सवारी मर्मतका नाममा प्रदेश सांसदको मनपरी, एउटै गाडीको मर्मतका लागि २० लाख १२ हजार
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभाले गएको पाँच वर्षमा चार पांग्रे सवारीसाधन मर्मतका नाममा मात्रै १ करोड ७५ लाख बढी रकम खर्च गरेको छ।
प्रदेश सभाले खरिद गरेका चार पांग्रे सवारीसाधनको मर्मतका नाममा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १ करोड ७५ लाख ४ हजार १९३४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र सचिवका लागि सवारी साधन, चालक र इन्धनका साथै मर्मतसम्भार सुविधा पनि दिने गरेको छ। गत पाँच आर्थिक वर्षमा मर्मतका नाममा गरिएको खर्चले संघियताप्रति मानिसको वितृष्णा झनै बढाएको छ।
प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मर्मत सम्भारमा ४६ लाख ८७ हजार ७६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३१ लाख ८७ हजार ४३५, २०७८/०७९ मा ३० लाख ६४ हजार ५८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी २०७९/०८० मा २६ लाख ३१ हजार १८८, २०८०/०८१ मा १५ वटा सवारी मर्मत गर्दा ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन्।
प्रदेश सभाले उक्त रकम टाटा सफारी स्ट्रोम, निसान टेरो भीएक्स, स्करपिओ, फोर्ड, टोयटा हाइलक्स लगायतका गाडी मर्मतमा खर्च गरेको हो।
एउटा सवारीमा मात्र २० लाख मर्मत खर्च
बा १ झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड एभरेष्ट गाडीको मर्मतमा पाँच आर्थिक वर्षमा २० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र यो सवारी मर्मतका नाममा २ लाख ९३ हजार ४९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो गाडीसभामुख तुलाराम घर्तीले प्रयोग गरेका छन्। उनले यो सवारी प्रयोग गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हो।
त्यसअघि यो गाडी पूर्व सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती मगरले प्रयोग गर्दै आएका थिए। यो गाडी मर्मतका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख ६८ हजार ५१, २०७७/०७८ मा १ लाख ९४ हजार ३२, २०७८/०७९ मा ८ लाख ८० हजार ५५५ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ लाख ७६ हजार ५१३ गरी कुल २० लाख १२ हजार ६४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
लत्याउँदै विधि
सवारी साधन मर्मत तथा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को ८ नम्बर बुँदामा सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई सवारी किनेको दुई वर्षसम्म मर्मतसम्भार शिर्षकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
सवारी किनेको तीन वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक ७ हजार उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी, ऐनमा सवारी दुर्घटना भएमा बीमा कम्पनीसँग दाबी गरी मर्मत सम्भार गराउने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले सवारी मर्मत सञ्चालन निर्देशिका नबनाएका कारण संघीय सरकारको निर्देशिका स्वतः लागू हुन्छ। तर यसको बेवास्ता गर्दै गाडी मर्मतका नाममा जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम लिइरहेका छन्।
गाडीको बीमा हुँदा-हुँदै पनि मर्मतमा यति धेरै रकम किन खर्च भइरहेको छ भन्नेतर्फ पनि कसैले आवाज नउठाउँदा जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम लिइरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका प्राविधिक शाखाका मेकानिकल सुपरभाइजर सुरज प्रसाद ढकालले गाडी पुराना र इन्जिन नै मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले मर्मत गर्दा खर्च नै बढी आएको दाबी गर्छन्।
नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्दा पनि एक वर्षसम्म मर्मत खर्च हुने अनि बीमा गरे पनि दुर्घटनाको मात्र क्षति बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने भएकाले मर्मतमा खर्च बढ्नु स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ।
उनले अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले चढ्ने सवारी मर्मतमा ६ लाख खर्च भएको बताए। उनका अनुसार उक्त सवारीम गत वर्ष क्लज प्लेट फेरेको, इन्जिन मर्मत, ईजीआर डिभाईस परिर्वतन गर्दा उक्त रकम खर्च भएको हो।
साथै उनले महिन्द्राको स्कारपियो भन्दा टाटाको सवारी मर्मत गर्दा बढी खर्च लाग्ने बताए।
०८०/०८१ म कुन सवारीमा कति मर्मत खर्च ?
