प्रधानमन्त्रीसँग जोरी खोजेपछि कुलमानलाई अख्तियार लगाउने लेखा समिति सभापतिको 'इन्ट्रेस्ट', सिआइवी र राजश्वलाई समेत निर्देशन दिने प्रयास

काठमाडौँ : डेडिकेटेड र ट्रङक लाइन महसुल विवादमा लाइन काटिएका उद्योगीको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमानेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको जोडबाट अख्तियारसहितका निकायबाट छानबिन गराउन प्रतिवेदन तयार पारेको खुलेको छ।

प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ। उद्योगीहरुले प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको दाबी गर्दै0 बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

गत शुक्रवार बसेको लेखा समितिको बैठकबाटै प्रतिवेदन पास गराउन लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रयास गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू तयार नहुँदा निर्देशन दिने प्रयास सफल भएन।

क्लिकमान्डुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा राजश्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गराउन सिफारिस गरिएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रङक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका केही उद्योगीले महसुल तिरेका छैनन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो विवाद चर्किएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यो विवाद झन् चर्किएको छ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न थालेपछि उनले 'कमाएपछि तिरिहाल्छन् नि' भन्दै लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। उर्जा मन्त्री दीपक खड्का समेत प्रधानमन्त्रीकै लाइनमा उभिए। तर घिसिङले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भनेको नटेर्ने भन्दै विवाद बढेको थियो।

पछि तीन महिनाभित्र महसुल भुक्तानीको सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोडिदियो। यता सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व घिसिङलाई कस्न कस्सिएको देखिन्छ।

सरकारको कामको निगरानी गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ। एमाले प्रतिपक्षी दल हुँदा उसले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाएको थियो।

एमाले अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ। माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी छ। समितिको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिनुपर्नेमा सरकार अहिले आफू अनुकूल काम नगर्नेलाई लेखा समिति लगाएर तर्साउन लागेको प्राधिकरणको घटनाले शङ्का बढाएको छ।
लेखा समितिको ड्राफ्टमा उठाइएको प्रश्न

-समयमा नै बिल विजक किन जारी भएन?

-दैनिक खपतको विवरण देखाउने टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्ने कार्य विनियममा भएको व्यवस्था मुताबिक किन गरिएन?

-राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित यति ठुलो विषयमा त्रुटि गर्ने कर्मचारी वा व्यवस्थापन प्रति किन हाल सम्म के के कारबाही भयो वा भएन?

-प्राधिकरणले पछिल्लो समय बिल भनी ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको बिललाई प्रमाणित गर्ने अधिकारीको नाम पद किन उल्लेख नभएको । त्यसरी उपलब्ध गराएको बिलमा दैनिक खपतको अवस्था नदेखिएको, उक्त बिलबाट दैनिक रूपमा उद्योगमा आपूर्ति भएको विद्युतको मात्रा यकिन गर्न नसकिने तथ्यबारे प्राधिकरणको नेतृत्व जानकार हुँदा हुँदै पनि जबर्जस्ती रूपमा गलत तथ्यलाई सहिको रूपमा भ्रामक प्रचार गर्न र विषयलाई विषयान्तर गर्न किन लागि परेको।

-छुट बिल जारी गरी नियमानुसार महसुल सङ्कलन गर्ने अधिकार कार्यकारी नेतृत्वलाई हुँदा हुँदै यस सम्बन्धमा कमिटी बनाइ अध्ययन गर्ने विषय सञ्चालक समितिमा प्रवेश गराइ राजस्व सङ्कलनको विषयलाई विषयान्तर गर्न किन खोजेको यति गम्भीर विषयमा बनेको कमिटीले पेस गरेको प्रतिवेदन ९ महिना सम्म सञ्चालक समितिमा छलफलको लागि किन पेस नगरिएको।

-छुट बिल बापतको रकम जसमा ग्राहकको सहमति छैन र ग्राहकले माग गरे अनुसारको प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छैन, रकम उठेको पनि छैन उक्त रकमलाई समेत आम्दानी मानी राजस्व तिरी प्राधिकरणलाई हुँदै नभएको नाफा देखाउन प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वले किन हतार गरेको।

समितिले छानबिन गर्न खुलाएको कारण

-सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि गरेको अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्षमा नियमित रूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टि ओ.डी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको र राजस्व उठाउनका लागि उद्योगीहरूले माग गरे बमोजिमको टि. ओ. डी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व सङ्कलन सँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपर्युक्त देखिन्छ।

-यस विषयमा हाल सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफल विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आधार तथा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा महसुल विश्लेषण गर्ने बिल विजक जारी गर्ने महसुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ।

-प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्‌नो पद र ओहदा अनुसारको कार्य समयमा नगरी लापरबाही गरेको समय बित्दै जाँदा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरी प्रचार गरेको, आन्तरिक छानबिन गरी दोषी उपर कार्वाहीको प्रक्रिया नगरेको, आफ्‌ना ग्राहकहरूले माग गरे बमोजिमको थप महसुल सम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि यकिन गरी महसुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुसारको विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटा सहितको हिसाब नगरेको र तथ्य तथ्याङ्कको जगमा कानुन अनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने।

साउन १९, २०८१ आइतबार १३:१४:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।