदालत गए।

ट्रङक लाइनको महसुलमा प्रश्न उठाउँदै अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टी फाइवर्स, एभरेस्ट पेपर मिल्स, अरिहन्त मल्टी पोलिप्याक, पाल्पा सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हामा आइरन, हुलास स्टिल, सूर्य नेपाल, सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल्स, बाबा जुट मिल्स, मारुती सिमेन्ट र निगाले सिमेन्ट अदालत गएकोमा अधिकांश रिटमा प्राधिकरणको पक्षमा आदेश आए पनि महसुल भने उठ्न सकेको छैन।

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन

साउन २१, २०८१ सोमबार १७:३९:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।