बंगलादेशमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शनमा आइतबार मात्र ९७ जनाको मृत्यु, देशभर कर्फ्यू लगाइयो

एजेन्सी : बंगलादेशमा आरक्षण विरुद्धको आन्दोलन झन् हिंसात्मक बन्दै गएको छ। आइतबार हजारौं प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामाको माग गर्दै सडकमा उत्रिए। यस अवधिमा उनीहरू र प्रहरीबीच धेरै ठाउँमा हिंसात्मक झडप समेत भएको थियो।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार उक्त झडपमा आइतबार मात्र ९७ जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्। हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर कर्फ्यू लगाएको छ। साथै आगामी तीन दिन बिदा समेत घोषणा गरिएको छ। आन्दोलनकारीले आज ‘मार्च टु ढाका’को योजना बनाएका छन्।

उनीहरूले सोमबारको ढाका लङ मार्चमा सहभागी हुन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेका छन्। योसँगै देशभरका अदालत अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यस्तो अवस्थामा अति महत्वपूर्ण मुद्दाको मात्र सुनुवाइ हुने उल्लेख छ। यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आपतकालीन इजलास गठन गर्नेछन्।

बढ्दो हिंसाका बीच बंगलादेश रेलवेले अर्को आदेश नभएसम्म सबै सेवाहरू बन्द गरेको छ। रोयटर्सको रिपोर्टका अनुसार देशका कपडा कारखानाहरू पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन्।

शेख हसिनाको पार्टीका छ कार्यकर्ता मारिए
नरसिङदी जिल्लामा प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी अवामी लिगका छ कार्यकर्तालाई भीडले कुटेर मारेको सरकारी दाबी छ। प्रदर्शनकारीहरूले दिउँसो निकालेको जुलुसमा अवामी लिगका कार्यकर्ताहरू गएर उत्तेजित बनाएका थिए। साथै उनीहरूले आन्दोलनकारीमाथि गोली समेत चलाउँदा चार आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए।

त्यस घटनाबाट आक्रोशित प्रदर्शनकारीले जवाफी कारबाही गरेका थिए। प्रदर्शनकारी उत्तेजित भएपछि अवामी लिगका कार्यकर्ताहरू डराएर मस्जिदमा लुकेका थिए। तर, प्रदर्शनकारीहरूले ती कार्यकर्तालाई मस्जिदबाट निकालेर कुटेर मारेको समाचारमा उल्लेख छ।

दुई पत्रिका कार्यालयमा पनि आक्रमण
प्रदर्शनकारीहरूले आइतबार साँझ ढाकामा दुई वटा पत्रिका कार्यालयमा आक्रमण गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले अंग्रेजी पत्रिका डेली स्टारको कार्यालयमा प्रवेश गरी सिसाका ढोका र प्यानल तोडफोड गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि बंगाली पत्रिका रुपान्तर समाचारमा पनि प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गरेको रोयटर्सले लेखेको छ। आक्रमणमा कुनै घाइते र हताहत भएको खबर छैन।

फेरि कसरी सुरु भयो हिंसा?
गत महिना आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छ जनालाई प्रहरी अनुसन्धान शाखाले छ दिनसम्म बन्धक बनाएको थियो।

छ जनामध्ये नाहिद इस्लाम, आसिफ महमुद र अबु बकर मजुमदार घाइते भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको समयमा त्यहाँबाटै प्रहरीले उठाएको थियो।

ती सबैबाट जबरजस्ती आन्दोलन फिर्ता लिन भिडियो बनाउन लगाइएको थियो। उनीहरू जेलमा रहँदा गृहमन्त्रीले आन्दोलनकारीका नेताहरूले आफ्नो स्वेच्छाले आन्दोलन अन्त्य गर्ने कुरा गरेको दाबी गर्दै आएका थिए।

तर, जेलमा जबरजस्ती भिडियो बनाउन लगाएको र गृहमन्त्रीले झुटो दाबी गरेको वास्तविकता बाहिरिएपछि आन्दोलनकारीको आक्रोश झन् चर्किएको थियो।

आन्दोलनकारीले वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै भने– अब सडकमा मात्रै निर्णय हुन्छ
प्रधानमन्त्री हसिनाले आइतबार सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएकी थिइन्। उनले आन्दोलनकारीलाई वार्ताको टेबलमा आउन आग्रह गर्दै प्रतिपक्षले आन्दोलनको आडमा हिंसा गरिरहेको आरोप लगाएकी थिइन्।

यसैबीच, भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजक नाहिद इस्लामले मंगलबारको लागि तय गरिएको ढाका मार्च अब सोमबारका लागि सारिसकेका छन्। उनले अब सडकमा मात्रै निर्णय हुने बताएका छन्।

