सुदूरपश्चिममा अस्थिरताको पराकाष्ठा, दुई वर्षमा चार मुख्यमन्त्री
गोदावरी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार नयाँ सरकार गठन हुँदैछ।
गत शुक्रबार एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए।
गत असार १७ गते संघमा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सोडारी अल्पमतमा थिए।
कांग्रेस-एमालेबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले आज दाबी पेश गर्न लागेको बताइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुराउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ। यहाँ कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्।
यी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ। आज साँझसम्म यी दुई दल बाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गर्ने स्रोतले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र हानथाप चलेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह, सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाश देउवा र बहादुर सिंह थापाले दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, सभापति देउवाले शाहलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिए अनुसार देउवा र थापाले समेत शाहलाई समर्थन गरिसकेको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले यसको औपचारिक निर्णय गर्न बिहान ११ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ। उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री को बन्ने र नवगठित सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको समेत टुंगो लगाउने बताइएको छ।
यता एमालेले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ। त्यसैगरी अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ।
अस्थिर सुदूरपश्चिमको चौथो सरकार
वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाएका थिए। तर, अहिले २०७९ को निर्वाचनपछि दुई वर्षको अवधिमा योसहित चार सरकार गठन भइसके।
२०७९ पौष २७ गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। रावल सरकार एक महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन। उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो।
त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बने। यता केन्द्रमा फेरि राजनीतिक फेरियो अनि त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखियो।
कांग्रेस बाहिरिएर एमाले भित्रिँदा यता प्रदेशका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको थियो। एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एक महिनासम्म सरकार जोगाउने उनले ठूलै कसरत गरे।
नेपालका लागि संघीयता कार्यान्वयनको पाटो कति कमजोर बनेको छ भन्न सुदूरपश्चिम हेरे पुग्ने संविधानका जानकारहरू बताउने गरेका छन्। यता प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दललाई समेत सुदूरपश्चिमको राजनीतिक अस्थिरताले अझ बल पुगेको छ।
साउन १९, २०८१ आइतबार ०९:१८:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