प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको मर्मत खर्च अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा सवारी मर्मत गर्दा ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मर्मत खर्च उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले प्रयोग गरेको सवारीमा भएको छ। टाटा सफारी स्ट्रोम भिएक्सको लु १ झ ४४८ नम्बरको उक्त सवारी मर्मतमा ६ लाख ८९ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
उपसभामुख मेनुका खाँडले उक्त सवारी निकै पुरानो भएको हुँदा बीच बाटामै बिग्रिने समस्याले आफू समेत मानसिक तनावमा परेको बताइन्।
‘मैले बारम्बार सचिवालयमा यो गाडी चढ्दिन भनेको थिएँ। तर, नचढी नहुने भएपछि चढ्नु परेको हो। यो सवारी पहाडमा लैजान सक्ने अवस्थामा छैन। गाडीकै कारण पहाडमा हुने कार्यक्रममा म जान छाडेँ’, उनले भनिन्।
अहिले उक्त सवारी छाडेर निजी सवारी प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘बाटोमा सवारी बिग्रँदा मलाई तनाव हुने। बनाएर चढ्यो मैले चढेको गाडीको मर्मतमा धेरै पैसा आउँछ र बदनाम हुन्छ भन्ने डर भएरै सचिवालयलाई गाडी चाहिँदैन। दिए अर्को दिनुस् भनेकी थिएँ। तर सचिवालयले उपलब्ध गराएन’, उनले थपिन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगर ‘वसन्त’ले दुई वटा गाडी प्रयोग गर्छन्। उननले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गाडी मर्मतका नाममा ३ लाख ९५ हजार २३१ रुपैयाँ बुझेका छन्।
पहाड र तराईमा फरक-फरक गाडी चढ्ने सभामुख घर्तीले बा १ झ ९७२९ नम्बरको गाडी मर्मतका नाममा २ लाख ९३ हजार ४९३ रुपैयाँ र प्रदेश ३-०१-००२ झ ५२४४ नम्बरको ‘लग्जरियस’ गाडी मर्मतको नाममा १ लाख १ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक बनेका जन्मजय तिमिल्सिनाले चढ्ने बी एए १३०५ नम्बरको सवारी मर्मतमा ४ लाख ६० हजार ८८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै माओवादीका दलका नेता जोखबहादुर महराले प्रयोग गरेको बी एए १३०६ नम्बर सवारी मर्मतमा ६ लाख १३ हजार २८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कांग्रेस नेता ईन्द्रजीत थारुले चढेको बी एए १२९६ नम्बरको सवारी मर्मतमा २ लाख ६० हजार २६३, एमाले सांसद गिरधारीलाल न्यौपानेले चढेको बी एए १२९७ नम्बरको सवारी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ९८५, दिल कुमारी बुढाले प्रयोग गरेको बी एए १२९८ नम्बरको सवारी मर्मतमा १ लाख २१ हजार १५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी एमाले सचेतक रहेका तुल्सीप्रसाद चौधरीले प्रयोग गरेको बी एए १२९९ नम्बरको सवारी मर्मतमा २ लाख २७ हजार, विश्व प्रेम पाठकले प्रयोग गरेको बा एए १३०१ नम्बरको सवारी मर्मतमा २ लाख ७६ हजार, राजप्रसाद श्रेष्ठले प्रयोग गरेको वि एए १३०२ नंं को सवारी मर्मतमा १ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ।
यसैगरी माया पुनले प्रयोग गरेको वि एए १३०३ नम्बरको सवारी मर्मतमा ३ लाख १५ हजार र यमबहादुर नेपाली सार्कीले प्रयोग गरेको लु १ झ ४५७ नम्बरको सवारी मर्मतमा ४१ हजार खर्च भएको छ।
यस्तै लु १ झ ६८६ नम्बरको सवारीमा ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सवारी नेपाली कांग्रेसका दलको नेता रहदा डिल्लीबहदाुर चौधरीले प्रयोग गर्दथे।
एमालेका दलको नेता रहदा लु १ झ ७५३ नम्बरको सवारी प्रयोग गरेका लिला गिरीले सवारी मर्मतमा ६० हजार खर्च गरेका छन्।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा र सरकारको गाडी खरिद प्रक्रिया पनि विवादमा परेको थियो। प्रदेश सभाका ११ र मन्त्रालयका ४ गरी लुम्बिनी प्रदेशमा टाटा कम्पनीका १५ वटा स्ट्रोम गाडी किनिएको थियो।
एउटै कम्पनीको गाडी पनि प्रदेशसभाले ७२ लाख र मन्त्रालयले ७३ लाखमा खरिद गरेका थिए, जबकि प्रदेश सभाले किनेको गाडीको मूल्य नै तत्कालीन बजार मूल्यभन्दा झण्डै ३ लाख ५० हजार बढी देखिएको थियो।
त्यस्तै, मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीको मूल्य ४ लाख ५० हजार बढी रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिनले निकालेको थियो।
बोलिदिने को ?
सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले प्रदेशमा भएको अनावश्यक खर्चले संघीयता प्रति वितृष्णा पैदा भएको बताए।
‘आवश्यकता हुनेलाई सवारीसाधन दिनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले कतिपयलाई व्यर्थमा सवारीसाधन दिने गरिएको छ । आवश्यकता नभएकाले कम्तीमा नैतिकता, सदाचार देखाए हुने हो’, उनले भने।
साउन २०, २०८१ सोमबार ०९:३७:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