विद्यार्थी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो अनुहार बनेका नाहिद इस्लामले सरकार नढलेसम्म शाहबागमा आन्दोलन जारी राख्न आन्दोलनकारीलाई अपिल गरेका छन्। इस्लामले आइतबार साँझ विद्यार्थीहरू जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘आज हामीले लाठी उठाएका छौं। लाठीले काम गरेन भने हतियार उठाउन तयार छौँ।’

इस्लामले अवामी लिगलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई सरकारले सडकमा तैनाथ गरेको बताए। उनले अवामी लिगले देशलाई गृहयुद्धमा लैजान खोजेको समेत आरोप लगाए।

‘अब शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिने कि पदमा रहिरहन रक्तपातको सहारा लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ,’ उनले अगाडि भने, ‘यदि मेरो अपहरण, हत्या वा गिरफ्तार भयो र त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनसँग सम्बन्धित घोषणा गर्ने कोही बाँकी रहेन भने पनि आन्दोलन जारी राख्नू।’

इस्लाम ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। उनलाई जुलाई २० तारिखको विहान प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर, प्रहरीले यसलाई अझैसम्म अस्वीकार गर्दै आएको छ। इस्लाम बेपत्ता भएको २४ घण्टापछि पुलमुनि अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। आफू बेहोस नभएसम्म प्रहरीले कुटपिट गरेको उनको दाबी छ।

नाहिदअघि उनका साथी आसिफ महमूद र अबु बकरलाई जुलाई १९ मा पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूलाई पनि २५ जुलाईमा दुर्गम क्षेत्रमा कुटपिट गरी आँखामा पट्टी बाँधिएको अवस्थामा छोडिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू सबैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो।

जुलाई २६ मा उनीहरू सबैलाई अस्पतालबाटै हिरासतमा लिइएको थियो। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको दाबी थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई आन्दोलन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै भिडियो बनाइएको थियो।

विद्यार्थी आन्दोलनलाई भूतपूर्व सैनिक अधिकृतबाट पनि सहयोग मिल्न थालेको छ। डेली स्टारको रिपोर्टका अनुसार पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करिम भुइयाले सेनालाई ब्यारेकमा फर्कन अपिल गरेका छन्। उनले सेनालाई यो राजनीतिक संकटमा नपर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री हसिनाले भनिन्- आन्दोलनकारी विद्यार्थी हैनन्, आतंकवादी हुन्
राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री हसिनाले देशमा आन्दोलन गर्नेहरू विद्यार्थी नभएर आतंकवादी भएको बताएकी छन्। बैठकमा हसिनासँगै बंगलादेशका तीनै सेनाका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख र उच्च सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा उनले भनिन्, ‘म देशवासीलाई यी आतंकवादीहरूलाई रोक्न एकजुट हुन आग्रह गर्दछु।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि शेख हसिना यसै वर्षको जनवरीमा लगातार चौथो पटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। बिएनपीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन शेख हसिनाको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग गर्दै आएको छ। निर्वाचनको नतिजा आएलगत्तै देशभर हिंसा र प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

गत महिना आरक्षण विरोधी हिंसामा दुई सयभन्दा बढीको मृत्यु
बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण अन्त्यको माग राख्दै भएको प्रदर्शन प्रहरीको दमनपछि हिंसात्मक बनेको थियो।

यी प्रदर्शनमा गत महिना मात्र दुई सय भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। आइतबार झण्डै एक सय जनाको मृत्यु भएपछि मात्र तीन हप्तामा मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय नाघेको छ।

यद्यपि मृतकको संख्या यसको तीन गुणा बढी भएको स्थानीय मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठनहरू बताउँछन्। सरकारले वास्तविक तथ्याङ्क लुकाएको उनीहरूको भनाइ छ।

बंगलादेश सरकारले सरकारी जागरिमा विभिन्न वर्गका लागि ५६ प्रतिशत आरक्षण लागू गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। सरकारले आरक्षणको व्यवस्था खारेज गरे पनि जुन ५ मा उच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई उल्टाउँदै आरक्षण पुनः लागू गरेको थियो। त्यसपछि देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

तर, जुलाई २१ मा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णयलाई परिमार्जन गर्दै आरक्षणको सीमा ५६ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो। यसमध्ये स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारले ५ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्, जुन पहिले ३० प्रतिशत थियो।

बाँकी दुई जातीय अल्पसंख्यक, ट्रान्सजेन्डर र अपाङ्गता भएकाहरू समावेश हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतले योग्यताका आधारमा ९३ प्रतिशत रोजगारी दिन आदेश दिएको छ।

साउन २०, २०८१ सोमबार १२:०७:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।